काठमाडौँ– सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार हननको घटनामा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने गरी सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयक परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएका छन्।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेका संसद्मा प्रस्तुत केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकहरूका सम्बन्धमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा उनले मानवअधिकार उलंघनको घटनामा संलग्नहरूलाई आममाफी दिन नसकिने भन्दै सो विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताएका हुन्।
प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा न्याय, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानवअधिकार रहने, कानूनको शासन जीवित रहने र दण्डहीनता समाप्त हुने ढंगले टीआरसी विधेयक सांसदबाट पारित गराइने बताए। मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य हुने गरी विधेयकहरू अघि बढाउने विषयमा आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रमुख सचेतक लेखकले राष्ट्रपतिबाट हालै पारित भएको नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नभएको पनि स्पष्ट पारे। “यो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र अहिले जुन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा माफी दिने व्यवस्था गरी ल्याएको बीचमा फेरि यी दुई विधेयक बीचको तालमेल होइन। वास्तवमा द्वन्द्वकालीन समयमा घटेका घटनामा पनि यो संशोधनले माफी दिने हो कि भनेर पनि जुन चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यो चिन्ता जायज छ। तर, दुइटा फरक कुरा हुन भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने।
सशस्त्र द्वन्द्वकलाका न्याय निरूपणका लागि भने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकले काम गर्ने उनको भनाइ थियो। “संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा त हामी बेग्लै कानून बनाउँछौँ। बेग्लै ऐन ल्याउँदै छौँ। त्यसकारण संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा घटित भएका घटनाहरूका लागि संक्रमणकालीनले नै सम्बोधन गर्छ,” उनले भने।
प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा मानवअधिकार, कानूनको शासन र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कुरामा आफूहरू सदैव सचेत रहेको पनि पटक–पटक दोहोर्याए। “देशव्यापी रूपले छलफलमा आएको विषय भएको हुनाले यसलाई न्याय हुने, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानव अधिकार रहने, कानूनको शासन पनि जीवित रहने र दण्डहीनता पनि समाप्त हुने ढंगले यसलाई हामी व्यवस्था गर्छौं,” उनले भने।