काठमाडौँ– सरकारले देशका प्रमुख शहरमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीलाई बिस्तार गर्ने भएको छ। शुक्रबार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समावेश गरिने बताए।

त्यस्तै, उनले चुरे, तराई र मधेशमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन र संरक्षण का क्रियाकलाप थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने, प्रत्येक प्रदेशको कम्तिमा एक नदी प्रणालीमा नमुना एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए।

त्यस्तै, सरकारले ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने, नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशयका आयोजना निर्माणमा जोड दिने, ठूला र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउने बताएको छ।

वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने
त्यस्तै, सरकारले ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत् पुर्‍याइने, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ। त्यस्तै सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ।

मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने
सरकारले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा वनको उचित व्यवस्थापन गरी मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ। राष्ट्रपति पौडेलले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र काठ तथा अन्य वन, पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने नीति रहेको स्पष्ट पारे।

ढलापडा रूखहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आगामी दिनमा बिक्री वितरण गरिने र सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादन प्रवर्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी खेतीको अनुसन्धान, व्यावसायिक उत्पादन, बिस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारको नीति कार्यक्रम छ।

जैविक मल कारखाना स्थापनामा प्रोत्साहित गर्ने
सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धी कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले ‘एक टोल: एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा: एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका: एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बताए।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ। उनले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने पनि बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि बताए। राष्ट्रपति पौडेलले राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने बताए। उनले राजस्वको दायरा बिस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरे।