Thursday, March 28, 2024

-->

चीनले बनाउने समझदारी भएको फुकोट कर्णाली भारतलाई जिम्मा

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ सालमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनले बनाउने समझदारी भएको फुकोट कर्णाली आयोजना प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी पीडीए भएको छ।

चीनले बनाउने समझदारी भएको फुकोट कर्णाली भारतलाई जिम्मा

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भारत भ्रमणमा बिहीबार नेपालका दुई ठूला जलविद्युत् सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ। कालीकोटस्थित कर्णाली नदीमा बन्ने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र संखुवासभामा बन्ने ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनाका लागि पीडीए भएको हो। यी दुईमध्ये फुकोट कर्णाली बनाउन भने चीनलाई दिने नेपालले यसअघि नै समझदारी गरेको थियो।

नेपाल सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) को सदस्य भएपछि फुकोट कर्णाली र तमोर  जलविद्युत् आयोजनासहितका पूर्वाधार बनाइदिन चीनलाई प्रस्ताव गरिएको थियो। २०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा ती दुई आयोजना बनाउने समझदारी पनि भएको थियो। त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।

फुकोट कर्णाली आयोजना अर्धजलाशययुक्त हो। समझदारीपछि आयोजना बनाउन चीनले चासो दिएन। भारतले सन् २०१८ मा चीनको नाम नलिइ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता नभएका देशबाट जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने जनाएको थियो।

भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले अन्तरदेशीय विद्युत आयात निर्यात निर्देशिका-२०१८ अनुसार भारतसँग विद्युत व्यापार खरिद बिक्री सम्झौता नभएका कुनै पनि देशको लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुलीसमेत नकिन्ने स्पष्ट पारेको छ। भारत र चीनबीच त्यस्तो सम्झौता भएको छैन। त्यही नीतिका कारण भारत चीनको लगानी भएका आयोजनाको बिजुली किन्न आनाकानी गरेको छ।

फुकोट कर्णाली बनाउन चीनसँग समझदारी गरेको चार वर्षपछि प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाँदा यो आयोजना भारतको हातमा पुगेको छ। अब यो आयोजना नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा बनाउने छन्। बिहीबार भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी) इन्डिया लमिटेडको लगानी ल्याउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेतीनदी–६ सहित झण्डै ४ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग समझदारी गरेको छ। त्यसमध्ये, भारतीय कम्पनी सतलजले अरुण नदीमा २ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। 

सतलजले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाउन २०७४ सालमा अनुमति पाएको थियो। अहिले यसको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सतलजले नै २०७८ सालमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र २०७९ जेठमा ४९० मेगावाटको अरुण–४ सहितका आयोजना हात पारेको छ। 

यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा तल्लो अरुण पनि भारतीय कम्पनीकै पोल्टामा गएको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन)का अध्यक्ष नन्दलाल शर्माबीच प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला परियोजना विकास सम्झौता भएको छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपान नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीको पोल्टामा पुग्नुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। “चिनियाँ लगानी भएका आयोजनाको विद्युत भारतले खरिद नगर्ने भएपछि यहाँका जलविद्युतमा भारतीय कम्पनी आउनु स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्, “चिनियाँले बनाएका र लगानी गरेका आयोजनाको बिजुली भारतले किनिरहेको छैन। उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत हुने अवस्था छैन। चिनियाँ बजारमा बिक्रीका लागि पूर्वाधारको अभाव छ।” 

चिनियाँ कामदारसमेत प्रयोग गरेर बनाइएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद गर्न मानेको छैन। जसले गर्दा गत मनसुनमा मात्र नेपालको बिजुली प्रतिदिन झण्डै ५०० मेगावाट खेर गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार नयाँ दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतबीचमा 'लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट' भएको उल्लेख गरे। भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेको पनि मोदीले बताए। यद्यपि, लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको विस्तृत विषय खुलाइएको छैन। 

नेपालबाट भारतले भारतीय सरकारको स्वामित्वका कम्पनीले बनाएका सहित अधिकतम ४५२ मेगावाट बिजुली खरिद गरेको छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले माथिल्लो तामाकोशीसहित १ हजार २०० मेगावाट बिजुली खरिदका लागि आफूले आग्रह गरेको बताए। 

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मुख्य अजेण्डामा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता थियो। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको धारणाले नेपालको विद्युत भारतमा बिक्री हुने विषयमा फेरि पनि संशय उत्पन्न भएको छ। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार मनसुनमा नेपालको दैनिक उत्पादन करिब २ हजार ७०० मेगावाट छ। तर, माग १ हजार ७०० मेगावाट मात्र छ। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक खड्ग केसी बिजुली बिक्री गरेर समृद्ध भइन्छ भन्ने धारणा नै गलत रहेको बताउँछन्। “हामीले बिजुली बिक्री गर्ने सपना होइन, बिजुली प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका सामग्री बेच्ने लक्ष्य राख्नुपर्नेमा उल्टो काम गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्, “एउटै देशको कम्पनीलाई भएभरका आयोजना दिँदा भविष्यमा आयोजना ओगट्ने  र नेपालमा विद्युत आवश्यक हुँदा पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ।”

चीनतर्फ पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाउन जोड दिनुपर्ने केसी बताउँछन्।


सम्बन्धित सामग्री