शिक्षासचिवको गुनासो : मन्त्रिपरिषद्ले चासो नदिँदा संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेन

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले चासो नदेखाउँदा संघीय शिक्षा ऐन समयमै बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

शुक्रबार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव सुवेदीले मन्त्रालयबाट सबै काम गरेर ऐनको मस्यौदालाई यसअघिको मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याए पनि मन्त्रिपरिषद्ले चासो नदिँदा पुनः शून्यमा झरेको बताएका हुन्।

“अघिल्लो सरकारको पालामा कानून मन्त्रालयले ड्राफ्टिङको सहमति दिएर क्याबिनेटमा लगेको थियो। तर, त्यही क्याबिनेटमा संघीय शिक्षा ऐन एक महिनाअघि पुगेको थियो, नेपाल विश्वविद्यालय एक महिनापछि पुगेको थियो,” उनले भने, “नेपाल विश्वविद्यालय क्याबिनेटबाट पास भएर संसद्मा दर्ता भयो, संघीय शिक्षा ऐन त्यहाँबाट हिँडेन, शिक्षा सचिवले त्यहाँबाट हिँडाउन नसक्दो रहेछ, म नाजवाफ छु।”

सचिव सुवेदीले यस वर्ष समयमा नै देशभर पाठ्यपुस्तक पुगेको दाबी गरे। उनले केही ठाउँमा साना समस्या भए पनि त्यसलाई समाधान गर्न लागिपरेको बताए।

उनले पाठ्यपुस्तक वितरणमा पनि कुनै समस्या नदेखिएको बताए। कक्षा १ देखि ५ निजी क्षेत्रलाई र कक्षा ६ देखि १२ जनक शिक्षा सामग्रीको सहकार्यमा काम गर्दा सबै क्षेत्रमा समयमा नै पुस्तक पुगेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले उच्च शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउनुपर्ने बताए। आवश्यकताबमोजिम सरकारले प्राविधिक र गैरप्राविधिक क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

देशका लागि आवश्यक जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके मात्रै शिक्षा क्षेत्रको विकास हुने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले स्वदेशमा नै उच्च गुणस्तरीय शिक्षा दिने ग्यारेन्टी गरेर विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि जान रोक लगाउनुपर्ने बताए। 

“विश्वविद्यालयले भन्न सक्नुपर्छ, संसारको कुनै पनि ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ, हामी तयारी गर्छौं। त्यसका निम्ति कस्तो नीति चाहियो, कस्तो आर्थिक सहायता चाहियो? यो विषय आउनुपर्छ र सुन्नेले सुन्नुपर्छ।”

नेपाललाई चाहिने विज्ञ जनशक्ति कसरी नेपालमा नै उत्पादन गर्ने भन्ने बारेमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।