काठमाडौँ– प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट २०७९ फागुन १७ मा प्रदेश १ को नाम कोशी नामकरण भयो। कोशी नामको पक्षमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले मत दिएका थिए। यसको विपक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना उभिए।

तर यो नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै आदिवासी जनजातिका विभिन्न संगठन तथा समूहले तत्कालै आन्दोलन थाले। आन्दोलनकै क्रममा चैत ५ गते विराटनगरमा पदम लिम्बू (लाजेहाङ) घाइते भए। उपचारको क्रममा चैत १० गते उनको मृत्यु भयो।

त्यतिबेला सत्ताको नेतृत्व गरेको एमालेले कोशी प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव गरेको थियो। नेकपा (एस) र जसपाले भने ‘किरात खम्बुवान सगरमाथा प्रदेश’ प्रस्ताव गरेका थिए। एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा सामेल माओवादीले कोशीको पक्षमा मतदान गरेर नाम पारित भएको करिब एक महिनापछि पुनः नामकरण गरेर बहुपहिचानमा आधारित नाम राख्नुपर्ने जनाएको थियो।

माओवादी प्रदेशसभा दलका नेता ईन्द्र आङ्बोले केन्द्रकै निर्देशनमा कोशीको पक्षमा मतदान गरेको पार्टीको प्रदेश समिति बैठकमा जानकारी गराएका थिए। माओवादीको दोहोरो नीतिले कोशी नामप्रति असन्तुष्टहरूको आन्दोलन चर्काउन सघाउ पुगेको थियो।

तत्कालीन प्रदेश १ का १४ जिल्लालाई जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने माग राखेर २०७४ सालको निर्वाचनपछिको प्रदेशसभा बैठकदेखि नै आन्दोलनहरू भइरहेका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किराँत वर्कस पार्टीलगायतका विभिन्न दल तथा जातीय संगठनहरू आन्दोलनमा थिए। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशसभामा समानुपातितर्फ एक सिट जितेको थियो।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा माओवादी, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय मञ्च पहिचानको आधारमा नामकरणको पक्षमा थिए। तर उनीहरूसँग प्रदेशसभाका ९३ मध्ये १९ सिट मात्र थियो। एमालेका ५१ र कांग्रेसका २१ गरी दुईतिहाइ बहुमत थियो। यद्यपि, यी दलका पनि कतिपय प्रदेशसभा सदस्य र कार्यकर्तासमेत पहिचानको पक्षमा भएको कारण नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभामा नै पुगेन।

‘पहिचानलाई संविधानले स्वीकार गरेन’
संविधानको धारा २९५(२) मा सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नामकरण हुने व्यवस्था छ। तर नामकरणको आधार भने उल्लेख छैन। मधेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा पहिलाको अञ्चल वा विकासक्षेत्रकै नामलाई प्रदेशको नाम बनाइएको छ।

अधिवक्ता शंकर लिम्बू विगतदेखि आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएको पहिचानको मुद्दा संविधानमा समावेश नगरिएका कारण असन्तुष्टि बढेको बताउँछन्। “आदिवासी जनजातिको विषय संविधानमा परेन। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरू पनि नपर्दा आदिवासी जनजातिले यो संविधानको अपनत्वग्रहण गर्न नसकेका हुन्,” लिम्बू भन्छन्।

शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ३.५ मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला दलित आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ। यी मापदण्ड इमानदारपूर्वक पालना भएको भए पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण हुने आदिवासी जनजाति अगुवाहरू बताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङका अनुसार आधुनिक नेपाल निर्माणको क्रमदेखि राज्यको मूलप्रवाहबाट पछि पारिएका आदिवासी जनजातिहरू नयाँ संविधानमा आपूmहरूको पहिचानको माग सम्बोधन हुने आशामा थिए। तर संविधान निर्माणका क्रममा उनीहरूले विगतदेखि उठाउँदै आएको पहिचानको मुद्दालाई संविधानमा समावेश नगरिएका कारण ‘असन्तुष्टिको आगो’ सल्किएको छ।

“संविधानसभा समावेशी त बन्यो, तर संविधान बन्ने बेलामा संविधानसभा सदस्य भूमिकाविहीन बनाइए। दलहरूका नेताले अगाडि सारेको अजेन्डामा उनीहरूले सहीछाप गरे,” माहाबुङ भन्छन्, “संविधानसभामा विभिन्न जाति तथा वर्गको प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरू पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर जान सकेनन्। ९० प्रतिशतभन्दा बढीको सहभागितामा जारी गरिएको भनिए पनि आममान्छेका लागि संविधान नै भएन। संघीयतामा विगतको पञ्चायतको लिगेसी कायम रह्यो।” 

संविधान एक प्रकारको सामाजिक करारनामा (सम्झौता) भएको माबुहाङ बताउँछन्। समाजमा फरक भेषभुषा, रङ र संस्कृतिका मानिस हुने हुँदा उनीहरूसँगको सम्झौताको आधारमा राज्य चल्छ। त्यो सम्झौता नै संविधान भएको र सबै पक्ष समावेश हुँदा मात्र संविधानप्रति अपनत्व बढ्ने माबुहाङको तर्क छ। 

के मा छ असन्तुष्टि?
त्रिवि मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख एवम् प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङका अनुसार आदिवासी जनजातिको मुख्य असन्तुष्टि संविधानमा गरिएको धर्म संस्कृति सम्बन्धि व्यवस्थामा छ। चेम्जोङ नेपालको संविधान २०७२ हिन्दू धर्मलाई आधार मानेर बनाएको बताउँछन्। “यसभन्दा अघिका संविधानमा नभएका व्यवस्थालाई पनि लिपिबद्ध गरेर हिन्दुत्वकरण गर्ने काम गरियो। संविधानमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुने लेखे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। हिन्दू संविधान कार्यान्वयन भएको छ,” उनी भन्छन्।

राणाकालीन अवस्थामा जारी भएको पहिलो मुलुकी ऐनमा गाई गोरु हत्याको नाममा मानिसहरू थुनिने र अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाएको चेम्जोङ बताउँछन्। गौ हत्याको विषयलाई लिएर धरानमा केही हप्ताअघि देखिएको द्वन्द्व पनि संविधानको पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको उनको भनाइ छ।

“हिन्दूहरूले आफ्नो आस्थाको सर्वोच्च र सबैभन्दा पूज्य मानेको गौमातालाई संविधानमा स्थापना गरेका छन्। तर अन्य समुदायको धर्म संस्कृतिसँग गाँसिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरियो,” चेम्जोङ भन्छन्, “सनातनदेखि चलिआएको धर्म र सनातन भन्ने शब्द पहिलाको संविधानमा थिएन। त्यसलाई संविधानमै लिपिबद्ध गराइयो। खसआर्य भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी र दशनामीहरूलाई बुझ्नुपर्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरियो। जनजाति वा आदिवासी भन्नाले अनुसूचीमा रहेको ... लाई जनाउँछ भनेर नाम लेखेको भए उनीहरूले पनि अपनत्व लिन्थे।” 

अधिवक्ता शंकर लिम्बू पनि एक धर्मबाहेक अन्य धर्मको संस्कृतिलाई बन्देज लगाउने हिसाबले संविधान बनाइएको बताउँछन्। त्यहीकारण अहिले विभिन्न समस्या देखापरेको उनको भनाइ छ।

उता पश्चिममा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई समेटेर थरूहट प्रदेश बनाउनुपर्ने थरूहट संघर्ष समितिले माग उठाउँदै आएको छ। तर २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहट संघर्ष समितिले गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा एसएसपीसहित नौ जनाको मृत्यु भएपछि उक्त मुद्दा कमजोर बन्यो। 

थारू कल्याणकारणी सभाका केन्द्रीय उपमहामन्त्री मीनराज थारू आफूहरूले संविधानलाई आंशिक रूपमा मात्र स्वीकार गरेको बताउँछन्। “संविधानसभामा जसरी राजनीतिक दललाई जनताले म्यान्डेट दिएका थिए, त्यसअनुसार संविधान बन्न सकेन,” उनी भन्छन्, “राज्यको पुनर्संरचना हाम्रो पहिलो माग हो। पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा भनियो, तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएन।”

राज्यको पुनर्संरचनासँगै जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। “संविधानका ४२ वटा धारामा हाम्रो असहमति छ। आंशिक स्वीकार गरे पनि हाम्रो लडाइँ जारी छ,” उपमहामन्त्री थारूले भने, “जाति, भाषा, भूगोल मिल्ने हिसाबले थरूहट प्रदेश बनाउनुपर्छ।”

कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध पूर्वमा भइरहेको आन्दोलन सुस्ताए पनि रोकिएको छैन। आन्दोलनकारीले बरु जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनका लागि ‘किराँत फोर्स’, 'लिम्बुवान भोलन्टियर्स', 'पहिचानका लागि युवा' जस्ता दस्ता पनि बनाएका छन्।

बालकृष्ण माबुहाङ असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने एक मात्र बाटो संविधानको पुनरावलोकन भएको बताउँछन्। “करेक्सन गर्ने ठाउँ बाँकी छ। सरोकारवालाहरूले उठाएका कुराहरूलाई समावेश गरेर, दुईतिहाइ बहुमतले संघीयतालाई राम्रोसँग परिभाषा गर्नुपर्छ। योबाहेक अर्को विकल्प छैन,” उनी भन्छन्, “भारतलगायत अन्य मुलुकमा पनि पटकपटक संविधान संशोधन भएका छन्।” 

अधिवक्ता शंकर लिम्बू वर्तमान संविधानको सबैभन्दा राम्रो र सुन्दर पक्ष संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै संशोधनमार्फत असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“पहिले नै असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो,  आकाशै खस्ला जस्तो गरियो। जसकारण संविधान जीवन्त हुन सकेन,” लिम्बू भन्छन्, “हिजो थाँती रहेका कुराहरूलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न। बेलैमै सम्बोधन नगरिए थप जटिलता आउनसक्छन्।”