सरुवा संशोधन नभए सर्वोच्च प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौँ– न्याय सेवा आयोगले गरेको सरुवा मापदण्ड विपरीत रहेको भन्दै कर्मचारी युनियनहरूले विरोध जनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनको प्रस्तावमा वैशाख २९ गते न्याय सेवा आयोगले कर्मचारी सरुवाको निर्णय गरेको थियो। कर्मचारी युनियनहरूका तर्फबाट संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च प्रशासनले मनपरी गरी सरुवा प्रस्ताव गरेको आरोप लगाएको छ।

ट्रेड युनियनहरूको अग्रसरतामा पहिलोपटक बनेको न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदस्थापन, सरुवा एवं काजसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ को उल्लंघन गर्दै विकृति र विसंगतिलाई प्रशय दिने गरी सरुवा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तीन दिनभित्र न्याय सेवा आयोगबाट भएको सरुवा संशोधन नभएमा सर्वोच्च प्रशासन महाशाखामा तालाबन्दी गर्ने र संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा १२ वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ।