काठमाडौँ– संसद्का लागि पहिलोपटक निर्वाचन भएर २०१६ सालमा अधिवेशन शुरू भएको केही दिन मात्र बितेको थियो। साउन १३ गते कांग्रेसका तत्कालीन सांसद नागेश्वरप्रसाद सिंहले प्रतिनिधिसभामा हिन्दी भाषामा बोल्न थाले। राष्ट्रिय गोरखा परिषद्का सांसद भरत शमशेरले तत्कालै उठेर आपत्ति जनाए। सदनमा हिन्दी भाषामा बोल्न पाइने/नपाइने सम्बन्धमा उनले सभामुखको निर्णय माग गरे।
त्यतिबेला सभामुख थिए– कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनी निर्वाचनमा गोरखाबाट पराजित भए पनि सभामुख भएका थिए। त्यति बेला सभामुख हुन सांसद हुनुपर्ने नियम थिएन।
भट्टराईले हिन्दीमा बोल्न अनुमति दिए। तर सिंहलाई नेपाली भाषा सिक्न आग्रह पनि गरे। उनको भनाइ थियो, “यहाँ नेपाली बोल्न नसक्ने सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बोल्न दिने वा नदिने सभाले निर्णय गर्नेछ। विधानमा नेपाली राष्ट्र भाषा भनिएको छ। सभाको लेखापढी नेपालीमा हुनेछ। मेरो विचारमा बोल्नसम्म हिन्दीमा दिनु पर्नेजस्तो लाग्छ। उहाँहरूले नेपाली सिक्नुहुनेछ। हाललाई हिन्दीमा बोल्न अनुमति छ।”
संसद् सचिवालयले राख्ने आधिकारिक सम्पूर्ण विवरण (भर्वेटिम)मा त्यसदिनको छलफल उतारिएको छ। त्यहाँ सिंहको नाम पछाडि ‘कोस्ट’मा ‘हिन्दीमा’ लेखेर उनको छोटो भनाइ राखिएको छ। तर त्यहाँ उनको हिन्दी भाषण नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो वा उनले नेपालीमा पनि बोलेका थिए भन्ने प्रष्ट छैन।
अहिले सदनमा सांसदहरूले मातृभाषामा बोल्न पाउँछन्। भाषालाई लिएर कसैले नियमापत्ति गर्दैन। संसद् सचिवालयले त्यसको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४१(१) मा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा वा यसका समितिको कामकारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ। कुनै सदस्यले भाषा आयोगले सिफारिस गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको भाषा प्रयोग गर्न सक्नेछ र सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।”
नियमावलीले व्यवस्था गरे पनि संसद् सचिवालयले भर्वेटिममा नेपालीबाहेकका भाषाहरूको अभिलेख राखेको पाइँदैन। अन्य भाषा बोलेको छ भने सांसदको नामको पछाडि ‘हिन्दीमा बोलेको’, ‘भोजपुरीमा बोलेको’, ‘अवधीमा बोलेको’, ‘नेवारीमा बोलेको’लगायत लेखिन्छ। जस्तो, कसैले मैथलीमा बोल्यो भने ‘मैथलीमा बोलेको’ लेखिन्छ, तर के बोलेको थियो भनेर लेखिँदैन।
सचिवालयसँग अहिले भएको स्रोत साधनले नेपाली भाषालाई मात्र अभिलेखमा राख्ने अवस्था भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन्। अन्य भाषालाई पनि अभिलेखीकरण गर्न स्रोत साधन थप्नुपर्छ। प्रवक्ता गिरी भन्छन्, “अहिले हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधनले सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई मात्र भर्वेटिममा राख्नसक्छौँ। तर नेपालीबाहेकका मातृभाषा बोल्नेहरूको पनि भिडियो र अडियो भने सुरक्षित हुन्छ।”
गिरीले भनेजस्तै सचिवालयले भिडियो र अडियो राखेको छ, तर त्यो भरपर्दो छैन। त्यस्ता सामग्री समय अन्तरालमा बिग्रदै गएका छन्। जस्तो, संविधानसभाका धेरै भिडियो र अडियोहरू अहिले बिग्रिएर काम नलाग्ने भइसकेका छन्।
नेपालीबाहेकको मातृभाषा भर्वेटिममा राख्न गाह्रो भइरहेको गिरीको भनाइ छ। सचिवालयले अनुवाद इकाईको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको उनी बताउँछन्। “हामीले अनुवाद इकाइको परिकल्पना गरेका छौँ। तर कुन माननीयज्यूले कुन बेलामा कुन भाषामा बोलिदिनु हुन्छ भनेर अनुमान लगाउनै सकेका छैनौँ,” उनले भने, “यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। हामी सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा छौँ।”
यो पनि- पहिलो संसद्देखिका अभिलेख ‘डिजिटाइज’ हुँदै, अब सार्वजनिक रूपमा राखिने
संसद्मा कति भाषाभाषीका सांसद छन् भन्ने एकिन तथ्यांक संसद् सचिवालयसँग पनि छैन। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी कुल ३३४ सांसद छन्। उनीहरू विभिन्न समुदायबाट आएका छन् र उनीहरूको भाषा पनि फरक–फरक छ।
पहिलो संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर संसद् सचिवालयले अन्य भाषालाई पनि अनिवार्य भर्वेटिममा राख्नुपर्ने बताउँछन्। विज्ञापन निकालेर भए पनि जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने ठाकुरको भनाइ छ। उनले भने, “रेडियो नेपाल र गोरखापत्रले विभिन्न भाषामा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्छन्। संसद् सचिवालयले चाहेको बखतमा ती जनशक्तिहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। जुनबेला काम पर्यो त्यही बेला उनीहरूलाई हायर गरे हुन्छ।”
ठाकुरले संसद् सचिवालयलाई सहयोग गर्न भाषा आयोग पनि तयार रहेको बताए। उनले समावेशीकरणको दिशातिर बढ्न सचिवालयलाई सुझाव पनि दिए। अध्यक्ष ठाकुरले भने, “यस विषयमा हामीसँग परामर्श गर्दा पनि हुन्छ।”
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि हरेक संसद्मा सांसदले मातृभाषामा बोल्न पाउने र त्यसलाई सचिवालयले अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ। संविधानसभामा विभिन्न भाषाभाषी सांसदहरूको उपस्थिति थियो। उनीहरूले आफ्नो मातृभाषामा बेलाबेला बोल्न थाले। आफूलाई सहज लागेको भाषामा विचार प्रस्तुत गरे, जुन व्यवस्था नियमावलीले नै गरेको थियो।
“संविधानसभा वा यसका समितिहरूको काम–कारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ। कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,” २०६५ मा बनेको पहिलो संविधानसभा नियमावलीको नियम १५२ मा उल्लेख थियो। दोस्रो संविधानसभा नियमावलीमा पनि यही प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै राखिएको थियो।
संविधान निर्माणपछिको व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावलीले पनि मातृभाषालाई अभिलेखीकरण गर्नैपर्ने प्रावधान राखिदियो। नियमावलीको नियम २४९ मा लेखिएको थियो, “व्यवस्थापिका–संसद् वा समितिको काम–कारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ। कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।”
अघिल्लो संसद्मा पनि मातृभाषामा बोल्न पाउने र त्यसको अभिलेख राखिनुपर्ने व्यवस्था थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३८ मा भनिएको थियो, “प्रतिनिधिसभा वा यसका समितिको कामकारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ। कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ।”
राष्ट्रियसभाको हकमा पनि यही प्रावधान छ। तर आधिकारिक विवरण भर्वेटिममा भने अभिलेखीकरण गरिँदैन।