लुम्बिनी सरकारको बेरुजु ४ अर्ब, राजश्व संकलन २६ प्रतिशतले घट्यो

बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

विगत पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा एक खर्ब चार अर्ब ७८ करोड ९७ लाख (७०.९८ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये बेरुजु रु तीन अर्ब ९७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, बेरुजुको अंक क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने बेरुजु फर्छ्योटमा क्रमशः कमी हुँदै आएको पनि उल्लेख गरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएन भने बेरुजुको खाडल र जनतालाई महँगीको भार पनि बढ्दै जाने बताए। सरकारले दिने अनुदान सञ्चालनको मापदण्ड बनाएर मात्रै वितरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बेरुजुको आँकडा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने कुरा राम्रो नभएको बताउँदै नीतिनियम बाहिरबाट हुने खर्च निरुत्साहित गर्नुपर्ने शेरचनले बताए।

उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीका अनुसार सरकारले मातहतका सबै मन्त्रालयल र कार्यालयबाट राजस्व संकलन प्रक्षेपण लक्ष्य निर्धारण गरिएभन्दा २६.६ प्रतिशतले कमी भएको छ। २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्मको आन्तरिक आय १५ अर्ब ५५ करोड अनुमान गरेकामा ११ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो सरकारको लक्ष्यभन्दा २६.६ प्रतिशतले कमी हो।

त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ४३ अर्ब ७३ करोड २० लाख ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, ३७ अर्ब ८५ करोड ३० लाख १७ हजार मात्रै प्राप्त भएको छ। यो पनि १३.४४ प्रतिशत कमी हो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाउँदै जाँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा थप व्ययभार बढ्दै गएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना तथा अस्पष्टता भएकाले सरकारको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ। जसका कारण बजेट व्यवस्थापनसमेत चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेश मातहत १८९ सरकारी निकायको ४९ अर्ब ६६ करोड ३३ लाख र समितिसमेत अन्य १६ वटा संस्थाको सात अर्ब ४१ करोड ७८ लाख गरी ५७ अर्ब आठ करोड १२ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको उपमहालेखा परीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए।

त्यसमध्ये एक अर्ब ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।