काठमाडौँ– जनकपुरकी आरती साहलाई न्याय दिलाउन भन्दै करिब चार महिनाअघि काठमाडौँ आइपुगेका उनको परिवारका सदस्यहरूका लागि अब सडक नै अस्थायी वास हुँदै स्थायी वासस्थान बन्न थालेको छ। सडकमै खानु, बस्नु र सुत्नु, उनीहरूको केही महिनायताको नियमित दैनिकी बनेको छ। उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा न्यायको धर्ना शुरू गरेको आइतबार १०१ दिन पुगेको छ। असार १ गतेदेखि धर्ना बसिरहेका उनीहरू १०० दिन नाघ्दा पनि थोरै मात्र पनि आशावादी बन्नसकेका छैनन्। यसबीचमा कैयौँपटक सरकार पक्षबाट वार्ता भए पनि उनीहरूको सडक बासको क्रमभंग भएको छैन। 

जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९, थापाचोककी २२ वर्षीया आरतीको गएको जेठ ७ गते घरमै रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। उनलाई श्रीमान् मोतीलाल, ससुरा मदनमोहन, सासु रेनुदेवी र देवर रवि साहले हत्या गरेको भन्दै माइतीपक्षले कारबाहीको मागसहित काठमाडौँमा आएर धर्ना शुरू गरेको हो। आरतीका घर परिवारका सदस्यलाई कारबाही सुनिश्चित नहुँदासम्म जनकपुर नफर्कने धर्नारत परिवारका सदस्यको अडान छ। 

यसपालिको बर्खे झरी माइतीघर मण्डलको खुला आकाशमुनि बिताएका आरतीका बुबा विनोद साह आफूहरूका लागि बितेका १०० दिन असाध्यै कष्टपूर्ण भएको बताउँछन्। न्यायका निम्ति यति लामो धर्ना बस्नुपर्ला भनेर उनले सोचेकै थिएनन्। 

“अब त बानी परिसक्यो। एउटै कुराले पिरोलिरहेको छ कि हामी अझै भिख मागेर खानु परिरहेको छ। छोरीको न्यायका निम्ति आउन त आयौँ, तर यहाँ दुःखको केही सीमा छैन,” उनले भने, “अब त केही होला, सरकारले हेर्ला नि भन्दाभन्दै सय दिन नाघिसक्यो। जति कष्ट भए पनि होस्, छोरीको लागि हाम्रो सास रहुन्जेल न्यायको आश रहिरहन्छ।”

आरतीका भाइ धीरजले पनि बितेका १०० दिन आफूहरूका लागि निकै पीडादायी भएको बताए। सबभन्दा ठूलो समस्या त यो बर्खे झरीमा पनि सडकमै दिन र रात कटाउनु भएको उनको भनाइ छ।

“बाटोमा सुत्दा निद्रा कहिल्यै पुगेन। पालले ढाकेको एउटै टहराभित्र ५ जना सुतिरहेका छौँ। पानी परेको बेला पानी चुहिन्छ, नपरेको बेला गर्मीले असिनपसिन बनाउँछ,” उनी भन्छन्, “खानाको खासै समस्या नभए पनि चर्पी जान र नुहाउन एकदमै समस्या हुन्छ। काठमाडौँ आएर पनि न्यायको लागि यति ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर सोचेका थिएनौँ।” 

राति टहराभित्र सुत्दा आरतीकी आमा निर्मला देवी तर्सिन्छिन्। गहिरो निद्रामा रहेका बेला ठूला गाडी छेउबाट गुज्रिँदा डरले काँप्छिन्। “निद्रामा हुन्छु। छेउबाट पुरै माइतीघर हल्लिने गरि ठूलो गाडी आउँदा लाग्छ, हामीमाथि नै आउन लागेको हो,” उनी भन्छिन्, “एकछिन त नहल्लिएर बस्छौँ, फेरि हामी जिउँदै छौँ भन्ने महसुस हुन्छ।”

आरतीको केही समय अघिमात्र विहे भएको थिए। विहे गरेर गएको घरमै, गएको जेठ ७ गते उनको रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। आरतीका श्रीमान र सासूससुराले उनले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको बताएका थिए। माइतीपक्षले भने उनको हत्या भएको दाबी गर्दै न्यायको लडाईं लडिरहेको छ। आरतीका श्रीमान् मोतीबाबु साह, ससुरा मदनमोहन, सासू रेनुदेवी र देवर रविसमेत चार जनामाथि माइतीपक्षले धनुषा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो। 

तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। जाहेरी दर्ता नभएसम्म आरतीको अन्त्येष्टि नगर्ने माइतीपक्षको अडानपछि प्रहरीले श्रीमान र ससुराविरुद्ध मात्र जाहेरी दर्ता गरेको थियो। जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको भन्दै आरतीका माइतीपक्षले त्यसपछि काठमाडौँ आएर धर्ना शुरू गरेका थिए। यसबीचमा धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशपछि मोतीबाबु र मदनमोहन पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्।

गृहलाई संसदीय समितिको चेतावनीयुक्त निर्देशन
गएको भदौ दोस्रो साता न्यायका लागि आरतीका माइतीपक्ष धर्नाबाट गृह मन्त्रालय पुगेका थिए। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बोलाएपछि मन्त्रालय पुगेका उनीहरूलाई गृहमन्त्रीले न्यायको साटो उल्टै भने, “तपाईंहरू पहिला माइतीघरबाट उठेर जानूस्, अनि हामी छानबिन समिति गठन गर्छौं। यहाँबाट जानुभयो भने मात्रै केही गर्न सकिन्छ। हैन भने जसरी बसिराख्नु भएको छ, त्यसरी नै गएर बस्नूस्।”

तर धनुषा प्रहरीले हत्तु बनाएपछि काठमाडौँ आएका आरतीका माइतीपक्ष गृहमन्त्रीको भनाइमा सहमत भएनन्। उनीहरूले माइतीघर मण्डलमा धर्ना जारी राखे।

यो धर्नाले झक्झक्याएपछि गएको बिहीबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकले आरतीका माइतीपक्षलाई समितिको बैठकमै आमन्त्रण गरेको थियो। तीन महिना भन्दा लामो समयदेखि उनीहरूले काठमाडौँमा धर्ना दिइरहेको थाहा पाएपछि समितिले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईलाई समेत उनीहरूसँगै राखेर छलफल गरेको थियो। 

बैठकमा सहभागि सांसदहरूले माइतीपक्षको कुरा सुनेपछि समिति सभापति किरण कुमार साहमार्फत निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद शोभा ज्ञवालीले समितिका सभापति साहलाई जतिसक्दो चाँडो पीडित परिवारको माग सम्बोधन गरेर घर पठाउने बन्दोबस्त मिलाइदिन आग्रह गरेकी थिइन्। “उहाँहरू यति लामो समयदेखि धर्नामा हुनुहुन्छ, सरकार पक्षबाट पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिएको छैन,” ज्ञवालीले भनेकी थिइन्, “अब यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरियोस्, नभए हामी महिला पनि चुप लागेर बस्दैनौँ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद सिता कुमारी रानाले घटनामा गृह प्रशासनको मौनता शंकास्पद भएको बताइन्। उनले गृह मन्त्रालयमार्फत् घटनालाई सुक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरि दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० का सांसद रोशन कार्कीले पीडितमाथि प्रहरीबाट ज्यादति भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले तत्काल सत्यतथ्य बुझेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। “यो घटनामा प्रहरीको भूमिका एकदमै लज्जास्पद देखियो। यसमा प्रहरी नै मुछिनु भनेको सानोतिनो कुरा होइन,” उनले भनिन्, “यो घटनालाई बेवास्ता गरिनुहुँदैन। हामीले यसमा तत्काल आवश्यक पहल गरेर समस्या समाधानको बाटो पहिल्याऊँ।”

बैठकमा बोलाइएका गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने यो विषय अदालत प्रवेश गरिसकेका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए। तर पनि गृहले पीडित परिवारलाई सकेसम्म चाँडै घर फर्काउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो। “हामीले पीडितपक्षलाई पटक–पटक घर जानुस् भनेर आग्रह गर्‍यौँ, तर उहाँहरू मान्नु भएन। उहाँहरूको माग नै एसपी र डीएसपीलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर अहिलेसम्म हामीले एसपी र डीएसपीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आधार र प्रमाण भेटेका छैनौँ।”

त्यसपछि राप्रपा सांसद कार्कीले गृह प्रवक्ता भट्टराईलाई ‘त्यसो भए प्रहरीले उनीहरूमाथि ज्यादति नै गरेको छैन भन्न खोज्नु भएको होरु’ भनेर सोधेकी थिइन्। जवाफमा भट्टराईले त्यसको जवाफ अहलेसम्म गृहसँग नभएको बताएका थिए।

समितिका सभापति साहले भने आरती साहको मृत्युको घटनाको छानबिन प्रक्रिया अगाडि नबढेमा, एसपी र डीएसपीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भयो भने नगरेमा आफूहरू नै गृह मन्त्रालय घेर्न आउने चेतावनी दिए। “पीडितको कुरा सुनिसकेपछि र प्रमाणहरू हेरिसकेपछि यसमा प्रहरी प्रशासनको कमिकमजोरी स्पष्ट देखिन्छ। यसमा तपाईंहरूलाई अन्तिम अवसर दिइरहेका छौँ,” सभापति साहले भने, “यदि तपाईंहरूले यसको हल निकाल्नु सक्नु भएन भने हामी समितिका साथीहरू नै गृह मन्त्रालय घेर्न आउँछौँ। यो विषयलाई विशेष रूपले संसदमा लान्छौँ।”

सार्वजनिक नभएका छानबिन प्रतिवेदन
आरती साह मृत्युको घटना पेचिलो बन्दै गएपछि गएको भदौ ५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विकास खनालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेर अनुसन्धानका लागि जनकपुर पठाएको थियो। त्यो समितिले भदौ ५ देखि ९ गतेसम्म जनकपुरमा बसेर अनुसन्धान गरेको थियो। त्यो समितिले काम गरिरहँदा आरतीका माइतीपक्षले भने प्रेस विज्ञप्ति निकालेर समितिप्रति नै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसभन्दा पहिले पनि दुइटा समिति बनाएर छानबिन हुँदा आफूहरूसँग कुनै सम्पर्क नगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको, यो समितिबाट पनि त्यस्तै गर्न खोजिएकाले समितिलाई मान्यता नदिइने उनीहरूको भनाइ थियो। 

डीआईजी खनालको नेतृत्वमा समिति गठन हुनुअघि यो घटना अनुसन्धानका लागि भनेर दुइटा समिति बनिसकेका थिए। तर दुवै समितिका प्रतिवेदनहरू भने सार्वजनिक गरिएनन्। 

आरतीको परिवार काठमाडौँ आएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोली घटना अनुसन्धानका लागि जनकपुर पुगेको थियो। त्यो टोलीको अनुसन्धान प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएन।  

सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारी विगतमा भएका अनुसन्धानको प्रतिवेदन हाल डीआईजीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिबाट सार्वजनिक हुने बताउँछन्। “सीआईबीको टोलीले गरेको अनुसन्धान पनि यसै समितिको प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक हुन्छ,” अधिकारीले भने, “अब प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र सत्यतथ्य बाहिर आउला।”

अर्को छानबिन समिति मधेश प्रदेशका एसएसपी प्रवीण पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको थियो। यो समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन। “मेरो नेतृत्वमा समिति बनेको थियो, तर हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छैनौँ। अब त्यो प्रतिवेदन पनि डीआईजी सरको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक हुन्छ,” पोखरेलले उकालोसँग भने।