प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरिँदै, निर्देशिका बनाउने तयारी

काठमाडौँ– सरकारको कूल खर्चको लगभग ६० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ तथा मितव्ययी बनाउन सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड दिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सरलीकृत र सबैले बुझ्न सक्ने गरी खरिद निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता वृद्धि भएमा मात्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ,” उनले भने।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया आफैँमा प्राविधिक विषय र यसका कानून जटिल प्रकृतिका भएकाले निर्देशिका तयार गरी सरल बनाउन लागिएको सचिव डा. रेग्मीले बताए। संघीय कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयले अनुभूत गरेको यस समस्यालाई समाधान गर्न यथाशीघ्र सरल निर्देशिका तयार गरिने उनको भनाइ छ।

कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खरिद कार्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्न खरिद तालिम सघन रूपमा सञ्चालन गर्न लागेको छ। खरिदका तालिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछन्। यसबाट खरिदसम्बन्धी जनशक्तिको क्षमता विकास भई खरिद कार्य प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बन्ने कार्यालयको विश्वास छ। 

कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमताको सघन अनुगमन नीति पनि अघि सारेको छ।

सार्वजनिक खरिद कार्यलाई सरल, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँगको नियमित अन्तरक्रियामार्फत पृष्ठपोषण लिई थप कार्यनीति तय गर्ने तयारी छ।