काठमाडौँ– आइतबार बिहान ७ः४५ बजे काठमाडौँमा वायु गुणस्तर सूचकांक २१७ पुग्यो। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले तयार गरेको मापदण्डअनुसार अहिले काठमाडौँको प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि अति अस्वस्थकर छ। 

हावामा वायु गुणस्तर सूचकांक ०–५० को अवस्थालाई राम्रो मानिन्छ भने ५१–१०० मध्यम हो। त्यसभन्दा माथिको सूचकांक भएको हावा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ।

केही दिनदेखि काठमाडौँको हावामा प्रदूषणको मात्रा बढिरहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, जैविक इन्धनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने र उद्योग तथा कलकारखानाबाट उच्चतम् प्रदूषण गर्ने सूचीमा रहेका चीन र भारतका कतिपय शहरको तुलनामा काठमाडौँको वायुको गुणस्तर खराब बन्न पुगेको छ।

अहिले तराई क्षेत्रमा फैलिरहेको डढेलो र त्यसबाट निस्किएको धुवाँ नै काठमाडौँमा भइरहेको वायु प्रदूषणको मुख्य कारण रहेको वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन्। “अहिलेको मुख्य समस्या डढेलो र त्यसबाट निस्किएको धुवाँ हो। जसले गर्दा देशभरको वायुको गुणस्तर खस्किएको छ,” पौडेल भन्छन्, “अप्रिल मध्यदेखि मे अन्त्यसम्म हुने प्रदूषणको मुख्य कारण डढेलो हो।”

दक्षिण एशियाली डढेलो सञ्जालका संयोजक एवम् राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर शर्मा पनि अहिलेको प्रदूषणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान डढेलोको रहेको बताउँछन्।

वातावरण अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठ वायुको गुणस्तर खराब हुनुमा डढेलो कारण देखिए पनि सरकारले गुणस्तर सुधार गर्न काम नै नगरेको बताउँछन्। “अहिले डढेलोले वायुको गुणस्तर बिग्रियो। तर, डढेलो नलाग्ने समयमा पनि वायुको गुणस्तर राम्रो छैन,” उनी भन्छन् “हामी २० वर्षदेखि कराउँदै आइरहेका छौँ। अहिले त्यति बेलाभन्दा वायुको गुणस्तर झन् खराब बनिरहेको छ। सरकार गम्भीर नै देखिएन।”

श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँको भौगोलिक बनावट कचौराजस्तो भएकाका कारण प्रदूषण हटाउन वर्षा वा ठूलो हावा आवश्यक हुन्छ। अहिले दुवै अवस्था नरहेका कारण प्रदूषण केही दिन रहने उनी बताउँछन्।

मान्छे आफैँ लगाउँछन् डढेलो
वन विभागका अनुसार गएको मंसिर १ देखि चैत ३० गतेसम्म एक हजार ६१२ स्थानमा डढेलो लागेको थियो। वैशाख १ गते मात्र ११२ स्थानमा डढेलो लागेको थियो। नासाको भू–उपग्रह तस्वीरका अनुसार वैशाख २ र ३ गते करिब ३५० स्थानमा डढेलो लागेको देखिन्छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार तत्काल ठूलो वर्षाको सम्भावना छैन। त्यसकारण पनि डढेलोका घटना अझै बढ्ने देखिन्छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सन् २००८ देखि २०२१ सम्म डढेलोका ३४ हजार ७२५ घटना भएका छन्। सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी सात हजार ७६७ र सन् २०१५ मा सबैभन्दा कम ७०६ वटा घटना भएका थिए।

डढेलोबाट वायु प्रदूषण मात्र भएको छैन, मानिसहरूको ज्यानसमेत जाने गरेको छ। सन् २००५ देखि २०२१ सम्म डढेलोको घटनामा परी ११६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी सन् २००९ मा ४९ जनाले ज्यान गुमाए। 

विभिन्न अध्ययनहरूले जानाजान मानिसहरूले नै डढेलो लगाउने गरेको पाइएको छ। वन तथा भूसंरक्षण विभागले गरेको एक अध्ययनअनुसार ६४ प्रतिशत डढेलोका घटना मानिस आफैँले लगाउने गरेका छन्। त्यसैगरी, ३२ प्रतिशत घटना लापरबाही र दुर्घटनाबाट हुने गरेका छन्। ४ प्रतिशत घटना मात्र अन्जानबस हुने गरेका छन्। 

सम्भव छ डढेलो रोकथाम? 
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षमा डढेलोका घटना तेब्बरले वृद्धि भएका छन्। डढेलोका घटना बढ्नुमा लामो समयसम्मको खडेरी र मानवीय लापरबाही जिम्मेवार भए पनि प्रमुख कारण भने सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूबीच बढेको द्वन्द्व र तिक्तता हो। सरकारले चुरे क्षेत्रको वनलाई वातावरण ऐनअनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति मातहत ल्याएपछि सामुदायिक वन र सरकारबीच द्वन्द्व शुरू भएको हो। 

त्यसबाहेक, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले सामुदायिक वनमा करको दायरा बढाएपछि द्वन्द्व उत्कर्षतर्फ गएको छ। सरकारले लगाएको करविरुद्ध उपभोक्ताहरू सडकमा उत्रिएका थिए। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीका अुनसार अहिले सामुदायिक वनले वन पैदावार बिक्री गरेवापत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी तीन ठाउँमा कर बुझाउनुपर्छ। 

वन संरक्षण गरे पनि त्यसबाट लाभ नपाउँदा उपभोक्ताहरूमा ‘केका लागि वन संरक्षण गर्ने?’ भन्ने भावनाको विकास भएको भण्डारी बताउँछन्। “समूहमा जाँदा कसका लागि काम गर्ने भन्ने कुरा उपभोक्ताबाट सुनिन्छ। वनबाट केही नपाउने भएपछि उपभोक्तामा वनप्रतिको माया कम भएजस्तो देखिँदैछ,” उनी भन्छन्, “पहिला उपभोक्ताहरूले डढेलो नियन्त्रणका लागि पोखरी बनाएर पानीको जाहो गर्थे। ड्रममा पनि पानी जम्मा गर्थे। डढेलो लाग्ने समयमा थप जनशक्ति खटाउँथे। अहिले त्यसका लागि समूहसँग स्रोत छैन।”

वन तथा भूसंरक्षण विभागका प्रवक्ता नवराज पुडासैनी पनि सरकार र उपभोक्ता समूहबीच दूरी बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, स्थानीयस्तरमा वन संरक्षणका लागि समूह परिचानको विषय जटिल बन्दै गएको छ।

“समुदायका मानिसहरू आजकाल आगो निभाउन जान छाडे। जनशक्ति परिचालन एकदमै कमजोर भयो,” उनी भन्छन्, “हामीले समुदायलाई फाइदा दिन सकेनौँ। समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने कुरा भुल्यौँ। वन कार्यालयबाट समूहका भेलामा वन कर्मचारी जान छाडे। फाइदा नपाएपछि समूहहरू कसरी (अघि) जानु?”