काठमाडौँ– सुष्माकुमारी मण्डल जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय क्याम्पसमा कानून विषय लिएर स्नातक पढ्दैछिन्। उनले जेठ ३० गते पाँचवर्षे बीए-एलएलबीको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा दिएकी थिइन्। तर परीक्षापछि उनको कक्षा नै सञ्चालन भएको छैन। 

हुन त यस विश्वविद्यालय क्याम्पसमा विगत ६ महिनादेखि नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन भएको छैन। कारण हो, विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगको अध्यक्ष, क्याम्पसप्रमुख र डीन नहुनु। पहिलो र दोस्रो उपकुलतिले अवकाश पाएसँगै विश्वविद्यालयले तेस्रो उपकुलपति पाएको छैन। कक्षा सञ्चालन नहुँदा यो विश्वविद्यालयमा पढेर ठूलो भुल गरेझैँ महसुस हुन थालेको सुष्मा बताउँछिन्।

“परीक्षापछि सात दिनको विदा हुनुपर्नेमा २० दिन भइसक्यो, तर क्याम्पसबाट कक्षा सञ्चालनबारे कुनै सूचना आएको छैन,” उनी सुनाउँछिन्, “एक त पहिल्यैदेखि परीक्षा समयमा नभएर हामी धेरै पछाडि छौँ, त्यसमाथि पढाइ पनि समयमा शुरू नहुँदा पाँचवर्षे कोर्स १० वर्षे होला कि भन्ने डर छ।”

सुष्मा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा बीए-एलएलबी पढाइ हुने कुराले उत्साहित हुँदै भर्ना भएकी थिइन्। तर, क्याम्पसको गतिविधिबाट उनी निराश छिन्। किनभने उनीभन्दा पछि अन्य विश्वविद्यालयमा भर्ना भएकाहरू पाँचौँ सेमेस्टरमा पुगिसक्दा उनी तेस्रोमै छिन्। भन्छिन्, “मभन्दा पछि भर्ना भएकाहरू अहिले कति अगाडि पुगिसके। घरमा पनि पटक-पटक सोधिरहन्छन् तर मसँग कुनै जवाफ छैन। कहिलेकाँही लाग्छ- बेकार कानून पढेछु। अरू नै विषय रोजेर अर्कै क्याम्पसमा पढेको भए हुने रहेछ।”

समयमा पढाइ र परीक्षा नहुँदा बीबीएमा अध्ययनरत आनन्द सहनी आफ्नो करिअरप्रति चिन्तित छन्। उनलाई आफ्नो पढाइ समयमा नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। “अब त पढाइ छोड्न पनि मिल्दैन। बीचमै छोडेर जाँदा दुई वर्ष घाटा लाग्छ। नछोड्ने हो भने पढाइ कहिले सकिन्छ भन्ने नै ठेगान छैन,” आनन्द भन्छन्, “विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा बढी राजनीति भयो। नेताहरूको राजनीतिक भविष्य बनाउने निहुँमा हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड हुँदैछ।”

यसै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत थिए, अवधेश ठाकुर। तर क्याम्पस नियमित सञ्चालन र परीक्षाहरू समयमा नभएपछि क्याम्पस छोड्ने निर्णय गरेर थप अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएका छन्। “पढाइजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि राजनीति हुन थालेपछि आफ्नो भविष्यको चिन्ता लागेर काठमाडौँ आएँ,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ सयौँ विद्यार्थीको जिन्दगीसँग खेलवाड हुँदैछ, यसको जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैनन्।” 

अवधेशले आफ्नै ठाउँमा विश्वविद्यालय खुलेपछि भविष्य बनाउन बाहिर जानु नपर्ने भो भन्ने ठानेका थिए। तर त्यो विश्वविद्यालय नै भविष्य बनाउने सपनाको हत्या हुने थलो बन्न थालेको उनलाई महसुस भयो। अवधेश भन्छन्, “म त छाडेर काठमाडौँ आएँ, बाँकी विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता लागिरहेको छ।”

१८ महिनादेखि लथालिंग विश्वविद्यालय
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र रजिष्ट्रार नभएको १८ महिनाभन्दा नाघिसकेको छ। यही कारण कक्षा र समयमा परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। २०७५ सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयले पहिलो उपकुलपतिको रूपमा भरत झालाई पाएको थियो भने दोस्रो उपकुलपति शैलेन्द्र नारायण मल्लिक थिए। तेस्रो उपकुलपति नआउञ्जेल मल्लिकले नै कामचलाउ उपकुलपतिको भूमिका निर्वाह गर्दै थिए। तर, अवकाश पाएको ९ महिना पछिसम्म पनि पदमा बसिरहेका उनलाई सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १५ गते पदमुक्त गरेको थियो।

त्यसयता विश्वविद्यालयले न नयाँ उपकुलपति पाएको छ, न रजिष्ट्रार, डीन र सेवा आयोगको अध्यक्ष। नेतृत्व अभावमा विश्वविद्यालयको कामकाज लथालिंग छ। कर्मचारी र प्राध्यापकहरूले विगत ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।

विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएपछि विद्यार्थीहरूले नयाँ नियुक्तिको लागि क्याम्पस प्रमुख विनोद कर्णलाई दबाब दिए। तर विद्थार्थीको दबाब र असन्तुष्टि थेग्न नसकेपछि कर्णले सात महिनाअघि नै राजीनामा गरिसकेका छन्। उनको राजीनामापछि विद्यार्थीहरूले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सहायक क्याम्पस प्रमुख राजीव पाण्डेलाई दबाब दिएका थिए। तर उनले पनि विद्यार्थीका माग पूरा गर्न सक्ने सम्भावना नदेखेर असार १३ गते राजीनामा बुझाइसकेका छन्।

“मसँग कुनै अधिकार नै थिएन। उपकुलपतिको नियुक्तिदेखि कर्मचारीको तलबसम्मको दबाब हरेक दिन आउन थालेपछि राजीनामा दिनुबाहेक कुनै विकल्प रहेन,” पाण्डेले उकालोसँग भने।  

विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको लागि संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म दुईपटक विज्ञापन खुलाइसकेको छ। दुवै पटक ‘शर्ट लिस्ट’ निकालिए पनि नियुक्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेन।

पहिलोपटक मन्त्रालयले २०७९ भदौ ३० गते विज्ञापन खुलाएको थियो। तर, बीचमा निर्वाचन परेको कारण त्यसको अन्तिम परिणाम आउन सकेन। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भएको बेला नै विज्ञापन खुलाइएकोमा मन्त्रालयले सात जनालाई ‘शर्टलिस्टेड' गरेर २०७९ पुस ६ गते अन्तर्वार्तासमेत लियो। तर, त्यसको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरिएन। 

“मेरै पालामा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि विज्ञापन खुलाइएको थियो तर बीचमा निर्वाचन आएपछि रोकियो। निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन भयो। त्यसपछि के भयो भन्ने मलाई जानकारी छैन,” पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेलले उकालोसँग भने।

गत पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै त्यसबेलाको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार नयाँ सरकार आएपछि नयाँ फर्म्याटअनुसार जानुपर्ने भएकाले नै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नगरिएको हो।

मन्त्रालयले पहिलेको नतिजा सार्वजनिक नगरी गत वैशाख ८ गते दोस्रो पटक उपकुलपति नियुक्तिका लागि विज्ञापन खोल्यो। त्यसबेला ‘शर्ट लिस्ट’मा परेका ६ जनाको अन्तर्वार्ता असार ५ गते हुने भनियो। तर, त्यसको अघिल्लो दिन मन्त्रालयले प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तर्वार्ता स्थगन गरिदियो। प्राविधिक समस्याकै कारण अन्तर्वार्ता स्थगित भएको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन्। तर, उनले यसबारे थप विवरण खुलाउन चाहेनन्। 

उपकुलपति नियुक्तिको लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले कुलपति (प्रधानमन्त्री) समक्ष नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐनको दफा २४ को उपदफा (२) मा ‘उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरू मध्येबाट नेपाल सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव र कम्तीमा एक जना महिलासमेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने’ उल्लेख छ।

दफा २४ कै उपदफा (३) मा ‘उपदफा (२) बमोजिमको समितिले उपकुलपतिको पदमा नियुक्त हुन योग्य तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र तिनैमध्येबाट कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ। पहिलोपटकको विज्ञापनमार्फत अमरप्रसाद यादव, विजयबहादुर सिलवाल र महानन्द पाठक सिफारिस गरिएका भए पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै उपकुलपति नियुक्त हुन सकेन।

दलीय भागबन्डाको चंगुलमा विश्वविद्यालय
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त हुन के कुराले रोकिरहेको छ? विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुका अनुसार दलीय भागबन्डा मिल्न नसक्नु यसको एक मात्र कारण हो। २०७९ भदौ ३० गते पहिलोपटक शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञापन खुलाउँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो भने शिक्षामन्त्री माओवादी केन्द्रका पौडेल थिए। 

त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव र नेता चित्रलेखा यादवले प्रधानमन्त्री देउवालाई आफूनिकट अमरप्रसाद यादवलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउन दबाब दिएका थिए। उनीहरु दुबैजना कांग्रेसमा सभापति देउवानिकट हुन्। तर, बीचमै परेको निर्वाचनमा दलहरू व्यस्त भए। “कांग्रेसका महेन्द्र यादव, चित्रलेखा यादव र माओवादीका मातृका यादवले अमर सरलाई नै उपकुलपति बनाउन लबिइङ गर्नुभएको थियो,” विश्वविद्यालय सेवा आयोगका एक पूर्वकर्मचारीले भने।

निर्वाचनपछि विज्ञापनबाट ‘शर्ट लिस्टमा’ परेकाहरूको अन्तर्वार्ता त भयो तर अन्तर्वार्ताको नतिजा नआउँदै सरकार बदलियो। दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि शुरूमा केही समय शिक्षामन्त्रीको पद खाली रहेकाले शिक्षा मन्त्रालय उनी आफैले हेर्दै आएका थिए। विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छन्। शिक्षामन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐनमा छ।

गत माघ ३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। तर, कार्यकालको एक महिना नबित्दै पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै उनले पदबाट राजीनामा दिए। “विश्वविद्यालय उपकुलपतिबिहीन छ भन्ने जानकारी पाएको थिएँ, तर छोटो समयमा केही गर्नै पाइएन। राजर्षि जनक मात्र नभई अरू विश्वविद्यालयमा पनि पद रिक्त भएको जानकारी आएको थियो,” खनाल भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु भनेर योजना पनि बनाएको थिएँ। तर, त्यो सफल हुन सकेन।”

खनाल बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रालय फेरि प्रधानमन्त्री दाहालकै जिम्मेवारीमा आयो। केही समयपछि उनले आफू नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा भित्रिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अशोक राईलाई शिक्षामन्त्री नियुक्त गरे। 

अहिले राजर्षि जनकसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लुम्बिनी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि महत्वपूर्ण पद रिक्त छन्। तर सत्ता गठबन्धनभित्र भागबन्डा नमिल्दा ती पदमा नियुक्ति हुनसकेको छैन। जसपा का प्रवक्ता मनिष सुमन भने राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति चाँडै नियुक्त गर्न शिक्षामन्त्रीले पहल गरिरहेको बताउँछन्। “शिक्षामन्त्री लागिरहनुभएको छ, तर अन्य विश्विद्यालयमा पनि पद रिक्त भएका कारण एकैपटक गर्ने कुरा भइरहेको छ,” सुमन भन्छन्।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले आफ्नो पहलमा स्थापित र आफ्नै गृह जिल्लामा भएकाले आफूनजिकका व्यक्तिलाई नै उपकुलपति बनाउन चाहेका थिए। यसअघिका दुई उपकुलपति उनीनिकट थिए। अहिले माओवादी र जसपाको दाबीले विश्वविद्यालय दलीय भागबण्डाको चपेटामा परेको छ जसको प्रत्यक्ष असर यहाँ पढ्ने ५०० भन्दा बढी विद्यार्थीले भोगिरहेका छन्। 

निजी क्याम्पसको पनि चाहना, बिचल्ली भने विद्यार्थीको 
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेहरु धेरैजसो जनकपुरकै निजी क्याम्पसहरूमा कार्यरत छन्। विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक बलराम झा जानकी कलेज अफ म्यानेजमेन्टका सञ्चालक हुन्। विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक भन्छन, “झा पनि यो विश्वविद्यालय यस्तै लथालिंग अवस्थामा रहिरहोस् भन्ने चाहन्छन्। किनभने उनको आफ्नै निजी कलेज छ र यो विश्वविद्यालय खुलेदेखि नै यहाँका निजी क्याम्पसहरूमा तुलनात्मक रूपमा विद्यार्थी घटेको छ।” 

ती प्राध्यापकका अनुसार विश्वविद्यालयमा पढाइने कोर्सहरू निजी क्याम्पसमा भन्दा धेरै सस्तो भएकाले विद्यार्थीहरूको रोजाइमा निजी क्याम्पस पछाडि पर्दै गएका छन्। त्यसैले पनि क्याम्पस सञ्चालकहरू विश्वविद्यालय व्यवस्थित होस् भन्ने चाहँदैनन्।

विश्वविद्यालय क्याम्पससँग पर्याप्त संख्यामा प्राध्यापक नभएका कारण निजी क्याम्पसका अध्यापकहरूलाई लिनुको विकल्प छैन। उनीहरू कक्षामा नियमित नआउने र कतिपयले तयारीपूर्वक नपढाउने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। 

“उहाँहरू मन लागेको बेला आउनुहुन्छ, मन नलाग्दा आउनुहुन्न। हामी भने पढ्ने आशामा हुन्छौँ तर पढाउनेहरू नै कामचोर भइरहेका छन्। शुरूमा राम्रै पढाइ हुन्थ्यो, तर अहिले खत्तम भएको छ,” बीबीएमा अध्ययनरत एक विद्यार्थी भन्छन्, “निजी क्याम्पसका लगानीकर्ताहरू पनि प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालय क्याम्पसमा अतिरिक्त मेहनत नगर्न सल्लाह दिन्छन्।”

विश्वविद्यालय क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले उपकुलपति नियुक्तिका लागि दबाब दिन पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तर, आफूहरूको समस्या समाधानमा नेताहरू कसैले पहल नगरेको बीएलएलबी संकायका विद्यार्थी शशिकान्त मण्डल बताउँछन्। 

“हामीले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति चाँडै होस् भन्ने मागका साथ स्थानीय नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कुरा राखिसक्यौँ। कसैले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्,” मण्डल भन्छन्, “दलहरूले खेल्ने ठाउँ पाएका छन्, खेलिरहेका छन्। तर हाम्रो भविष्यसँग खेल्ने छुट उहाँहरूलाई छैन। अब छिट्टै उपकुलपति नियुक्त नगरिए हामी चुप लागेर बस्दैनौँ।”

अर्का विद्यार्थी सन्तोष यादव पनि क्याम्पस नेतृत्वविहीन हुँदा सबैभन्दा बढी घाटा विद्यार्थीलाई भइरहेको बताउँछन्। “हामी यो क्याम्पसमा आएर फसिसकेका छौँ। यो विश्वविद्यालय रोज्नु नै जिन्दगीको सबैभन्दा गलत निर्णय रहेछ भन्ने महसुस हुँदैछ,” उनी भन्छन्, “तलब नपाएका शिक्षकहरूले त ढिलोचाँडो तलब पाउलान्, हामीले गुमाइरहेको समय कसले फिर्ता दिन्छ?”