वीरगन्ज महानगरको मध्यभागमा पर्ने मेनरोड अर्थात् त्रिभुवन राजपथको खण्ड जहाँ को मुआब्जा विवादसम्बन्धी मुद्दाले विकास अड्काएको छ। तस्वीर: रितेश/उकालो
काठमाडौँ– त्रिभुवन राजपथको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दाबीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दाले देशकै प्रमुख व्यापारिक शहर वीरगन्जको विकासमा बाधा पुर्याएको छ। राजपथ विस्तारका क्रममा पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएको दाबी गर्दै विक्रम साह रौनियार समेतले २०७६ असोज ७ मा उत्प्रेषणको आदेश मागेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसमेतका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य सरकारी निकायहरूमा डिभिजन सडक कार्यलय हेटौँडा, सडक विभाग मातहतको व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज–पथलैया तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला मालपोत कार्यालय पर्सा छन्।
त्यसपछि यही विषय जोडिएका अरू चार वटा मुद्दा बेग्लाबेग्लै मितिमा दायर भएका छन्। ती मुद्दा राजकुमारी देवी तुल्स्यान, भरत प्रसाद रौनियार समेत, वीरेन्द्र संघाई र विक्रम गुरुङले दायर गरेका हुन्। वीरगन्ज यीसमध्ये विक्रम गुरुङ वादी रहेको मुद्दामा महानगरपालिकालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। पहिलेदेखि चलेको मुद्दासँगै ती सबैलाई सर्वोच्चले सँगै (लगाउमा) राखेको छ।
ती मुद्दामा २०७६ असोज ८ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएयता २१ पटक पेसी तोकिए पनि सर्वाेच्चले मुद्दा किनारा लगाएको छैन। सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार यो मुद्दामा एकपटक न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले ‘सुनुवाइको निम्ति पेश गर्ने’ भनी आदेश दिएपछि पनि १४ वटा पेसी भइसकेको छ। ती सबै पेसी तारेखमा यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यिनै मुद्दाका कारण पछिल्लो चार वर्षयता वीरगन्जको विकास अवरुद्ध भएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको भनाइ छ।
“खासमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर विभिन्न व्यक्तिहरूले दिएको मुद्दाले सडकको विस्तार रोकिएको हो,” सिंहले भने, “शहरको मध्य भागमा पर्ने यो सडकको स्वरूप र चौडाइले हाम्रो शहरी विकासको दीर्घकालीन योजनालाई पनि असर पार्छ। फैसला जे जस्तो भए पनि मुद्दाको निरूपण चाँडै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।”
यो मुद्दा किनारा नलाग्दा सडक किनारको सौदन्र्यकरण र बजार क्षेत्रको व्यवस्थापन जस्ता सामान्य काममा पनि हात हाल्न नसकिएको उनले बताए।
मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका हो वीरगन्ज। त्यहाँको ‘मेनरोड’ कहलिने मुख्यमार्गको छेउछाउमा विकसित हुँदै अहिलेको आकार लिएको वीरगन्जमा ‘मेनरोड’ भनिएको सडक त्रिभुवन राजपथको भारत जोडिने दशगजादेखि गण्डकचोकसम्मको खण्ड हो। यो सडक विस्तारको काम रोकिएसँगै वीरगन्ज शहरको भौतिक विकासको लागि बनाइएका योजनाहरू पनि अलपत्र छन् ।
भारतीय सीमाक्षेत्र दशगजा नजिकै त्रिभुवन राजथपको अन्तिम बिन्दु। तस्वीर: रितेश/उकालो
सडकको जग्गा खाली गराउन सडक विभागले सूचना निल्काल्ने तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै कारण सडक क्षेत्रको जमिन खाली गर्न नसक्ने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। सडकको जग्गामा सडक विभागको स्विकृतिबिना निर्माण कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको भन्दै मिचिएको जग्गा खाली गर्न विभागले २०७९ भदौ १५ गते सूचना निकालेको थियो।
वीरगन्ज भन्सारदेखि मकवानपुरको दामाचौरसम्म राजपथको दायाँबाँया २५/२५ मिटर सडक सीमाको अतिक्रमण १५ दिनभित्र खाली गराउनू भन्ने त्यो सूचना प्रकाशन भएको १० वर्ष ९ महिनापछि पनि प्रस्तावित राजमार्ग विस्तार क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाहरू यथावत छन्।
प्रतिवादी बनाइएका निकायहरूमध्येको एक व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना वीरगन्ज–पथलैया कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इन्जिनियर सञ्जीव गुप्ताले यस मुद्दामा कार्यालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने लिखत प्रमाण पेसलगायतका काम आफूहरूले गरेको गरिसकेको बताए।
पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिए पनि न्यायधीशहरूको संख्या कम भएर पनि मद्दा सुनुवाइ हुनुको सट्टा सर्दैै गएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन्। विकास निर्माणमा बाधा पुगेको मुद्दामा महानगरपालिकाले निवेदन दिएमा प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्न सकिने बाटो रहेको उनले बताए।
मुख्य विवाद मुआब्जा
सडक विभागको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको कार्यालय पथलैयाले वीरगन्जको मुख्य सडकसमेत रहेको त्रिभुवन राजपथको गण्डक–घण्टाघर–भन्सार खण्डलाई राजमार्गको मापदण्डअनुसार मध्यरेखाबाट दवबैतिर २५/२५ मिटर पार्ने योजना २०६७ असारमा अघि सारेको थियो।
त्यसलगत्तै राजमार्ग विस्तारमा पर्न जग्गाको प्रचलित दरमा मुआब्जा माग्दै वीरगन्ज–९ का जवाहरप्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा घरधनीहरूले संघर्ष समिति नै बनाए। गुप्ता अहिले वीरगन्ज महानगरपालिका–९ का वडाध्यक्षमा निर्वाचित छन्। उनका अनुसार वीरगन्ज भन्सासरदेखि गण्डक चोकसम्मका ११ सय घरधुरी यस मुद्दाले प्रभावित हुनेमा पर्छन्। रिट निवेदकहरू तिनैमध्येका हुन्।
“सरकारले चाहेको बखत प्रक्रिया पुर्याएर व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेमा हाम्रो विमति छैन। तर, जग्गाधनीले मनासिब मुआब्जा पाउनु पर्यो,” गुप्ताले भने, “हामी खासमा सडक विभागसँग यसको लागि कानूनी लडाइँमा छौैँ, सर्वोच्चले चाँडै मुद्दाको किनारा गरोस् भनी हामी पनि चाहन्छौँ।”
सरकारले २०३४ सालमा राजमार्गको कुल दायरा ५० मिटर कायम रहने परिभाषित गरे पनि वीरगन्जमा त्यसभित्र पर्ने नम्बरी (लालपुर्जासहितको) जग्गाहरूमा उक्त कानून बन्नुअघि नै बनेका सयौँ घरहरू रहेको तर्क उनले गरे।
“यसमा १९८६ देखिका पक्की घरहरू छन्। लालपुर्जा छ, मालपोत तिरिएको छ, नक्सा बनाइएको छ,” गुप्ताले थपे, “अदालत र मालपोतबाट अंशबन्डा हुँदै आएको छ, बिनामुआब्जा अधिग्रहण गर्दा दाजुभाइबीचको भागबन्डामा सडकतिर अंश पाएकाहरू बिल्लीबाठ नै हुन्छन्।” मुआब्जामा नै न्याय निर्भर रहेको उनले बताए।
राजपथको पृष्ठभूमि
भारत सरकारको सहयोगमा वीरगन्जस्थित भारतीय सीमादेखि काठमाडौँसम्मको त्रिभुवन राजपथ २०१० सालमा बनेको हो। पछि राजमार्ग व्यवस्था ऐन २०२१ ले, “राजमार्ग भन्नाले राजमार्ग र ‘राजमार्गको दायाँबायाँ २५/२५ गज नबढाई श्री ५ को सरकारले तोकेको क्षेत्रलाई सम्झिनु पर्छ” भनेर पहिलोपटक क्षेत्र तोक्यो। त्यसै ऐनमा सूचीबद्ध १४ राजमार्गमध्ये चौथोमा त्रिभुवन राजपथको पनि नाम छ।
त्रिभुवन राजपथको उद्घाटनबारे २०१० साल मंसिर २९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार।
उक्त ऐनलाई विस्थापित गरेको सार्जजनिक सडक ऐन २०३१ ले पनि त्यसै व्यवस्थालाई कायम राख्यो। मिटरभन्दा गज सानो हुन्छ। तर, २०३४ सालमा तत्कालीन सरकारले नापतौल मापनका लागि अमेरिकी मापदण्डको ‘एमकेएस’ (मिटर, किलोमिटर, सेकेन्ड) एकाई अपनायो र गजको सट्टा मिटर भन्ने एकाईको घरेलुकरण भयो। पहिला बेलायती मापन पद्धतिअनुसार प्रयोगमा रहेको फुट, पाउन्ड र सेकेन्डलाई मिटर, किलोग्राम र सेकेण्डमा गन्न थालियो। यसो गर्दा मिटर र गजको नाप फरक पर्छ। २५ गज भनेको २२.७५ मिटर मात्र हो।
साबिकमा सडक सीमा दायाँबायाँ २५ गज कायम रहेकोमा मापनमा नयाँ एकाई अपनाइएसँगै सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार तत्कालीन सरकारले २०३४ असार २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्रिभुवन राजमार्ग (काठमाडौं–रक्सौल) को केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा तोक्यो। त्यतिबेलासम्म २५ गज रहेको राजमार्गको अधिकारक्षेत्रलाई बदलेर २५ मिटरमा रूपान्तर गरियो।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका अनुसार वीरगन्जको मध्य भागबाट गएको राजपथमा केन्द्ररेखाबाट दुईतिर घटीमा ७/७ मिटर र बढीमा १७/१७ मिटर मात्र सडक अहिले देखिएको छ। २५ मिटरमध्ये त्यसबाहेकमा ठाउँमा अहिले निजी तथा सरकारी भवन, घर टहरा लगायतका संरचना छन्।
राजपथको नक्सांकन फेर्ने विकल्प
त्रिभुवन राजपथलाई परिवर्तन गरी अलौमा रहेको एकीकृच जाँच चौकी (आईसीपी)सँग जोडेर नक्सांकन गराउने प्रयास पनि वीरगन्जस्थित राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेका थिए। दशगजासँग जोडिएर दुवैतर्फ बनेको भारत र नेपालको अन्तराष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न भन्सार भएर स्वतः ठूला सवारीको आगमन हुने भएकाले राजमार्ग त्यससँग जोड्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। ।
त्रिभुवन राजपथको पथलैया–रक्सौल खण्डको परवानीपुरबाट ‘आईसीपी’तर्फ जाने नयाँ ६ लेन सडक व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना अन्तरगत बनेको छ। त्यसैलाई त्रिभुवन राजपथ घोषणा गरेर वीरगन्ज बजार क्षेत्र भएर गएको खण्डलाई सहायक राजमार्गको दर्जामा राख्न सरकारबाट निर्णय गराउन चाहनेहरूले यसलाई वीरगन्ज जोगाउने कदम भनेका थिए। अहिले भने राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने घरधनीहरूले सरकारबाट पाइने मुआब्जामा जोड दिएपछि उक्त प्रस्ताव मत्थर भएको छ।