काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले मंसिर १४ गते महोत्तरीको जलेश्वरमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। त्यहाँ मंसिर १२ गतेदेखि चलेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकको अन्तिम दिन उनले उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा लामिछानेले ‘मिसन ०८४’ को व्याख्या गरेका छन्, जसमा उनले 'सत्ता साझेदार दलले पनि मिसन ०८४ को रटान लगाएको' भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संसद्को आगामी आवधिक चुनाव अन्य दलका लागि 'मिसन ०८४' हुन नसक्ने उनको दाबी छ। 

“तीन दशकदेखि सत्ता र सत्ताको वरिपरि रहेका दल पनि मिसन ०८४ भन्न थालेका छन्। जबकि देशको आवश्यकता र  जनचाहनाअनुसार काम गर्न उनीहरूलाई नयाँ जनादेशको खाँचो नै छैन,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “उनीहरूले अहिले नै रूपान्तरणसहित समृद्धिको मिसन चलाउन सक्छन्। तर हाम्रै नक्कल गरेर मिसन ०८४ भन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् उनीहरू पनि।”

गएको वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनपछि ‘मिसन ०८४’ को चर्चा एकाएक चुलियो। उपनिर्वाचनअगाडि यसबारे खासै सुनिएको थिएन, जुन स्वाभाविक पनि थियो। किनभने भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। उपनिर्वाचनपछि जब रास्वपाले २०८४ को निर्वाचनलाई मिसनको रूपमा लिने निर्णय गर्‍यो, तब अधिकांश नेताको भाषण र दलका अभिलेखहरूमा यो शब्दावलीको प्रयोग हुन थाल्यो।  

एक वर्षअघि २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट अप्रत्याशित नतिजा ल्याउँदै २० सिटसहित संसद् प्रवेश गरेको रास्वपाले आगामी प्रतिनिसभाको निर्वाचनबाट अझै सशक्त भएर आउने बताइरहेको थियो। उपनिर्वाचनबाट तनहुँ-१ र चितवन-२ मा विशाल जनमत पाएको उसले सरकारमा नगई अर्को निर्वाचनलक्षित योजना बनाउन शुरू गर्‍यो, जसलाई ‘मिसन ०८४’ को नाम दिइयो। 

त्यसअघि सो पार्टी पुस १० गते नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सामेल थियो। त्यतिखेरको सरकारमा पार्टी सभापति लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। तर उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते उनको सांसद पद खारेज गरिदियो। त्योसँगै उनले गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिको पद पनि गुमाएका थिए। 

त्यसको ठीक दुई दिनपछि पुन: नागरिकता बनाएर गृहमन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग लबिइङ गर्न पुगेका उनले आफू गृहमन्त्री बन्ने कुनै सम्भावना नदेखेपछि रास्वपालाई नै सरकारबाट बाहिर निकालेका थिए। सरकार छाडेलगत्तै रास्वपामा संगठन विस्तारको काम शुरू भयो। त्यही बेलादेखि पार्टी सभापति लामिछानेले २०८४ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनेजस्ता अभिव्यक्तिहरू दिन थाले। अहिले अन्य दलले पनि २०८४ सालको आवधिक आम निर्वाचनलाई 'मिसन'को रूपमा लिएका छन्।  

कुन दलले के गर्दैछ?
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भदौ १६ गते पहिलोपटक २०८४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा सुनिश्चित गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएर ‘जनतासँग माओवादी’ नामको विशेष रूपान्तरण अभियान चलाउने घोषणा गर्‍यो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यो दिन काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं २ स्थित भट्टेडाँडाबाट देशभर अभियान शुरू भएको घोषणा गरेका थिए। 

त्योसँगै देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा एकसाथ अभियान सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएको माओवादीले जनाएको थियो। अभियानअन्तर्गत कम्तीमा २५ लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गरेका कामबारे जानकारी गराइने बताइएको थियो। पार्टी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम तथा सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्दै आएकाले ठूलो जनसमर्थन प्राप्त भएको उसको दाबी थियो।

“मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरणकारी योजनाको नेतृत्व गर्दै आएको देशको प्रमुख शक्तिमध्ये एक माओवादी केन्द्रले यस अभियानमार्फत जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको छ,” अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए।

साउनको तेस्रो साता राजधानीमा बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले पार्टी र सरकारको सन्देश प्रत्येक घरमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

माओवादी सचिव गणेश साह भने पार्टीले २०८४ कै लागि भनेर अहिलेसम्म 'जनतासँग माओवादी' बाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक नगरेको बताउँछन्। “यो बीचमा पार्टीमा आगामी निर्वाचनभन्दा पहिला एकता, मोर्चा र सहकार्यको लागि पहल गर्ने कुरा उठेको थियो,” उनी भन्छन्, “त्यसबाहेक अरू केहीलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छैन। खासगरी ०८४ कै लागि भनेर पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असोज २९ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पहिलोपटक 'मिसन ०८४'बारे बोलेका थिए। त्यतिखेर उनले २०८४ को निर्वाचनमा एमालेले एकल बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने एमालेको आवधिक लक्ष्य मिसन २०८४ मा एकल बहुमतको सरकार’ भएको बताएका थिए। 

जनताका बीचमा गएर उनीहरूलाई सम्झाएमा जनमतबाट उक्त मिसन पूरा गर्न असम्भव नरहेको ओलीको भनाइ थियो। उनले मुलुकमा अनेक प्रकारका उद्देश्य र तत्व सल्बलाइरहेको समेत बताएका थिए। “अहिले हामी मिसन २०८४ भनेर अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो’,” उनले भनेका थिए, “त्यसको आवधिक टार्गेट मिसन २०८४ नै हो। त्यो भनेको हाम्रो एकल बहुमतको सरकार हो।”

कांग्रेसले आफूलाई अद्यावधिक गर्न नसकेको पनि अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। “आफूलाई अध्यावधिक गर्न सकेन भने बूढो हुन्छ। हामी नेपाली कांग्रेसलाई देखिरहेका छौँ, पार्टी कसरी बूढो हुन्छ भन्दा नेपाली कांग्रेस जसरी। त्यो देखिएको छ,” ओलीले भनेका थिए, “नेपाली कांग्रेसमा नीति छैन, महाधिवेशन हुन्छ, तर पनि नीति बन्दैन। उद्देश्य र गन्तव्य बोकेर हिँडेको पार्टी पुरानो हुँदैन।”

२०८४ कै निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमाले अहिले नेपालको सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वी सीमासम्मको पदयात्रामा छ। उसको ‘झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ’ पदयात्रा मंसिर १४ गतेबाट शुरू भएको हो। पदयात्राको शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै गरेका थिए। ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ नाम दिइएको यो पदयात्रा मध्यपहाडी क्षेत्र केन्द्रित छ। एमालेले 'संकल्प यात्रा'को शुरूआतका लागि महाकाली किनारको सीमावर्ती बजार बैतडीको झुलाघाट रोजेको छ। पदयात्राको सन्देसहित पुस ५ गते काठमाडौंमा १९ दिने संकल्प यात्राको समापन हुनेछ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने २०८४ को निर्वाचनको तयारीभन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले अहिलेकै अवस्था हेरेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काम भइरहेको बताउँछन्। देशलाई सही दिशा दिएर बलियो बनाउनमा एमाले केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।

“निर्वाचनको लागि कुनै पनि पार्टीले आफूलाई सधैँ तयारी अवस्थामा राखिरहनुपर्छ। तर हामी अहिलेदेखि नै सारा ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित गरिरहेका छैनौँ। यो समयका दैनिक मुद्दाहरूमै हाम्रो ध्यान छ,” ज्ञवाली भन्छन्, “यद्यपि, अहिले नयाँ दलहरू ०८४ को निर्वाचनका लागि उत्साहित देखिइरहेका छन्। तर लोकप्रियतावादी नाराहरूले दल चल्दैन। एमाले अहिले पनि देशको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी हो। पछिल्लो निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई विभाजनको असर परेको थियो। तर २०८४ मा हामीले बहुमत पाउँछौँ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ।”

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि अबको मिसन २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउनुपर्ने नबताएका होइनन्। तर महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा भने त्यसको विपक्षमा उभिएका देखिए।

गएको साउन ७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा दुवै महामन्त्रीले चुनाव जित्नेभन्दा पनि देश कस्तो बनाउने भन्ने लक्ष्य लिनुपर्ने बताएका थिए। महामन्त्री शर्माले चुनावका बारेमा मात्रै चिन्ता गर्ने हो भने देशका विषयमा कहिले सोच्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। “चुनाव जित्नका लागि मिसन ०८४ हैन, २०९४ सालमा कस्तो देश बनाउने भनेर मिसन बनाउनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो। कांग्रेस बैठकले मिसन ०८४ को घोषणा नगर्ने पनि शर्माले बताएका थिए। उनले २०८४ सालमा कुनै उल्लेखनीय राजनीतिक परिवर्तन नहुनेसमेत दाबी गरे। 

त्यस्तै, अर्का महामन्त्री थापाले २०८० मा सरकारमा सहभागी र २०८४ मा सरकार बनाएर केही पनि उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने बताउँदै भनेका थिए, “समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालीको भिजनलाई पूरा गर्नुपर्छ।”  उनले नेपाली कांग्रेस भएन भने संविधान दुर्घटनामा पर्ने र अर्को १५ वर्ष खेर जान सक्ने बताएका थिए। '०८४ को कुरा छोडौँ, यो चार वर्षको जिम्मा कांग्रेसले लिनुपर्छ' भन्नेमा उनको बढ्ता जोड थियो।

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पनि २०८४ को चुनावलाई लिएर आफूहरूले अहिलेसम्म कुनै योजना नबनाएको बताउँछन्। सरकारमा भएको कांग्रेसलाई चार वर्ष अगाडिदेखि नै अर्को निर्वाचनमा गरेर देखाउँला भन्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। 

“हामी उधारो होइन, हाताहाती कुरा गर्छौं। कांग्रेस हावादारी मिसन ०८४ को पछाडि लागेको छैन, “उनी भन्छन्, “जनतालाई २०८४ मा होइन, अहिले नै समृद्धि चाहिएको छ। त्यसैले हाम्रो मिसन ०८४ नभई मिसन टुडे हो। २०८४ मा हामी जित्छौँ अनि गर्छौं भनेर हामीले सोचेका छैनौँ। कांग्रेसले जितेको ठाउँमा अहिले नै काम गर्छ, नजितेको ठाउँका काम गर्न लगाउँछ।”

जनमत पार्टीले मिसन २०८४ का लागि साउन ५ गतेदेखि संगठन विस्तार तथा विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू शुरू गरेको थियो। त्यो दिन जिल्लाका वर्तमान इन्चार्ज तथा पूर्व इन्चार्जहरूको प्रशिक्षण काठमाडौँमा राखिएको थियो। त्यसमा तराई–मधेशका २२ जिल्लाका साथै सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, मकवानपुलगायत जिल्लाका इन्चार्जहरू सहभागी थिए। उनीहरूलाई पार्टीकै केही शीर्ष नेताहरूले प्रशिक्षण दिएका थिए। त्यसयता मिसन ०८४ कै लागि तयारी भइरहेको जनमत पार्टीका सचिव बीपी साह बताउँछन्।

“हामीलाई मिसन ०८४ नलागेको होइन। हामी पनि त्यसको लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ। पार्टीको संगठन विस्तारदेखि पार्टी सुदृढीकरणका कामहरू भइरहेका छन्। हामीले अहिले ल्याएको मतको पाँच गुणा बढी मत आगामी निर्वाचनमा ल्याउने जतिको तयारी भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “यो मत समग्र देशबाट ल्याउँछौँ। मधेशको उपस्थिति र पकडलाई एकल बहुमतको सरकारमा बदल्ने प्रयास गर्छौं।”

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि आफूलाई २०८४ को निर्वाचनका लागि तयार गरिरहेको छ। पार्टीले २०८४ मा अहिलेभन्दा बढी सिट ल्याउने तयारी गरे पनी ०८४ लाई मिसन नै भने नबनाएको प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन्। "हामी कुनै मिसनमा छैनौँ। अहिलेलाई हामी भविष्यभन्दा पनि वर्तमानमा फोकस छौँ, उनले भने। 

शुरूदेखि नै 'मिसन ०८४' भन्दै आएको रास्वपाका सभापति लामिछाने पार्टीको प्रत्येक कार्यक्रममा २०८४ को निर्वाचनलक्षित भाषण दिइरहन्छन्। साउन १३ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमको दौरान उनले रास्वपा साधारण समयमा बनेको पार्टी नभएको बताउँदै सही नेतृत्व छान्न सकेको खण्डमा मात्रै मिसन ०८४ सफल हुने बताएका थिए। देशमा राम्रा नारा सबैले लगाउने तर नाराभन्दा पनि ‘पारा’ राम्रो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

सबै राजनीतिक दलले आफू २०८४ मा बहुमत ल्याएर देश बनाउने दाबी गरिरहँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मंसिर १४ गते सामाजिक संजालमा व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए। उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, “देश बन्छ, तिमीहरूको ८४ ले बन्दैन। तिमीहरूको ८४ सक्किएर बन्छ। तिमीहरूलाई सक्काएर बन्छ।”

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर महानगरको मेयरमा निर्वचित भएका बालेन २०८४ अगावै पार्टी खोलेर निर्वाचनमा होमिन सक्ने धेरैको आँकलन छ। तर हालसम्म उनले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो केही बोलेका छैनन्।

किन सबैको नजर छ ०८४ मा?
राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेन्डा नै सत्ता भएका कारण सबैको ध्यान २०८४ को निर्वाचनमा केन्द्रित भएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन्। “नयाँ दलहरूले ०८४ को चुनावलाई अभियानको रूपमा लिनु त ठीकै छ। तर सत्ताबाट बढारिने त्रासले पुराना दलहरू पनि ०८४ को निर्वाचन ताकिरहेका छन्। २०७९ को परिणामले पुराना दलहरूमा हिनताबोध बढेको छ,” दाहाल भन्छन्, “ नयाँ राजनीतिक बहस छेड्ने बेलामा ०८४ लाई टार्गेट गर्दै पुराना दलहरू रक्षात्मक भइरहेका छन्। यसले उनीहरू राजनीतिक कर्म बिर्सेर लोकरिझ्याइँ र त्रासद् मनोविज्ञानको सिकार भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।”

राजनीतिक दलहरूले चार वर्ष अगाडिदेखि नै अर्को निर्वाचनको तयारी गर्नु अस्वाभाविक नभएको राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा बताउँछन्। कुनै राजनीतिक दलले कुनै कारणले एउटा निर्वाचन सकिनेबित्तिकै अर्कोको तयारी थाल्दा अचमित हुनुपर्ने कारण नरहेको उनको बुझाइ छ।

“राजनीतिमा शक्ति र सत्ता प्रमुख हुन्छ। यदि सत्ता र शक्तिको लागि होइन भने त्यो परिवर्तनको लागि हुन्छ। त्यसैअनुसार मिसन ०८४ दलहरूको लागि एउटा अर्गनाइजिङ टुल हो। त्यसमा टेकेर उनीहरूले जनताको बीचमा गएर जनतासँग संवाद गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,” शर्मा भन्छन्, “यो नयाँ दलको लागि मात्रै उपयुक्त हो भन्ने पनि छैन। आफूप्रति जनता रुष्ट छन् की खुशी छन् भन्ने बुझ्नका लागि पुराना दलले पनि  मिसन ०८४ भनेका हुन्।”