काठमाडौँ– असोज ६ गतेदेखि उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अझै दुई दिन चीनमै रहनेछन्। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ समकक्षी ली छयाङको उपस्थितिमा दुई देशबीच भएको १३ बुँदे सहमति औपचारिक खबरभन्दा बढी चर्चामा रहेन। दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने, दुई देशबीच प्राकृतिक विपद् उद्धार सामग्रीसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गर्ने, हिल्सा–सिमकोट सडक अघि बढाउनेलगायत समझदारी भएका छन्।
यसपालि चीनसँग भएका समझदारी र संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएका सबैजसो विषय मूलतः २०७५ असारमा भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र त्यसपछि नेपालमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणकै क्रममा भएका सम्झौताकै पुनरावृत्ति मात्र भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे यसपालि नेपाल–चीनबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र दुवै देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य औपचारिकता बाहेक केही नभएको टिप्पणी गर्छन्। “यसमा सन् २०१६ र २०१८ मा भएका सम्झौतामा समेटिएका बाहेक नयाँ विषय केही छैनन्,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री दाहालले पहिले भएका सम्झौता अनुसारका योजना कार्यान्वयन गरौँ भनेर खाका प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो। तर यो उहाँको तीर्थाटनमा सीमित भएको छ।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकै बेला इन्धन भण्डारण डिपो बनाउने, रेल्वे सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसका लागि चिनियाँ पक्षले प्राविधिक सहयोग गर्ने, सीमापार प्रसारण लाइन बनाउन नेपालले गरेको प्रस्तावमा चीनले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्ने, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग लगायतका परियोजनामा सहमति भएको थियो। कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परियोजनाहरूको स्पस्ट खाका नदिने र कार्यान्वयनका लागि तयारी पनि नगर्ने नेपाल सरकार नै यसमा जिम्मेवार रहेको पाण्डे बताउँछन्।
चीनको संशय
उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको दौत्यसम्बन्ध कायम भएको झन्डै सात दशक पुगेको छ। नेपालसँग एक हजार ४१४ किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको चीन पछिल्लो समय भने यहाँका राजनीतिक घटनाक्रमदेखि अरू गतिविधिलाई लिएर थप सशंकित बनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा चिनियाँहरूले त्यही कुरा स्पस्ट र बुझिने गरी उठाएका छन्। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच असोज ८ गते भएको सामूहिक तथा एक्लाएक्लै भेटमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छयाङले नेपालमा ‘चीनविरोधी गतिविधि भइरहेको’ विषय उठाएका थिए।
“नेपाली भूमि चीनको हितविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने कुरामा चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफूहरू संवेदनशील बनेको बताउनुभयो,” प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण टोलीमा रहेका एक सदस्यले भने, “प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालले विगतदेखि नै छिमेकीविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिएको र आगामी दिनमा पनि व्यवहारबाट त्यसको पुष्टि गर्ने भनेर विश्वस्त पार्नुभएको छ।”
चिनियाँ सरकारी मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा विगतजस्तै असंलग्न नीति कायम गर्ने बताएर चिनियाँहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। तर चीन मामिलाका जानकारहरू प्रधानमन्त्री दाहालका गतिविधिले नै चिनियाँ पक्षलाई सशंकित बनाउन भूमिका खेलेको टिप्पणी गर्छन्।
जस्तो, गत चैतमा प्रधानमन्त्री दाहाल चीनमा आयोजित बोआओ फोरममा जाने तय भएको थियो। नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले २०७९ फागुन ८ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर बोआओ फोरममा औपचारिक निम्तो गरेका थिए। तर पछि आन्तरिक राजनीतिलाई कारण देखाएर दाहाल बोआओ फोरममा गएनन्।
‘बोआओ फोरम फर एशिया’ नाम दिइएको सम्मेलनमा एशियाका ५० भन्दा बढी देश र दुई हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहभागी हुनुपर्ने महत्वपूर्ण सम्मेलनमा सहभागी नभएर अहिले एशियाली खेलकूदमा दर्शकका रूपमा प्रधानमन्त्री चीन जानु असुहाउँदो भएको टिप्पणी गर्छन्।
एशियाका अन्य मुलुकसँग सहकार्य विस्तार गर्न उपयुक्त मञ्च बन्न सक्ने बोआओ फोरममा नजानु, त्यसलगत्तै भारत जानु, भारतपछि इटली र राष्ट्रसंघ महासभामा (अमेरिका) गएर उतैबाट मात्र प्रधानमन्त्री चीन पुगेकोमा उनकै दल माओवादीभित्रसमेत असन्तुष्टि छ। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने माओवादी केन्द्रका एक स्थायी समिति सदस्यले ‘सत्तालाई केन्द्रमा राखेर अमुक शक्तिलाई खुशी पार्ने काम भइरहेको’ टिप्पणी गरे। “उहाँ सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, कुन देशमा जाँदा कसले के भन्ला भनेर हेर्ने होइन, यो कार्यकालमा उहाँका कुटनीतिक गतिविधि अलि सन्तोष लाग्दो खालका देखिएनन्,” उनले भने।
करिब ६ वर्ष पहिले दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला चीनसँग उसको महत्वाकांक्षी रणनीतिक परियोजना मानिने बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सम्झौता भएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयनमा दाहालले नै आनाकानी गर्दै आएको आरोप लाग्नेगरेको छ। आफैँले सम्झौता गरेको बीआरआई कार्यान्वयनमा पहल नगरी अमेरिकी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा देखाएको अग्रसरतालाई चिनियाँ पक्षले संशयपूर्ण मानेको र यसपालि चिनियाँ नेताहरूले त्यही कुरा दाहालसमक्ष राखेको ती नेताले बताए।
सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्दा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने समझदारी बनेको फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना चिनियाँ पक्षबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने समझदारी दाहालले केही समयअघिको भारत भ्रमणमा गरेका थिए। यसले चिनियाँहरूलाई थप सशंकित बनाएको छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “प्रचण्ड माओवादी पार्टीका अध्यक्ष मात्र भए केही फरक पर्दैनथ्यो, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँका गतिविधिले हामीलाई लाजमर्दो भइसक्यो। हामीले हाम्रा छिमेकबाट जुन रूपमा फाइदा प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ, त्यो अवसर पनि गुमाइरहेका छौँ।”
राजनीतिको लामो कालखण्डभर सहकर्मी रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई तीर्थाटनसँग तुलना गर्दै चीनबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न चुकेको टिप्पणी गरेका छन्। ट्विट गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, “२१ औँ शताब्दीमा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्ने दिशातिर गइरहेको बेला हामीले ऊसँगको निकट सम्बन्धमार्फत् मुख्य रूपमा तीव्र आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो। त्यसनिम्ति उसले अघि सारेको बीआरआई र जीडीआईलाई कसरी हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रमको भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। तीर्थाटन त हुँदै गथ्र्यो।”
बीआरआई परियोजनामा नेपाल सहभागी हुने या नहुने भन्नेबारे भने देशभित्र मतैक्य छैन। डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका विजयकान्त कर्ण बीआरआई कार्यान्वयनका योजनामा सहमति नगरेर प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेको बताउँछन्।
“प्रधानमन्त्रीले मल्टिनेसनल संस्था विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायतले दिने भन्दा महँगो ब्याजमा ऋण ल्याएर परियोजना बनाउँदैनौँ भन्नुभयो र हस्ताक्षर गर्नुभयो, यो राम्रो पक्ष हो। त्यसबाहेक चिनियाँले अघि सारेका ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ, (जीएसआई) र ग्लोबल कल्चर इनिसियटिभ (जीसीआई) अस्वीकार गर्नुभयो। त्यो धेरै राम्रो छ,” उनी भन्छन्, “चीनले आफ्नो सुरक्षा र इकोनोमिक सिस्टम बनाउन खोजेको छ। नेपालको बहुदलीय लोकतन्त्रमा त्यो मेल खाँदैन। हामीकहाँ त कहिले कम्युनिष्ट हुन्छन्। कहिले कांग्रेस र अरू पनि सरकारमा आउँछन्।”
चीनबाटै विद्यावारिधि गरेकी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुस्तकालय र सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभागकी उपप्रध्यापक लीला न्याइच्याईं भने ऋण वा अनुदान भन्ने विषय दुई देशको समझदारीमा भर पर्ने बताउँछिन्। “ऋणको विषय दुई वटा देशले निर्धारण गर्ने हो। त्यसमा उनीहरू (चिनियाँ) ले पहिल्यै स्पस्ट पारेका हुन्,” उनी भन्छिन्, “हाम्रो प्रयास अनुदानमा हो भने त्यसका लागि काम त अघि बढाउनुपर्यो। पहल नगर्ने अनि बाहिर कराएर मात्र त कुटनीतिमा कुनै अर्थ हुँदैन।”
बीआरआई अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर मत राख्नेहरू अनुदान वा सहुलियत ऋणमा चीन तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि चीन सरकारका शर्तहरू मान्य नहुने बताउँछन्। बीआरआई ऋणमा आधारित परियोजना हो। नेपाल यसमा हस्ताक्षर गर्नुअघि नै यसबारे जानकार थियो। त्यसबेला वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत नै परराष्ट्रमन्त्री थिए।
प्रकट भइरहेको संशय
नेपालका पुराना मित्रमध्येको चीन पछिल्लो समय कतिसम्म सशंकित छ भन्ने संकेत सार्वजनिक रूपमै प्रकट भइरहेको छ। अरूको मामिलामा सामान्यतया अभिव्यक्ति नदिने र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको गतिविधि नगर्ने चिनियाँहरू पछिल्लो समय तिनै मामिलामा खुबै मुखरित हुन थालेका छन्।
पोखरामा निर्मित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत रहेको र नेपालको बिजुली भारतले कब्जा गरेको भन्दै चिनियाँ राजदू सोङले दिएका पछिल्ला अभिव्यक्ति त्यसका उदाहरण हुन्।
चीनसँग बीआरआईमा समझदारी हुनुअघि नै नेपालले चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शुरू गरेको थियो। तर विमानस्थल उद्घाटनका अवसरमा २०७९ पुस १७ गते आयोजित कार्यक्रममा राजदूत सोङले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्र्तगत निर्माण भएको बताए। राजदूत सोङको अभिव्यक्तिलाई सच्याउँदै नेपाल सरकारले नै उक्त विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत नरहेको स्पस्ट पार्नुपर्यो।
फरक देशको नाम लिएर व्यापार घाटा र नाफाको तुलना अनि सहयोग आदानप्रदानका विषयमा गर्ने टिप्पणी कुटनीतिमा शोभनीय र स्वाभाविक मानिन्न। तर राजदूत सोङले गत भदौ १८ गते ‘नेपाल चीन हिमालय फ्रेन्डसिप, नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल र भारतको विद्युत व्यापारको विषयलाई लिएर टिप्पणी गरे।
“नेपालले भारतलाई गत आर्थिक वर्षमा १० अर्बको विद्युत निर्यात गर्यो, जबकि नेपालले भारतबाट १९ अर्बको विद्युत आयात गर्यो। भारतसँग भइरहेको व्यापारबाट नेपालले घाटा व्यहोरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छ?” उनले भनेका थिए।
पत्रकारसमेत रहेका परराष्ट्र मामिलाका जानकार गोपाल खनाल राजदूतका यी दुई अभिव्यक्तिलाई नेपाल र चीनबीच असमझदारी बढिरहेको संकेतका रूपमा अर्थ्याउँछन्।
अहिले चीनको अनुदान या ऋण सहयोगमा बनेका परियोजनामा चिनियाँले जबर्जस्ती ‘बीआरआईअन्तर्गतको हो’ भन्ने र नेपालले ‘होइन’ भनेर त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कुटनीतिक मामिलाका जनकारहरू यस्तो अवस्था आउनुलाई नेपाल र चीनबीच बढ्दो असमझदारीको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने ठान्छन्।
“चिनियाँ राजदूतले भारतको नाम लिएर बोल्न मिल्दैन। त्यो आपत्तिजनक हो। त्यो बोल्नु भनेको असमझदारीकै प्रकट रूप मात्र हो। चीनले नेपाललाई के सोचिरहेको छ भन्ने राजदूतको भनाइबाट प्रकट भयो। हामी जटिल अवस्था र भूराजनीतिक भूमरीमा फस्दैछौँ,” खनाल भन्छन्, “नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा नआउँदा चिनियाँहरूलाई लाज भयो। अफ्रिकामा लगानी गरेर कार्यान्वयन भएको छ। विश्वका सबै ठाउँमा उसको बढ्दो प्रभाव छ।”
छिमेकी देशले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन भन्ने नराम्रो सन्देश बाहिर नजाओस् भन्नेमा चीन सचेत रहेको उनी बताउँछन्। त्यसकारण पनि ऋण सहयोग र बीआरआईसँग कुनै साइनो-सम्बन्ध नरहेका आयोजनालाई पनि चिनियाँ कुटनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले बीआरआईका रूपमा अर्थ्याउन थालेको खनालको विश्लेषण छ।