मुर्रा राँगाबारे कृषि मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति : भैँसीको नस्ल सुधारमार्फत दूध उत्पादनमा वृद्धि गराउने लक्ष्य

कृषि मन्त्रालयले कृत्रिम गर्भाधानमार्फत भैँसीको नस्ल सुधार गरी दूध उत्पादनमा वृद्धि गराउने लक्ष्यअनुरूप भारतबाट राँगा ल्याउन लागिएको जनाएको छ।

काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृत्रिम गर्भाधानबाट भैँसीको नस्ल सुधारमार्फत दूध उत्पादनमा वृद्धि गराउने लक्ष्यअनुरूप भारतबाट राँगा (पाडा) ल्याउन लागिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जेठ १७ देखि २० सम्मको भारत भ्रमणका दौरान नेपाललाई राँगा उपलब्ध गराउने सहमति भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको बेला मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर पुरानै सम्झौताअनुसार राँगा ल्याउन लागिएको स्पष्टोक्ति दिएको हो।

सन् २०१८ मा नेपालमा भएको ‘नेपाल–भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक कार्य समूह’को बैठकमा भएको निर्णयअनुसार नेपालले ३० वटा उच्च प्रजनन मानका मुर्रा राँगा उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग माग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० जुनमा भारतको मिनिस्टरी अफ एनिमल हसबेन्डरीलाई बीउ राँगा आपूर्तिका लागि औपचारिक रूपमा नेपालबाट प्रस्ताव गरिएकोमा निर्धारित प्राविधिक मापदण्डबमोजिम १५ वटा उच्च नस्लका मुर्रा जातका पाडाहरू उपलब्ध गराउन सम्बद्ध भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो।

“यसरी प्राप्त हुने उच्च प्रजनन मानका १५ वटा मुर्रा राँगो नेपाल सरकारलाई वस्तुगत सहायतास्वरूप निःशुल्क उपलब्ध हुने छ र यसको प्राविधिक पक्ष निरीक्षणका लागि विज्ञ एवं प्राविधिकहरू छिट्टै भारतस्थित सम्बन्धित सरकारी फार्ममा जाने तयारी भइरहेको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक पक्ष टुंगिएपश्चात् भारतीय पक्षबाट नेपालको भन्सार नाकासम्म मुर्रा राँगाहरू उपलब्ध गराउने छन्। राँगाहरूलाई पशु सेवा विभाग मातहतका राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयहरू (पोखरा, नेपालगन्ज र लहान) मा व्यवस्थापन गर्ने, उच्च गुणस्तरको वीर्य उत्पादन गरी कृत्रिम गर्भाधान कार्यका लागि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी राँगाबाट तीन वर्षपश्चात् वार्षिक रूपमा कम्तिमा डेढ लाख डोज वीर्य उत्पादन भई एक लाख भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराइ नस्ल सुधारमार्फत भैँसीको दूध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।