काठमाडौँ– शिक्षक महासंघले आफूहरूलाई अलपत्र पारेर गएको आन्दाेलनरत राहत शिक्षकहरूले गुनासो पोखेका छन्। शुक्रबार सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएकाे ६ बुँदे सहमतिमा आफ्ना माग नसमेटिएकाे भन्दै राहत शिक्षक र पेन्सन वञ्चित शिक्षकले आन्दाेलन जारी राखेका छन्। महासंघले आफूहरूलाई धाेका दिएकाे उनीहरूकाे भनाइ छ।
आइतबार जारी आन्दाेलनमा सहभागी सर्लाही मलंगवाका शिक्षक वरुण सिंह राहत शिक्षकका मुद्दालाई महासंघले गम्भीरताका साथ नलिँदा सहमति गराउन नसकेकाे बताउँछन्।
" हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने र ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरेर एक जना पनि विस्थापित नहुने गरि लैजाने भन्दै दुईटा माग राखेका थियाैँ," उनले भने, "महासंघले हाम्रा माग सम्बाेधन गर्ने मात्र भन्याे तर गरेन। महासंघ बिक्यो।"
धनुषाकी राहत शिक्षिका असाई यादव सरकार र महासंघबीच भएकाे सहमतिले एकलाई ऐन र अर्कोलाई चैन गरेकाे बताउँछिन्। सरकारले करार शिक्षकका समस्यालाई नसुन्दा आफूहरूजस्ता हजाराैँ शिक्षक समस्यामा पर्ने उनकाे भनाइ छ। "लाेकसेवा पनि भिड्न पाइएन, नत्र बेलैमा जागिर खाइन्थ्याे, यसैमा लागियाे तर अहिले सरकारले तिमीहरू घर जाउ भन्छ," उनले भनिन्।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष भीमबहादुर सिंह समग्र शिक्षककाे हित गर्नुपर्ने महासंघले राहत र पेन्सनपीडित शिक्षकलाई सडकमै छाडेर गएकाे बताउँछन्।
"शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा हामी सबै प्रकारका शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थियौं सम्पूर्ण ४० हजार राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालिमा लैजाने मुद्दालाई सडकमै छाडेर जानुभयो," उनले भने, "हामीले आफै चुनेर पठाएका छोटे राजाहरू (शिक्षक महासंघ)ले धोका दिए अब हामी आफै स्वतन्त्रताको महासंघ गठन गर्छौँ।"
माओवादी जनआन्दोलनको समयमा शुरू भएर सेवा दिँदै आएको राहत शिक्षकलाई यसरी अलपत्र पार्नु असैह्य भएको उनकाे भनाइ छ। शुक्रबार सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएकाे सहमतिमा करार शिक्षकको तर्फबाट पनि प्रतिनिधि गएका थिए। तर आफ्ना मागहरू नसमेटिएपछि आन्दाेलन जारी राखेको उनले बताए।
"राहत शिक्षकको निर्देशन गर्दै राहत शिक्षकका केन्द्रीय अध्यक्ष खेमराज अधिकारी वार्ता समितिमा जानुभएको थियो। यो सरकारले गरेको वार्ता र सहमति मान्य हुँदैन भनेर वार्ता बहिष्कार गरेर आउनुभएको छ, त्यसैले हामी आज पनि सडकमा छौँ," उनले भने।
पेन्सन वञ्चित शिक्षक समितिले पनि सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएकाे छ।