सांसदहरूको माग : नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे उपसमिति बनाई छानबिन गरौँ

काठमाडौँ– सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै सांसदहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्डअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 

उनीहरूले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरण गर्ने नभई नयाँ प्रविधि भित्र्याएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्नु सुझाव दिए पनि समितिले दिएको सुझावभन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन्। 

बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनै पनि बेला अघि बढ्न सक्ने आशंका गरे। उनले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भनेको तर नयाँ लाइसेन्स दिने उल्लेख नगरेको तर्क गरे।

उनले भारत, श्रीलंका, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियासमेत अघि बढाएको आरोप लगाए। उनले विवादबीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको बताए। 

उनले समितिले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे। बोर्डले मापदण्डअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्‍यो कि गरेन, पारदर्शिता भए/नभएको समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा शंका रहेको उल्लेख गरे।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिसअनुसार भौतिक संरचना बने/नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। उनले तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले सरकारले अघिल्लो समितिले दिएका सुझाव र मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको स्पष्ट जानकारी नभई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्ने बताए।

बैठकमा समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाए। उनले बैंकहरूले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेर कुनै जानकारीबिना १४ प्रतिशत ब्याज लिएको उल्लेख गरे। उनले ८ वटा बैंक एकलौटी रूपमा मर्ज गरी मनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको बताए। उनले अहिले अन्य कसैले बैंक खोल्न नपाउने गरी सिन्डिकेट कायम भएको बताए। उनले बैंक खोल्न ठूलो पुँजी लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले सहकारी खोल्ने बढेको बताए। उनले अर्थ समितिले अब बैंकको पुँजी ८ अर्बबाट घटाएर २ अर्ब कायम गर्न पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए।