काठमाडौँ- परिदृश्य-१
मधेश प्रदेशसभा सदस्य अनिरुद्ध सिंह यादव भदौ १८ गते पक्राउ परे। प्रहरीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनलाई सप्तरीको राजविराज नगरपालिका-७ बाट पक्राउ गरेको हो। १६ वर्षअघि भएको एउटा हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्।

तत्कालीन खोक्सरप्रवाह गाविस–१ का ३२ वर्षीय गोविन्द चौधरी ‘दीपु’को २०६४ साल असार ९ गते अपहरण भएको थियो। त्यसपछि उनलाई नेङ्गडा गाविस–५ वैरिया टोल पुर्‍याइ गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। मृतककी दिदी धनगढी गाविस–३ की रीताकुमारी चौधरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा असार १४ गते यादवसहित नौ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। जाहेरी परेपछि यादव फरार भएका थिए।

सप्तरी जिल्ला अदालतले २०६८ चैत १९ गते यादवलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। करिब १२ वर्षअघिको आदेशका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर भदौ १९ गते अदालतमा हाजिर गराएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले यादवलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ।

यसअघि, यादव फरार सूचीमा रहे पनि पक्राउ परेका थिएनन्। गत वर्ष मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा उनले सप्तरी क्षेत्र नं. ४(२) मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित हासिल गरेका थिए।

परिदृश्य-२
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरी २०७९ साल माघ १९ गते पक्राउ परे। कैलाली-२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित उनलाई प्रहरीले बाँकेको कोहलपुरबाट पक्राउ गरेको थियो।

ट्याक्टरमा आगो लगाएको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई २०७० वैशाख ९ गते दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको थियो। तर उनी फरार थिए।

कैलालीको गोराङ्गामा २०६६ भदौ ३ गते ट्याक्टरमा आगजनी भएको थियो। सोही मुद्दामा अदालतले चौधरीसहित तीन जनालाई जनही ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा उम्मेदवार भएका उनी २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा विजयी भएका थिए।

माघ १९ गते पक्राउ परेका चौधरी १८ दिन कारागार बसेर फागुन ७ गते रिहा भए। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएकी थिइन्। सो दिन सांसद चौधरीसँगै ३९५ जना कैदीको सजाय माफी भएको थियो। अहिले उनी सांसदकै हैसियतमा छन्।

परिदृश्य-३
एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन्। उनीमाथि सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विक हत्याको आरोप छ।

आठ वर्षअघि संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा मधेश केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा थिए। त्यही क्रममा महोत्तरीको जलेश्वर बेसक्याम्पमा कार्यरत असई विकसहितका सुरक्षाकर्मी र मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताबीच २०७२ भदौ २५ गते झडप भयो। मोर्चाका कार्यकर्ताले विकलाई नियन्त्रणमा लिएर लाठी, लात्ती, मुक्काले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाए।

विकलाई त्यहाँबाट उद्धार गरी प्रहरीले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पुर्‍यायो। तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि सशस्त्र प्रहरी बलको जिल्ला कमान्ड पोस्ट सुरक्षा बेस महोत्तरीले जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्समा जनकपुर अञ्चल अस्पताल लैजाँदै थियो। मोर्चाका कार्यकर्ताले एम्बुलेन्समै आक्रमण गरेर महोत्तरी गाउँपालिका–८, सोनउखडामा विकको हत्या गरे। एम्बुलेन्स पनि जलाइदिए।

हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले मोर्चाका केही कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो, जसमा महतो पनि थिए। अदालतले उनलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो। 

त्यो आदेशविरुद्ध सरकार २०७६ मंसिर १० गते पुनरावेदनमा गयो। उच्च अदालत जनकपुरले त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतको आदेशमा त्रुटि भएको ठहर गरेको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले महतोलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो। तर उनी प्रहरीको सम्पर्कमै आएनन्। 

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले महतोलाई महोत्तरी-१ बाट उम्मेदवार बनायो। वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका महतो विजयी बने। उनले माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गरेका थिए।

किन थाहा पाउँदैनन् राज्य संयन्त्र?
सप्तरी जिल्ला अदालतले प्रदेश सांसद यादवलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको झण्डै १२ वर्ष प्रहरीले सक्रियता देखायो। त्यस्तै, सांसद चौधरी पनि कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको १० वर्षपछि मात्र पक्राउ परे। 

एमाले सांसद् महतो अझै फरार छन्। उच्च अदालत जनकपुरले २०७७ मंसिर १९ मै महतोलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। फरार सूचीमा रहेका महतो पुस ७ गते सांसदहरूलाई सपथ गराउँदा नयाँ बानेश्वस्थित संसद् भवनमा उपस्थित थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पुस २६ गते विश्वासको मत दिँदा पनि उनी संसद् भवनमै उपस्थित थिए। त्यति मात्रै होइन, सभामुखको चुनावका लागि पनि उनी संसद् भवन पुगेका थिए। तर नेपाली कांग्रेसका सांसद खतिवडाले प्रश्न उठाएपछि मात्र एकाएक फरार भए।

फरार सूचीमा रहेकाहरू वा दोषी ठहर भएकाहरू लुकीछिपी बसिरहेका कारण समात्न नसकेको प्रहरीको तर्क छ। प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायत भन्छन्, “अदालतको आदेश आइसकेपछि प्रहरीले खोज्ने हो। खोज्दा भेटिएन भने कहाँबाट पक्राउ गर्ने?”

मधेश प्रदेश प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी प्रवीण पोखरेल पनि प्रहरीको 'नोटिस'मा नपरेका कारण नै अभियुक्तहरू पक्राउ नपरेको बताउँछन्। “अदालतको आदेश आए लगत्तै प्रहरीले खोजबिन शुरू गर्छ, तर फेला नपरेपछि फरार सूचीमा राख्छ। फरार सूचीमा राख्नु भनेको प्रहरीले यतिकै छोडेको भन्ने होइन,” पोखरेल भन्छन्, “वर्षौंदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा थिए सांसद यादव। केही दिनअगाडि नोटिसमा आए, समात्यौँ।”

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल यस विषयमा आयोगलाई पूर्वजानकारी नभएकै कारण उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गर्न नसकिएको बताउँछन्। “निर्वाचन आयोगलाई मुद्दा लागेका मान्छेहरू उम्मेदवार भएको जानकारी नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो। दुई कार्यकालदेखि हामी यस्ता गुनासोहरू आएको देखिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्, “यसैको लागि हामीले दाबीविरोधको समय दिएका हुन्छौँ। तर कतिको बारे जानकारी आउँदैन। अब हामी कानून बनाएरै कडा भएर आउछौँ। अहिले विधेयकको मस्यौदा बनाएर गृहमन्त्रालय पठाएका छौँ।”

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मी राज्य संयन्त्रको कमजोरीकै कारण अभियुक्त वा दोषी सार्वजनिक पदमा आउने गरेको बताउँछन्। मुद्दा पुरानो भएका कारण पनि उनीहरू प्रहरीको नोटिसमा नपरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

“यस्ता अभियुक्तहरूको निरन्तर निगरानी हुनुपर्थ्यो, तर निगरानी नभएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। अब जुन अनुसन्धान अधिकृतले त्यो मुद्दाको अनुसन्धान गरेको हुन्छ, त्यो अर्को वर्ष त्यहाँ नहुँदा नै यो समस्या आएको हुनसक्छ,” रेग्मी भन्छन्, “यसमा राज्य संयन्त्र नै चनाखो भएर लाग्नुपर्छ। यो हामीबीचको समन्वयकारी भूमिकाले मात्र सम्भव छ।”

दलहरूको गैरजिम्मेवारीपन
अभियोग लागेको वा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई नै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा टिकट दिनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्। यो समस्यालाई निर्मूल पार्न पार्टीहरूको आचारसंहिताले ‘फिल्टर’ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“यो समस्या लगभग सबै दलमा छ। जुन एक किसिमको राजनीतिक विकृति हो। चोर, फटहा र बदमासको पहिचान गरी राजनीतिक दलले नै उम्मेदवार चयन गर्नुपर्नेमा उनीहरू यसमा गैरजिम्मेवार साबित भएका छन्,” उनी भन्छन्, “दोष दलहरूलाई मात्रै दिएर पनि हुँदैन। यसमा सारा प्रणाली नै दोषी छन्। कानून निर्मातादेखि राज्यका सम्पूर्ण निकायको कमजोरीकै परिणाम हो यो।”