अफ्रिकी देशहरूमा चिनियाँ ऋण चिन्ताको विषय बनेको छ : विश्व बैंकका अध्यक्ष

विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले अफ्रिकाका केही विकासशील मुलुकमा चीनले उपलब्ध गराएको ऋण चिन्ताको विषय बनिरहेको बताएका छन्। उनले चीनले अफ्रिकी मुलुकमा विकास र आर्थिक सहायताका लागि उपलब्ध गराएको ऋण पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

घाना, जाम्बियासहित केही मुलुकले बेइजिङलाई ऋण चुक्ता गर्न संघर्ष गरिरहेको चिन्ताजनक स्थितिपछि विश्व बैंकका अध्यक्ष मालपासको यस्तो भनाइ आएको हो।

चीनले भने अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गरेरै ऋण उपलब्ध गराएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ऋणको पासोमा पारेर कुनै वित्तीय शोषण नगरेको चीनको दाबी छ।

विकासशील देशले शिक्षा, कृषि र संरचनाको विकास गर्न विभिन्न देश वा बहुपक्षीय निकायबाट ऋण लिने गर्छन्।

तर, अमेरिकामा ब्याजदर बढ्दो अवस्थामा छ भने अन्य देशले पनि ऋणको ब्याज महँगो बनाइरहेका छन्। किनकि, अधिकांश कारोबार अमेरिकी डलर र युरोमा हुने गर्छ। यसले विशेष गरी तुलनात्मक रूपमा मुद्राको मूल्य कम भएका र अतिरिक्त रकमको जोहो गर्न नसक्ने गरिब एवं विकासशील मुलुकलाई समस्यामा पारेको छ।

“यो दोहोरो खराब अवस्था हो भने यसले विकासलाई सुस्त बनाउँछ,” अध्यक्ष मालपासले भने।

अमेरिका–चीन शत्रुता
यस चुनौती र आइपर्ने परिणामको सम्बोधन गर्ने प्रमुख उद्देश्यले यसै साता अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले तीन वटा अफ्रिकी मुलुकको भ्रमण गरेकी थिइन्। तान्जिनिया र घानालाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने ठूलो प्रतिबद्धतासहित यो भ्रमण भएको थियो।

अफ्रिकी महादेशमा चीनको प्रभावका कारण अमेरिका–चीन शत्रुता थप बढिरहेको छ। अफ्रिकामा निकेल (जुन इलेक्ट्रिक कारसहित विभिन्न प्राविधिमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा प्रयोग हुन्छ) सहित विभिन्न धातुहरूका ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्।

घानाको राजधानी आक्रामा बोल्दै उपराष्ट्रपति ह्यारिसले भनेकी थिइन्, “हाम्रा अफ्रिकी साझेदारका लागि के गर्नसक्छौँ भन्दा पनि सँगै के गर्नसक्छौँ भन्ने कुराबाट हामीहरू अघि बढेका छौँ।”

साथै, नयाँ निकेल प्रशोधन केन्द्रलाई जोड दिँदै ह्यारिसले थपिन्, “यस परियोजनाको उत्पादन सन् २०२६ सम्ममा अमेरिकी बजारमा उपलब्ध हुने छ र यसले जलवायु संकट, लचिलो वैश्विक आपूर्ति शृंखला निर्माण र नयाँ उद्योग र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सघाउने छ।”

ह्यारिसको सहकार्य विधिको प्रशंसा गर्दै विश्व बैंकका अध्यक्ष मालपासले दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको प्रतिस्पर्धाले फरक विकल्पको खोजी गर्ने बताए। उनले ठूला अर्थतन्त्रबीचको प्रतिस्पर्धा ‘विकासशील मुलुकका लागि स्वस्थ हुनसक्ने’ बताए।

यता, चिनियाँ ऋण सम्बन्धमा कुरा गर्दै उनले सम्झौतापत्र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए। “यदि, तपाईं सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ र त्यो कसैलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्न भने त्यहाँ समस्या छ। यो घाटा हो त्यसैले यस्तो झमेलामा नपरौँ,” उनको भनाइ थियो।

विश्व बैंकका अध्यक्ष मालपासले अफ्रिकी देशका सरकारलाई चेतावनी दिँदै भन्छन्, “तपाईंहरूले ऋण लिनका लागि धितोको रूपमा घुसबापतको रकम नराख्नुहोस्, किनकि यसले पुस्तौँसम्म तनाव निम्त्याउँछ। र चीनसँग भएको पनि यही हो।”

पछिल्लो समय चीन अधिकांश विकासशील देशहरूको प्रमुख ऋणदाता बनिरहेको छ। किल इन्स्टिच्युट फर द वर्ल्ड इकोनोमीको नयाँ अध्ययनअनुसार चीनले सन् २०१६ देखि २०२२ को बीचमा विश्वका २२ वटा देशलाई १८५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिएको छ।

चीन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत कुनै पनि काम नगरेको दाबी गर्दै आएको छ। यसै साता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले पत्रकार सम्मेलनमा “सबै देशहरूलाई सम्मान गर्दछौँ र कुनै पनि पक्षलाई हामीले कहिल्यै पनि पैसा लिन र फिर्ता गर्न बाध्य पारेका छैनौँ। साथै, ऋण सम्झौता गर्दा कुनै पनि राजनीतिक अवस्था जोडिने छैन र राजनीतिक स्वार्थसमेत जोडिने छैन”, भनेका थिए।

खाद्यान्न र इन्धनको चासो
विश्व बैंकका अध्यक्षले रुस–युक्रेन युद्धको परिणामले खाद्यान्न, कीटनाशक औषधि, इन्धनसहित विभिन्न वस्तुको भाउ महँगिएको विषयप्रति चासो देखाएका छन्। 

“तत्कालको समस्या टरेको छ, तर कीटनाशक औषधि प्रयोग नगरेका देशहरूको माटोमा भने ह्रास देखिन सक्छ र जसका कारण अर्को वर्ष त्यहाँको उत्पादन सामान्यभन्दा पनि कम हुनसक्छ,” उनी भन्छन्।

विश्वको गरिबीदर बढेकाले चुनौती थप बढ्नेतर्फ पनि विश्व बैंकले चासो दिएको छ। नयाँ तथ्यांकअनुसार एक गरिब व्यक्ति दिनभरमा केबल १.९० अमेरिकी डलर मात्रै आम्दानी गर्छ। कोरोना महामारीको परिणामस्वरूप गरिबी ८.४ प्रतिशतबाट बढेर ९.३ प्रतिशत पुगेको छ।

“समस्या समाधान गर्ने महत्त्वाकांक्षा त छ, तर अहिले उपलब्ध रकमको तुलनामा आवश्यकता बढिरहेको छ,” अध्यक्ष मलपास भन्छन्।