पोल्यान्डको ‘रुसी प्रभाव’ समितिमा ईयू र अमेरिकाको चासो

रुसको प्रभाव छानबिन गर्न एउटा निकाय बनाउन पोल्यान्डले बनाएको कानूनबारे युरोपेली संघ र अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वार्साले यो समितिलाई विपक्षी लक्षित गतिविधिमा प्रयोग गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उक्त कानून नागरिकहरूलाई सार्वजनिक समारोह र सार्वजनिक कार्यालयमा निर्वाचित हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न प्रयोग गर्न सकिने ईयूका आयुक्तले बताएका छन्। सोहीअनुसार रुसी प्रभावबारे अध्ययन गर्न भन्दै समिति बनाइएको बताइएको छ।

यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावमा हस्तक्षेप गर्न दुरुपयोग गर्न सक्ने नयाँ कानुन पोल्यान्ड सरकारले पारित गरेकामा चिन्तित रहेको बताएको छ। पोल्यान्डमा संसदीय चुनाव यस वर्षको शरद ऋतुमा हुँदैछ। “रूसी प्रभावको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने यो कानून बिनाकारण विपक्षी राजनीतिज्ञको उम्मेदवारी रोक्न प्रयोग हुने खतरा छ,” अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।

तर, मंगलबार वार्साको दक्षिणपन्थी सरकारले अमेरिकी टिप्पणीलाई खारेज गर्दै यो कानुन पोल्यान्ड संसद्को सार्वभौम राष्ट्रिय क्षमताभित्र रहेको बताएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै पोल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “पोल्यान्डले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको गठबन्धनलाई उच्च मूल्यांकन गर्छ र कानुनका बारेमा सबै सम्भावित गलत व्याख्या र शंकाहरू स्पष्ट गर्न र व्याख्या गर्न सधैँ तयार छ।”

सोमबार पोल्यान्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडाले विवादित विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसलाई विपक्षीहरूले संविधान विरोधी र स्टालिनवादी भनेर आलोचना गरेका छन्। संसद्को तल्लो सदनले नियुक्त गरेका आयोगका नौ सदस्यले सन् २००७ र २०२२ बीचमा रुसी प्रभावमा परेका व्यक्तिको अनुसन्धान र कडा सजाय तोकेका छन् वा छैनन् भन्ने निर्णय गर्नेछन्।

साथै सार्वजनिक वित्त र गोप्य सूचनासम्बन्धी कारबाहीमा परेका व्यक्तिका हकमा सार्वजनिक पदमा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।