मालपोत र नापीका कर्मचारीको मूल्यांकनमा सेवाप्रवाह पनि जोडिने

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा प्रवाहसँग जोडेर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने तयारी थालेको छ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउन मन्त्रालयले यस्तो अवधारणा ल्याएको हो। “आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती दुवै कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाह राम्रो हुन सकेन भने समग्र सरकारी कार्य प्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढ्ने हुँदा सेवा प्रवाहसँग जोडेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन शुरू गरिएको हो”, मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले भने। 

यसअघि निजामती सेवाका सबै समूहमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन (सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी) हाकिम वा माथिल्लो अड्डाको तजबिजमा हुँदै आएको थियो। भूमि प्रशासनअन्तर्गत नापी र मालपोतमा पहिलोपटक सेवाप्रवाह, उजुरी र गुनासो फर्छ्योट सङ्ख्याका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन लागेको हो। दुवै कार्यालयका सेवालाई जनतामैत्री तुल्याइँदै सदाचारतर्फ उन्मुख गराउन केही आधारमा वर्गीकरण गरिएको सचिव डा. रेग्मीको भनाइ छ।

मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको ‘हेलो सरकार’मा परेका उजुरी, फछ्र्यौटको सङ्ख्या र सेवाग्राहीका गुनासाको अभिलेखका आधारमा नापी र मालपोतलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने नीति लिएको छ। “सेवा प्रवाह वर्गीकरणमा परेका कार्यालयका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन गरिने भएकाले राष्ट्रसेवकहरू आमजनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको छ”, सचिव डा. रेग्मीले भने, “ती कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तुल्याउने सिलसिलामा दुवै निकायको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ।” मालपोत कार्यालयमा ‘भू–सूचना प्रणाली’ विकास गरिएको छ भने नापीतर्फ ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली शुरू भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

‘मेरो कित्ता प्रणाली’ले सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत नक्साका लागि निवेदन दिन, लाग्ने दस्तुर तिर्न र आफ्नो कम्प्युटरबाटै नक्सा प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यस प्रणालीबारे सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सेवाग्राहीमा सूचनाको पहुँच कमजोर भएको र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा अझै सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित तुल्याउन नसकेको र केही प्रश्न उठ्ने गरेका सचिव डा. रेग्मी बताउँछन्।

मन्त्रालयले सचिवसँग भर्चुअल अन्तर्क्रियाको अवधारणा पनि शुरू गरेको छ। मन्त्रालयले गुठीमा देखिएका अल्झन र समस्या हटाउन गुठी रहेका जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयबीच नियमित अन्तर्क्रियाको थालनीसमेत गरेको छ।