काठमाडौँ- पार्टी स्थापना भएको एक वर्ष पूरा हुने मिति पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बिहीबार दुई तले भाडाको कार्यालय भवन छाडेर छ तलाको आकर्षक भवनमा सर्दैछ। २०७९ असार ७ गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहबाट पार्टी स्थापनाको घोषणा गर्दाको रास्वपाले एक वर्षमा कस्तो उचाइ लियो भन्ने सांकेतिक सन्देश दिने गरी यो पार्टीले नयाँ कार्यालय र त्यहाँ सर्ने साइत रोजेको देखिन्छ।

एक वर्षसम्म रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय बसुन्धरास्थित दुई तले भवनमा थियो। त्यो भवनको भाडा डेढ लाख रुपैयाँ थियो। बालाजुमा बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने नयाँ कार्यालय भने हेर्दै आकर्षक ६ तलाको छ। त्यसको भाडा पनि पूरानो कार्यालयको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी छ, साढे तीन लाख रुपैयाँ। 

नयाँ कार्यालय भवनको स्वरूप देखेर कतिपयले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहँदा रास्वपा नेताहरूले भने यसलाई एक वर्षको उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरिरहेका छन्।

पार्टीका बैठक, सभा र सम्मेलन तथा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका संयुक्त बैठक बस्दा सदस्यहरू बैठक कक्षमै नअट्ने भएपछि नयाँ भवनमा सर्नैपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन्। केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले नयाँ भवनमा सरेपछि रास्वपाले अब थप प्रभावकारी काम गरेर देखाउने बताए। उनले स्थापनाको एक वर्ष बिताएपछि पार्टीप्रति आशा र पार्टीको जिम्मेवारी दुबै बढेको उल्लेख गरे।  

“६ तले घरमा ४ तला भाडामा लिएका छौँ, अब २१ जना सांसद र ३९ जना केन्द्रीय सदस्यको संयुक्त बैठक बस्दा पनि कतिपय सदस्य बैठकमै बस्न नपाउने अवस्था आउँदैन,” कार्कीले भने, “पदाधिकारी र ३६ वटा विभागका लागि सानै भए पनि छुट्टाछुट्टै क्याबिन पनि बन्दैछन्। अब झन् प्रभावकारी ढंगले काम हुन्छ।”

बसुन्धरादेखि बालाजुसम्म
पार्टी स्थापनापछि रास्वपा बसुन्धरास्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहँदा भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको थियो। अझ भन्दा स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण देखेरै रवि लामिछाने आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी स्थापना गर्न हतारिएका थिए। 

त्यसबेला आमनिर्वाचन आउन पाँच महिना बाँकी थियो। र, रास्वपाले आमनिर्वाचनलाई नै लक्षित गरेर गतिविधि बढाउन थालेको थियो। आमनिर्वाचनको केही साता अघिसम्म पनि रास्वपाका नेताहरू एकाध स्थानबाहेक अरूतिर जित निकाल्नेमा ढुक्क थिएनन्।

जसै निर्वाचन नजिकिँदै गयो, माहोल एक्कासि बढ्दै गयो। परिणाम, अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ७ र समानुपातिक १३ समेत २१ जना सांसद छन्। पार्टी स्थापनाको ६ महिना पनि नबित्दै काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ निर्वाचन क्षेत्र जित्नु रास्वपा स्वयंका निम्ति नसोचेको सफलता थियो। समानुपातिकतर्फ त उसले झण्डै माओवादीकै हाराहारी अर्थात् ११ लाख ३० हजार ३४४ मत प्राप्त गरेको थियो।  

पहिलो निर्वाचनमै प्राप्त सफलतालगत्तै रास्वपा सरकारमा पनि पुग्यो। पार्टी सभापति लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बने। उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगारमन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री र डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। तर, लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज गरिदिएसँगै रास्वपा एक महिनामै सरकारबाट बाहिरियो। 

वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट लामिछाने पुनः भारी मतसहित संसद्मा आए। उपनिर्वाचनमा कांग्रेस परित्याग गरेर रास्वपा आएका डा. स्वर्णिम वाग्ले तनहुँबाट निर्वाचित भएपछि संसद्मा उसको एक सिट थपियो।

पार्टी स्थापना हुँदा संगठन र कार्यकर्ता बनाउन जोड नदिने बताएको रास्वपाले यो एक वर्षमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश समिति गठन, ७७ जिल्लामध्ये ७४ जिल्लामा संयोजक र उपसंयोजकहरू चयन गरिसकेको छ। सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५४ क्षेत्रमा समिति गठन भइसकेका छन्। त्यस्तै, ३०० पालिका र ८०० वडामा पालिका र वडास्तरीय समिति पनि बनेका छन्। उनले दैनिक ५०० जनाले पार्टी सदस्यताका लागि आवेदन दिइरहेको बताए।

“आगामी तीन महिनाभित्र सबै निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडामा हाम्रो संगठन विस्तार भइसक्छ। हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौँ,” बुर्लाकोटीले भने, “हामी मतदान प्रकियाबाट गइरहेको हुनाले समय लागिरहेको छ। तर नयाँ साथीहरू जोसजाँगरसाथ जोडिइरहनुभएको छ।” 

विचारमा कति फराकिलो? 
पार्टी स्थापनाको वर्ष पुगेकै दिन फराकिलो र अग्लो कार्यालयमा सरेर बेग्लै सन्देश दिन खोजिरहेको रास्वपाले त्यही दिन आफ्नो आफ्नो विचारधारा बोल्ने सैद्धान्तिक दस्ताबेज पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि महामन्त्री डा. मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दस्ताबेजको मस्यौदा तयार पारेको थियो। मस्यौदाका कतिपय कुराहरू सञ्चारमाध्यममा आएपछि त्यसमाथि आम रूपमा पनि टिकाटिप्पणी शुरू भयो। एक हिसाबले भन्दा मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधानहरू विवादमा पनि परे।

दस्ताबेजको प्रारम्भिक मस्यौदामै विवाद आएपछि रास्वपाले बिहीबार दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम भने स्थगन गरेको छ। पार्टीको विचारधारा के हुने, प्रदेश संरचनालाई के गर्ने, नेपालको इतिहास कहाँबाट शुरू गर्ने र परिवारवादलाई निषेध गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद उत्पन्न भएपछि दस्ताबेज सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगन गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।  

दस्ताबेजको मस्यौदा अरू दलहरूप्रति अलि बढी नै आक्रामक भएको भनेर पार्टीकै कतिपय नेताले असहमति जनाएका थिए। त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी हुने शासन प्रणाली र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश गभर्नर प्रमुख कार्यकारी रहने शासकीय स्वरूपमा जानुपर्ने भनेर दस्ताबेजमा गरिएको प्रस्ताव पनि विवादमा परेको छ। कतिसम्म भने प्रस्तावित दस्ताबेजमा रास्वपाले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा संविधानवाद, समाजवाद र संवैधानिक समाजवादलाई पार्टीको विचारधारा भनिएको छ ।

पार्टीभित्रै दस्ताबेजमाथि मतभेद पैदा भएपछि रास्वपाले तत्काल त्यसमा अघि नबढ्ने निर्णय लिएको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले आगामी भदौ दोस्रो साता पार्टी सभापतिलाई बुझाउनेगरी मस्यौदामा थप काम गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री मुकुल ढकालले उकालोलाई बताए। 

“अहिलेको दस्ताबेज पूर्ण थिएन, सुझावहरू थुप्रै आएका छन्, त्यसमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदामा आवश्यक संशोधन र सुझावका लागि यसअघि सातजनाको समूह बनेको थियो। अब ती समूहबाट दुई–दुईजना सदस्य राखेर नयाँ समिति बनाउने निर्णय भएको छ। भदौ दोस्रो सातासम्म पार्टी सभापतिलाई अन्तिम मस्यौदा बुझाउने निर्णय भएको छ।”

पार्टी व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती 
स्थापना भएको ६ महिना बित्दानबित्दै रास्वपा अप्रत्यासित रूपमा संसद्का चौथो ठूलो दल बनेपछि कतिपयले पार्टीको व्यवस्थापन कठिन रहेको र रास्वपा ढिलोचाँडो विभाजनमा पुग्ने बताएका थिए। तर, कुनै गम्भीरखाले मतभेदविना नै रास्वपाले पहिलो वर्ष पार गरेको छ।

केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की पार्टीको भविष्य शुरूदेखि नै चुनौतीपूर्ण रहे पनि अब झन् चुनौती बढेको बताउँछन्। “पहिलाभन्दा चुनौती बढेको छ, त्यतिखेर हामी नयाँ भएरै खासै कसैले मतलब पनि राखेका थिएनन्। यस्तो नतिजा आउँछ भनेर सोचेका पनि थिएनन्,” उनले भने, “अब हामी सबैको नोटिसमा छौँ। कार्यकारी पदमा नभएर जनताको अपेक्षाअनुसार डेलिभरी पनि दिन सकेका छैनौँ। जनताले हामीलाई कार्यकारी पदमा देख्न चाहेका छन्। जुन अहिलेका लागि पनि र भविष्यका लागि पनि हाम्रो चुनौती हो।”

सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी पनि नागरिकको आकांक्षा र अपेक्षाअनुसार काम गर्ने ठाउँमा नभएकाले रास्वपाको भविष्य चुनौतीपुर्ण रहेको बताउँछन्। बुर्लाकोटीका अनुसार रास्वपालाई जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न अझै तीन चार वर्ष लाग्नसक्छ। त्यसमाथि पार्टीमा ठूलो संख्यामा नयाँ सदस्यहरू आइरहेको, नेतादेखि कार्यकर्ता भित्रिइरहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन अहिलेको मुख्य चुनौती भएको उनले बताए। 

“देशभित्रै विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर र विदेशबाट पनि थुप्रै साथीहरू हामीसँग जोडिइरहेको हुनाले उहाँहरूको योग्यताका आधारमा दिइने जिम्मेवारी नै अहिलेलाई चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,” बुर्लाकोटी भन्छन्, “संसदसँगै र बाहिरबाट पनि पार्टीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। त्यसमा हामी चुकिरहेका छौँ। चुनौतीलाई पनि चुनौती दिँदै बिस्तारै हामीले जनताको आकांक्षाअनुरूप काम गर्दै जानुपर्नेछ।” 

रास्वपालाई यो भन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परिरहेका मुद्दाले थप्नेछन्। पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकदेखि अरू कैयौँ मुद्दामा नेताहरुबाट आएका फरकफरक धारणाले रास्वपाको अलमल उजागर गरेका छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “पहिलो वर्ष सिकेका यस्ता धेरै पाठ छन् जसलाई हामीले पाठकै रूपमा लिएर सुधार गर्नुपर्नेछ। यसमा मुख्यतः नेतृत्वले नै सोच्नुपर्छ।”