सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मार्‍यो: उपप्राध्यापक चलाउने

‘जे गर्छ अदालतले गर्छ भनेर म अदालततिर थिएँ, तर सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मारेको छ’ उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले भने।

काठमाडौँ– आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध धर्ना दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुगेपछि पक्राउ परेका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने ‘सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मारेको’ बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतभित्र होहल्ला र नाराजुलुस गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

पक्राउ पर्नुअघि उनले आफूले यो मुद्दामा पाँच वर्ष चक्कर काटिसकेको र अझै न्याय नपाएको बताए। उनले देशमा न्याय मरेको र मानवता हराएको टिप्पणी गरे। उनले आफूले बन्द इजलास र सरकारबाट न्याय नपाएको गुनासो गरे। 

आफूमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेपछिको आफूले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ थियो। सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मारेको आरोप उनको छ।

“अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लियो। अब म न्याय खोज्न कहाँ जाऊँ? त्यसले म समाजमा न्याय खोज्न आएँ। मेरा सबै बाटो बन्द भए। जे गर्छ अदालतले गर्छ भनेर म अदालततिर थिएँ। तर सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर न्याय मारेको छ,” उनले भने।

उनले आफूमाथि संगठित अपराध भएको बताए। “ममाथि संगठित अपराध भएको थियो। ममाथि हमला भएको थियो। उनीहरू विद्यार्थी थिएनन्,” उनले भने।

आफूलाई न्याय दिनुको साटो सरकारले अदालतलाई बाइपास गरेर सुनुवाइ हुनुभन्दा दुई दिनअघि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु उचित नभएको बताए। उनले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिनु राजनीतिको अपराधीकरण भएको बताए।

चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० मा नेविसंघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इकाई समितिका तत्कालीन अध्यक्ष हरि आचार्य कार्यकर्ता योगेन्द्र रावल, बिन लामा सयुज श्रेष्ठ, नीरज रानामगरलगायत आक्रमण गरेका थिए।

आक्रमणबाट चलाउनेको घाँटी, कम्मर, मुख, खुट्टालगायत शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोटपटक लागेको थियो। उनी उपचारका लागि एक महिना अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनी लामो समय बैसाखीको सहारामा हिँडेका थिए।

उक्त घटनापछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले कुटपिटमा संलग्नमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर, उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटी लिएर छाडेको थियो। उक्त मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ असार ५ गते तोकिएकोमा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।