काठमाडौँ– संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित छ जना राजदूत सिफारिस सम्बन्धमा उठेको समावेशिताको मुद्दाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधि उपर परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो।
सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहेका सहसचिव लोकबहादुर थापालाई (न्युयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि), रामप्रसाद सुवेदी (स्वीट्जरल्याण्ड), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), घनश्याम लम्साल (कुवेत), तेजबहादुर क्षेत्री (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र धनबहादुर ओलीलाई (थाइल्यान्ड)का लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग जानकारी लिएपछि समितिले प्रस्तावित राजदूतसँग योग्यता, कार्यादेश, अवधारणा र सोचबारे जानकारी लिनेछ। यसअघि समितिले उनीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकामा पाँच वटा उजुरी परेका थिए। उजुरीमध्ये एउटा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समावेशी सिद्धान्तबारे प्रश्न उठाइएको थियो।
बैठकमा सदस्यहरूले समावेशिताको प्रश्नबारे सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने तथा उजुरीका नाममा प्रस्तावित राजदूतको मानमर्दन हुने बिनाआधार र प्रमाण दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको सुझाव प्रस्तुत गरे। पेशेवर व्यक्तिबाट दिइने यस्ता न्यूनतम आधार र प्रमाण नपुगेको उजुरी हाल्नेलाई नबोलाउने सहमति भएको छ।
ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिलाई जस्तो व्यक्ति सिफारिस गरे पनि सदर गर्ने हुलाक कार्यालयको स्ट्याम्प जस्तो बनाउन नहुने धारणा राखे।
“राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशिता आवश्यक छ, यस विषयमा समितिको चासोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ। दूतावास खाली नराखौँ, यथाशीघ्र सुनुवाइ अघि बढाऔँ,” उनले भने।