Friday, March 29, 2024

-->

मधेश प्रदेश : दलितको जनसंख्या सबैभन्दा बढी, सरकारमा शून्य

मधेशमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको यादव १४.७८ प्रतिशत छन्। १५ सदस्यीय मधेश सरकारमा सात यादव मन्त्री भएका छन्। जबकि, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको दलित समुदायलाई ठाउँ नै दिइएको छैन।

मधेश प्रदेश  दलितको जनसंख्या सबैभन्दा बढी सरकारमा शून्य

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारमा मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी भएपछि १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ। माओवादीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबारसमेत तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। 

मधेश सरकारमा अब १० मन्त्री र चार राज्यमन्त्री भएका छन्। तर दलितबाट कसैलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराइएको छैन। जबकि, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या दलितकै छ।

मधेशमा सबैभन्दा बढी दलितको संख्या १५.३५ प्रतिशत छ। दोस्रो धरै जनसंख्या यादवको १४.७८ र तेस्रो धेरै मुस्लिमको ११.५८ प्रतिशत छ।

मुख्यमन्त्री यादवले पहिलोपटक पुस २९ गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यति बेला एमालेका सरोज यादव, जसपाका सञ्जय यादव र जनमतका वसन्त कुशवाहा मन्त्री भएका थिए।

 

त्यसपछि माघ २० गते ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। दोस्रोपटकमा यादव तीन जना, मुस्लिम र साहुजी दुई तथा थारू एक जना मन्त्री भए। मंगलबार एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै सरकारले पूर्णता पाएको छ। मंगलबार सुनिता यादव मन्त्री र रहबार अन्सारी राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। 'क्याबिनेट'मा अब यादव, साहुजी, मुस्लिम र थारूको मात्र प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भएको छ।

शक्तिको राजनीतिलाई जोगाइराख्न पार्टीहरूले समावेशीको मुद्दालाई कमजोर बनाएको लेखक तथा विश्लेषक रणधीर चौधरी बताउँछन्। अन्य दलहरूभन्दा मधेश केन्द्रित दलहरू नै यसमा अडिग नदेखिएको उनी बताउँछन्।

“समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेको यतिकै झल्किन्छ नि, आफैँ समावेशीको लागि आन्दोलन गर्ने, अनि आफैँ त्यसलाई लत्त्याउँदै हिँड्ने?”  चौधरी भन्छन्, “समानुपातिक समावेशीको मुद्दा उठाउने मात्रै होइन कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो।”

 

सत्ताको नेतृत्व गरेको जसपाले अर्थ, सामाजिक विकास र खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पाएको छ। यस्तै, नेकपा एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास, गृह तथा सञ्चार, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ। जनमतले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय पाएको छ। माओवादी केन्द्रले उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालय पाएको छ। तर कुनै पार्टीले समावेशी मर्मअनुसार मन्त्री पठाएका छैनन्।

चार दलबाट एक-एक जना राज्यमन्त्री छन्। एमालेका केशव राय गृह तथा सञ्चार, जसपाका शेख अब्दुल कलाम आजाद सामाजिक विकास, जनमतका सञ्जयकुमार यादव भूमि व्यवस्था तथा कृषि र माओवादीका रहबर अन्सारी उद्योग राज्मन्त्री छन्।

यादव क्याबिनेटमा यादवकै वर्चस्व
१५ सदस्यीय क्याबिनेटमा यादव समुदायबाट सात जना मन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री जसपाका सरोजकुमार यादव छन्। जसपाकै संजयकुमार यादव अर्थमन्त्री छन्। 

एमालेका सरोज यादव भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, जनमतका महेशप्रसाद यादव शिक्षा मन्त्री र माओवादीका सुनिता यादव उद्योगमन्त्री छन्। त्यस्तै, राज्यमन्त्रीतर्फ एमालेका केशव राय र जनमतका सञ्जयकुमार यादव छन्। 

प्रदेशभित्र यादवहरूको जनसंख्या धेरै भएरै सरकारमा पनि उनीहरूको उपस्थिति बढी देखिएको लेखक चौधरी बताउँछन्। तर यादवलाई नराख्दा मन्त्रिपरिषद् नै बन्दैन भन्ने सन्देश जान नहुने उनको भनाइ छ। 

“यादवको जनसंख्या त छँदै छ त्यसमा पनि जितेर आएका हुन्छन्, त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरूको उपस्थिति देखिन्छ नै। तर यादवहरू नराखी मन्त्रिपरिषद् नै बन्दैन भन्ने पनि त हुँदैन,” चौधरी भन्छन्, “प्रभाव जमाउन खोजेकै कारण उनीहरूको उपस्थिति सरकारमा बढी छ।”

 

२०६३ सालको मधेश आन्दोलनपछि मधेशमा यादव र वैश्य समुदायको राजनीतिक उपस्थिति बढेकै कारण यस्तो देखिएको मधेश मामिलाका जानकार तुलानारायण साह बताउँछन्। “यादवहरूको उपस्थिति प्रदेश सरकारमा मात्रै होइन स्थानीय सरकारमा पनि उल्लेख्य छ। यादवहरू निर्वाचन जितिरहेका छन्। जुन अन्य समुदायबाट तुलनात्मक रूपमा त्यति जितेका छैनन्,” साह भन्छन्, “यादवहरू जनसंख्यालाई मतमा परिणत गरिरहेका छन्, त्यसैले उनीहरूको उपस्थिति बढी देखिनु अस्वाभाविक होइन।”

जुन प्रदेशले सबैभन्दा बढी समानुपातिक समावेशीको कुरा गरेको थियो, त्यसै प्रदेशमा कुनै एक समुदायको मात्रै बाहुल्य हुने गरी प्रतिनिधित्व हुनु दुखद भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्। “यो प्रदेशमा प्रथमतः यादवहरूको जनसंख्या बढी भएकोले बोलबाला उनीहरूको छ नै। दोस्रो, जसपाले यादवलाई नै बढी रुचाएको कारण यस्तो देखिएको हो,” लाभ भन्छन्, “निर्वाचनमा दलहरूले पनि प्राथमिकताका साथ यादवलाई नै टिकट दिनुको नतिजा हो यो। दलहरूले नै समावेशीकरणलाई स्वीकार गरेका छैनन्।”

प्रदेशसभामा दलित सांसद न्यून
दलित समुदायबाट सरकारमा शून्य प्रतिनिधित्व छ भने प्रदेशसभामा पनि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व पुगेको छैन। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा पाँच जना मात्र दलित सांसद छन्।

अझ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद त एक जना मात्र छन्। एमालेका लखन दास तत्मा धनुषा-२(क) बाट निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगको विवरणअनुसार चार जना समानुपातिक सांसद छन्। समानुपातिकतर्फ जसपाबाट ललिता दास, जनमतबाट रञ्जुकुमारी मण्डल खंग, एमालेबाट पल्टीदेवी महरा र कांग्रेसबाट नीलमकुमारी रजक दलित सांसद हुन्।

प्रदेशसभामा दलित सांसद भए पनि सरकारमा सामेल नगराउनु निन्दनीय भएको लेखक तथा विश्लेषक चौधरी बताउँछन्। “जसको जनसंख्या धेरै छ, उसकै प्रतिनिधित्व छैन। प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीचको भिन्नताले पनि दलितलाई सरकारमा नसमेटिएको होला," चौधरी भन्छन्, “एक जना दलितबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। तर मन्त्री बनाइएन। समानुपातिकलाई त यहाँ सांसद नै गन्दैनन्।”

दलितहरूलाई प्रत्यक्षमा दलहरूले उम्मेदवार नै कम संख्यामा मात्र बनाएका थिए। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएका कारण सरकारमा प्रतिनिधित्व नभएको मधेश मामिलाका जानकार साह बताउँछन्। “यो समस्या देशैभरि छ। दलितको प्रतिनिधित्व नहुनुमा आर्थिक अभाव नै मुख्य समस्या हो,” साह भन्छन्, “दलितको जनसंख्या त छ, तर त्यसलाई मतमा परिणत गर्न नसकेको कारण उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।”


सम्बन्धित सामग्री