काठमाडौँ– प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमाससँग दुई महिनादेखि युद्ध गरिरहेको इजरायलले कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा कामदारको अभाव झेलिरहेको छ। युद्ध शुरू भएपछि इजरायलले त्यहाँ काम गर्ने प्यालेस्टिनीहरूको श्रम स्वीकृति रद्द गरेको थियो भने, कतिपय विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएका थिए।

जेरुसेलम पोस्टका अनुसार इजरायलले एकैपटक ८२ हजार प्यालेस्टिनीको श्रम स्वीकृति रद्द गरेको थियो। हमासको आक्रमणमा विदेशीको पनि मृत्यु भएपछि कतिपय कामदारहरू स्वदेश फर्किए। असोज २० गते भएको आक्रमणमा परेर दक्षिणी इजरायल किबुत्जमा कार्यरत ३२ इन्डोनेसियाली कामदारको मृत्यु भएको थियो। ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमका लागि गएका कृषि विषयका १० नेपाली विद्यार्थीले पनि ज्यान गुमाएका थिए।

त्यसलगत्तै इन्डोनेसियाका करिब १० हजार आप्रवासी श्रमिक स्वदेश फर्किएका थिए। युद्ध शुरू भएपछि करिब ३०० नेपाली पनि स्वदेश फर्किए। उनीहरू अधिकांश कृषिका विद्यार्थी हुन्।

इजरायलमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिक स्वदेश फर्किएपछि त्यहाँ कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा कामदारको संकट भएको हो। अहिले इजरायलले स्वंसेवकहरू काममा खटाएको छ। उनीहरू हतियारसहितका कृषि फार्ममा काम गरिरहेका छन्।

अहिले इजरायललाई करिब एक लाख कामदारको आवश्यकता छ। त्यसलाई पूरा गर्न इजरायलले अफ्रिकी देश मालवी, केन्या तथा एशियाका भारत, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, नेपाललगायत देशबाट कामदार लैजाने योजना बनाएको छ।

यतिबेला इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमै प्रवेश गरेर आक्रमण गरिरहेको छ। हमासद्वारा सञ्चालित गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यस युद्धमा मृत्यु हुनेको संख्या २० हजार नाघिसकेको छ। युद्ध कहिले रोकिन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि आकर्षक कमाइ र इजरायली भूमिमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिसँगै रोजगारीको लागि विदेशी कामदार त्यहाँ जाने क्रम शुरू भइसकेको छ।

युद्धकै बीच १२ हजार विदेशी श्रमिक रोजगारीको लागि इजरायल गइसकेका छन्। तीमध्ये आधा इन्डोनेसियाका श्रमिक रहेको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ। यस्तै भारत र श्रीलंकाबाट पनि श्रमिकहरू जाने तयारीमा छन्।

इजरायलले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न भारतबाट १० हजार श्रमिक लैजाने तयारी गरेको छ। यसको लागि भारतको सरकारी निकाय हरियाणा कौशल रोजगार निगमले विज्ञापन खुलाइसकेको छ। ‘सेरामिक टाइल’ र ‘प्लास्टरिङ’मा दुई/दुई हजार तथा ‘आइरन बेन्डिङ’ र ‘सटरिङ–कार्पेन्टर’मा तीन/तीन हजार श्रमिक मागिएको छ। छनोट भएका श्रमिक दुई महिनाभित्र इजरायल पुग्ने छन्।

यस्तै, श्रीलंकाबाट कृषि क्षेत्रमा काम गर्न २० हजार श्रमिक लिने जनाइएको छ। श्रीलंकाले पनि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया थालिसकेको छ।

इजरायलले नेपालबाट समेत कामदार लिने प्रयास गरिरहेको छ। तर त्यसका लागि नेपाल सरकारले बाटो खुलाइदिएको छैन। त्यहाँ श्रमिक पठाउने या तत्काल नपठाउने भन्ने विषयमा अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छलफलमै रहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारको निर्णयको पर्खाइ
नेपाल र इजरायल सरकारबीच ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ (जीटुजी) प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउने सम्झौता छ। २०७७ असोज १४ मा उक्त सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअनुसार इजरायलले पहिलो चरणमा त्यहाँको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रको लागि ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष गरी १४ सय ‘केयर गिभर’ माग गरेको थियो। त्यसको लागि भाषा परीक्षा दिएका ६ हजार ३१७ जनामध्ये एक हजार ६०० जनालाई रोजगारीका लागि सिफारिस (सर्ट लिस्टेड) गरिएको थियो। त्यसबाट गोलाप्रथाद्वारा पहिलो चरणमा ११ सय जना छनोट गरिएको थियो।

उनीहरू विभिन्न चरणमा इजरायल गइसकेका छन्। युद्ध शुरू हुनुभन्दा अगाडि इजरायल जाने तयारीमा रहेका २४ केयर गिभरलाई सरकारले त्यहाँको सुरक्षा अवस्था देखाउँदै रोकेको थियो। तर केहीअघि मात्र उनीहरू पनि इजरायल गइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागका निर्देशक तथा इजरायल/जापान शाखा प्रमुख गोपालप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, “अहिलेसम्म जीटुजी प्रक्रियाबाट एक हजार १०२ जना गइसकेका छन्। थप कामदार पठाउने टुंगो भने लागिसकेको छैन।”

इजरायलबाट केयर गिभरमा थप श्रमिक माग भएको खण्डमा शुरूमा पहिलेको ‘सर्ट लिस्ट’बाटै पठाउने उनको भनाइ छ।

यसअघि, गत असोजमा इजरायलले दोस्रो चरणमा श्रमिक माग गरेको थियो। एक हजार ३०० केयर गिभर र एक हजार कृषि श्रमिक लैजाने विषयमा नेपालस्थित इजरायली दूतावास र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच छलफल पनि भएको थियो। तर इजरायलमा प्यालेस्टिनी आक्रमणका कारण उक्त छलफल अघि बढ्न पाएन।

त्यति बेला केयर गिभरका श्रमिक तत्कालै पठाउने गरी छलफल भए पनि अहिले युद्धका कारण रोकिएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल बताउँछन्। मध्यपूर्वको स्थिति साम्य नभएसम्म कामदार पठाउन नसकिने उनको भनाइ छ।

“राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा छलफल भएअनुसार त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर कामदार रोकिएको छ। सरकारले पठाउनू भनेपछि माग भएअनुसार हामीले पठाउने हो,” उनी भन्छन्, “हाम्रा छिमेकीले पठाइरहेका छन् भने हामीले पनि पठाउँदा हुन्छ भन्ने श्रम मन्त्रालयको धारणा छ। यसमा अरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवालासँग पनि छलफल भइरहेको छ।”

इजरायलको कृषि क्षेत्रमा अहिलेसम्म नेपालबाट कृषिका विद्यार्थी र सहकारी कृषि संस्थामार्फत गएकाहरू मात्र छन्। कृषि श्रमिकका लागि भएको मागअनुसार कामदार पठाउने विषयमा तत्काललाई श्रम मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। सहसचिव पोखरेल भन्छन्, “कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक श्रमिकको मापदण्डका विषयमा इजरायलसँग औपचारिक निर्णय केही भएको छैन, त्यो भयो भने कृषिमा पनि चाँडै नै पठाउछौँ।”

रोजगारी गुम्ने डर
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अहिले इजरायलमा करिब चार हजार ५०० नेपाली श्रमिक छन्। २०६६ सालसम्म म्यानपावर कम्पनीबाट नै नेपाली श्रमिक इजरायल जाने गरेका थिए। तर म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट चर्को रकम असुलेको खुलेपछि इजरायलले नेपालबाट श्रमिक लैजान बन्द गरेको थियो।

त्यसपछि इजरायल र नेपाल सरकारबीच २०७२ साउनमा केयर गिभरका लागि नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा सम्झौता (एमओयू) भएको थियो। त्यो सम्झौतापछि केही श्रमिक गए पनि प्रभावकारी भएन। त्यही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न २०७७ सालमा नेपाल र इजरायलबीच ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता’ भयो। 

नेपाली श्रमिकको लागि इजरायल आकर्षक श्रम गन्तव्य देश मानिन्छ। कम लागतमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले नेपालीहरू इजरायल जान रुचाउँछन्। इजरायल सरकार श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा निकै संवेदनशील छ। इजरायलले श्रमिक लिन चाहिरहँदा नेपालले पठाउन नसके यो अवसर गुम्ने पो हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

“हाम्रो ठाउँमा भारत तथा श्रीलंकाले श्रमिक पठाइरहेका छन्। यस्तै हो भने हामी पछि पर्न सक्छौँ,” श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेल भन्छन्, “तर इजरायलको रोजगारी नगुमोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। द्विपक्षीय छलफल भइरहेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।”

युद्धकै बीच श्रमिक पठाउने तयारी
इजरायल–हमास युद्ध चलिरहेको कारण श्रमिक पठाउन नहुने मत पनि छ। तर कतिपय युवा भने रोजगारीका लागि इजरायल जाने प्रतीक्षामा छन्।

कतिपयले ‘इजरायलको रोजगारी’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित झूटा विज्ञापनमा विश्वास गर्दै ठगिन थालिसकेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले त्यस्ता विज्ञापनमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्दै सूचना नै जारी गरिसकेको छ।

इजरायलमा रहेका नेपाली त्यहाँ डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। “त्यस्तो डराउनुपर्ने अवस्था छैन, गाजा सीमानामा केही डर भए पनि अरू ठाउँमा त्यस्तो डराउनुपर्ने केही छैन,” इजरायलको हाइफा सिटीस्थित एक दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा कार्यरत खोटाङका प्रताप राई भन्छन्, “त्यति बेला इजरायल आफ्नो सुरक्षा तयारीमा चुकेको थियो र हमासले आक्रमण गर्न सक्यो, अहिले सबै तयार छ। कुनै जोखिम छैन।”

श्रम, रोजगार तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल पनि सुरक्षा जोखिमको अवस्था हेरर श्रमिकलाई पठाउन सकिने बताउँछन्। आफूले काम गर्न चाहेको देशमा जानबाट रोक्न नहुने तर ‘ग्रिन’ र ‘रेड जोन’ तोकेर सुरक्षित क्षेत्रमा पठाउन सकिने उनको भनाइ छ।

“जस्तो अफगानिस्तानमा पनि सरकारले ग्रिन जोन र रेड जोन छुट्याएको छ। ग्रिन जोनमा जान श्रम स्वीकृति दिइन्छ,” नेपाल भन्छन्, “इजरायलमा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ। द्वन्द्वग्रस्त ठाउँबाट श्रमिकको माग आएमा त्यस्तोमा पठाउनुहुँदैन। सुरक्षित क्षेत्रमा हो भने जान दिनुपर्छ।”