काठमाडाैँ– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिद–बिक्री सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग जवाफ मागेको छ। 

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले संकास्पद रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेपछि समितिले आइतबार चासो देखाएको हो। समितिले आन्तरिक राजश्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा ९ वटा प्रश्नसहित पत्र पठाएको छ।

यसअघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच भएको शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौतालाई कुन रूपमा लिएको छ भनेर तीओटै कार्यालयको राय मागेको छ। पत्रमा समितिले उक्त शेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा आधिकारिकता के हो भनेरसमेत प्रश्न गरेको छ। 

यो पनि: मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने बेला एनसेल किनबेच

६ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै नदिइ खरिद–बिक्री भएको भन्दै यसको पारदर्शितामाथि समितिले प्रश्न गरेको छ।

समितिले सोधेका प्रश्नहरू यसप्रकार छन्:
१) मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण शेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रालाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद–बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ। प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो?

२) एनसेलको विदेशी होल्डिङ्ग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानूनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो?

३) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम शेयरधनीको शेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन रु उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम के कारबाही हुन्छ?

४) यसअघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ्ग कम्पनीबीच शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रुपमा लिएको छ?

५) बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइन्सेसको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के–के हुन्? र यस सम्बन्धमा तहाँ निकायको धारणा के हो?

६) पछिल्लो शेयर कारोबार गर्दा पूर्व कारोबारको शेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ? करदाता (ठूला करदाता भएकोले) ले शेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वः घोषणा गरेको छ वा छैन? यस्तोमा आन्तरिक राजश्व विभागले ‘जियोपार्डी एस्सेसमेन्ट’ गर्ने गरेको छ वा छैन? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन?

७) ५ करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन। एनसेलको शेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाई के छ?

८) नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरुलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद विक्रिको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाई रहेको छ?

९)  लगभग ६ वर्षपछि कानून बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ?