काठमाडौँ– पाटनस्थित पतक्वः (पटको) टोलका गोविन्द दर्शनधारीले गएको पुस ७ गते ललितपुर महानगरले पठाएको पत्र पाए। उनलाई वडा नं. १६ ले पठाएको पत्रमा बस्दै आएको सत्तल खाली नगरेकानूनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो।

पतक्वाः टोलस्थित हरिशंकर मन्दिरको उक्त सत्तलमा बस्न थालेको आफू छैटौँ पुस्ता भएको दर्शनधारी बताउँछन्। सत्तल नछाड्ने उनको अडान छ। “पुर्खौंदेखि बस्दै आएको बासस्थान छाडेर यस्तो जाडोमा हामी कहाँ जाने?” उनी भन्छन्।

तर, वडा कार्यालयले भने सत्तल जीर्ण भइसकेकाले मर्मत गर्नका लागि हटाउन लागेको जनाएको छ। उक्त सत्तल २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको थियो। नेपाल भाषामा ‘सतः’ को अर्थ पाटीपौवा र ‘छे’ को अर्थ घर हुन्छ। पाटीपौवामाथि बन्ने यस्ता संरचनामा मन्दिर सफा गर्ने वा अन्य सामाजिक काम गर्ने सीमान्तकृत समुदायले परम्परागत रूपमा बस्ने गर्छन्।

पटको टोलको सो सत्तलको गारो तीन वर्षअघिको मुलधारे पानीले भत्किएको थियो। दर्शनधारीले सत्तल पुनर्निर्माण गरी बसोबास गर्न त्यही बेला वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तर, उक्त जग्गा अन्य गुठियारले आफ्नो दाबी गरिरहेको भन्दै पुनर्निर्माणको सिफारिस गर्न नमिल्ने वडा कार्यालयले बताएको थियो।

सत्तल अति नै जीर्ण भएपछि वडाको ५० लाख बजेटमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भएको वडाध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्य बताउँछन्। वडा कार्यालयले त्यसका लागि गएको मंसिर २५ गते दर्शनधारीसहित पटको टोलका दुई प्रतिनिधि र मणिमण्डल महाविहारका अध्यक्ष पुष्प शाक्यलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो।

दर्शनधारीले उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए। वडा कार्यालयले सुनाएको निर्णयको पहिलो बुदाँमा पार्टीको पुनर्निर्माणमा वडा कार्यलयको समन्वय रहने भनिएको र दोस्रो बुँदामा सरोकारवालाको संरक्षण गर्न वडा कार्यालयले प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख भएको उनको भनाइ छ। “पहिले त पाटी भनेर सम्बोधन गरेको छ। जुन गलत हो। पाटीमाथिको घर वा घरमुनिको पाटी भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्थ्यो”, उनी भन्छन्,  “दोस्रो सरोकारवाला भनेर हामीलाई सत्तलमा बस्ने व्यक्ति भनि किटान गरिएको छैन। त्यसो हुँदा हामीलाई हाम्रो बासको सुनिश्चितता भएन।”

आफूले हस्ताक्षर नगर्दा पनि निर्णय सदर भएको बैठकमा बसेका सदस्यहरूबाट आफूले सुनेको उनको भनाइ छ। उक्त बैठक बसेको १० दिनपछि पाटी खाली गर्न वडा कार्यालयबाट सूचना पठाइएको थियो। सूचना पाएपछि उनकी भतिजी रुक्सना कपालीले पुस १२ गते उच्च अदालत पाटनमा वडा कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिन्।

उच्च अदालत पाटनले पुस १३ गते अन्तिम आदेश नआएसम्मको लागि पुनर्निर्माण रोक्न र जाडोमा पाटीमा बस्दै आएकालाई बस्नको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित वडा कार्यलयलाई आदेश दिएको थियो।

किन भयो विवाद?
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १६ ले आफ्नो लगानीमा पुनर्निर्माण गर्न लागेको सत्तलमा दर्शनधारी र उनका दुई दाजुभाइका परिवार बस्छन्। उनका आठ दाजुभाइ भए पनि त्यहाँ बस्ने ठाउँको अभाव भएका कारण अन्य पाँच दाजुभाइका परिवार अन्यत्रै बस्दै आएका थिए।

पछिल्लो समय भने सत्तल जीर्ण भएका कारण कोही बस्दैनन्। त्यहाँ घरायसी सामान भने राखिएको छ। उनीहरू सोही सत्तल पछाडिएको सानो घरमा बस्दै आएका छन्। 

सत्तलमा जिजुहजुरबुबा रामनाथ कपालीदेखि बस्दै आएको रुक्सना बताउँछिन्। उक्त जग्गा कुनै गुठी अथवा व्यक्तिको नभएको दाबी कपाली परिवारको छ। तर, वडा कार्यालयले भने जग्गा उमामहेश्वर गुठीका गजेन्द्रमान श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको जनाएको छ।

तीन वर्षअघि पुनर्निर्माणको सिफारिस माग्न जाँदा मात्र कपाली परिवारले जग्गाको स्वामित्वबारे थाहा पाएको थियो। “हामीलाई याद भएसम्म यो गुठीको जग्गा होइन। नत्र यत्रो वर्ष बितिसक्यो, कहिले गुठी मनाउन आएको थाहापत्तो छैन”, दर्शनधारीले भने। 

गजेन्द्रमान उक्त सत्तल आफ्नो गुठीको जग्गा भएको र अब कपाली परिवारलाई बस्न नदिने बताउँछन्। आफ्नो बाबुको पालामा उक्त सत्तल अर्को व्यक्तिलाई हेर्न दिएको र ती व्यक्तिले आफ्नो सिलाइको कामका लागि कपाली परिवारलाई सत्तलमा बस्न दिएको गजेन्द्रमानको दाबी छ। यसो हुँदा कपालीको छैटौँ पुर्खा नभइ दोस्रो पुस्ता सत्तलमा रहेको उनी बताउँछन्।

 आफूसँग पोटा (पुरानो लालपुर्जा) रहेको दाबीसमेत गजेन्द्रमानको छ। सत्तलमा बस्नेले संरक्षण नगर्दा उमामहेश्वरको मूर्ति चोरी भएको र एउटा शिलापत्र पनि हराएको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

यद्यपि, पञ्चायतकालमा रुक्सनाकी हजुरआमा मोहनमाया कुसुले र गजेन्द्रका पिता शंकरवीर श्रेष्ठले सोही सत्तलको विषयमा सर्वोच्चसम्म मुद्दा लडेका थिए। जसमा, कपाली परिवार पुस्तैनी बस्दै आएको प्रमाणित भएको रुक्सनाले दिएको रिटमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, २०२७ सालमा तत्कालीन नगरपञ्चायतले पनि हजुरबुवा रामनाथ कुसुलेलाई दिएको इजाजतपत्र लगातार बसिरहेको प्रमाण भएको उनी बताउँछिन्। सत्तलमा रहेको मिटर पनि हुजरबुवा रामनाथको नाममा छ। 

२०२१ सालको फिल्ड बुकमा यस ठाउँलाई ‘बत्ती बाल्ने स्थान’ घोषणा गरिएको दर्शनधारी बताउँछन्। यसमा गजेन्द्रमानको पनि सहमति छ।

साल ठ्याक्कै याद नभए पनि २०५०–५५ सालको बीचमा नापी नआउँदै मालपोतमा जान्ने बुझ्नेहरूले पाटीलाई ‘बत्ती बाली पूजा गर्ने ठाउँ’ भनेर थपिदिएको र बाजेको नाम पनि काटी दिएको दर्शनधारीको भनाइ छ। “हाम्रै बुबाले पढ्न त परै जाओस् नेपाली बोल्न त जान्नु हुन्न थियो, कागजपत्रमा उनीहरूले के के गरे उहाँहरूलाई के थाहा”, उनी भन्छन्। 

आफ्ना पुर्खाले १९९० सालको भूकम्पपछि पनि सत्तल पुनर्निर्माण गरेर बसेको उनी बताउँछन्। २०२७ सालमा पनि नगर पञ्चायतको सिफारिसमा सत्तलको पुनर्निर्माण गरिएको जस्ता आधारमा आफ्नो बसोबास उठाउन नमिल्ने कपाली परिवारको दाबी छ।

“जहाँजहाँ मन्दिर छ, सोही स्थानमा मन्दिरको सत्तल हुने गर्छ”, रुक्सना भन्छिन्, “हाम्रो टोलमा हरिशंकरको मन्दिर छ, उमामहेश्वरको होइन। हामीलाई सुकुम्बासी बनाउने योजनामा काम भइरहेको छ।”

यता गजेन्द्रमान भने कपाली परिवारले आफ्नो जग्गा खाने मनसायले दुःख दिइरहेको बताउँछन्। “केही गर्दा पनि नभए अन्तमा टोलभाइ राखेर छिनोफानो गर्ने छौँ”, उनी भन्छन्।

वडाध्यक्ष शाक्य जग्गा विवादित देखिएको र उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशअनुसार हाललाई पुनर्निर्माणको काम रोकिएको बताउँछन्। यद्यपि, बजेट पास भइसकेको र सत्तल धेरै जीर्ण भएकाले ढल्न सक्ने जोखिम हुँदा चाँडो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

सत्तलमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई पनि वडा कार्यलयले बेवास्ता नगर्ने शाक्यको भनाइ छ। तर, उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था भने नगर्ने उनी बताउँछन्। “उहाँहरू सत्तलपछाडिको घरमा डेरा बस्नु हुन्छ। सत्तलमा बस्न मिल्ने अवस्था छैन। एक जना नगरपालिकाको स्टाफ नै हुनुहुन्छ, कतिपयको जागिर छ। हामीले व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने छैन।”, वडाध्यक्ष शाक्य भन्छन्।

दुई पक्षबीच विवाद हुँदा वडाले नै कामको नेतृत्व लिने र त्यसपछि गुठी तथा टोल सुधारले जसरी आग्रह गर्छ त्यसरी नै प्रक्रिया अघि बढ्ने शाक्यले बताए। तर, शहरी गरिबको विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका सबिन लिम्बु काठमाडौँ उपत्यकामा स्ववासीहरूको आफ्नो नाममा घरजग्गा नहुँदा पछि सुकुम्बासी हुनपुग्ने बताउँछन्।

परम्परादेखि बसाइ, स्थानीय सरकार आएपछि विवाद
इतिहासकार डा.पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठका अनुसार, ऐतिहासिक कालखण्डमा जातीय व्यवस्थाका कारण सीमान्तकृत समुदायलाई सत्तलमा बस्न दिइन्थ्यो। चरम आर्थिक विपन्नताले स्थायी घर नभएका उनीहरू मन्दिर सरसफाइ गर्ने र त्यहीँको सत्तलमा बस्ने गर्थे। 

यद्यपि, सत्तल निर्माणको मुख्य उद्देश्य भने व्यापार गर्न वा घुमघामका लागि टाढादेखि उपत्यका आउने व्यक्तिलाई एक रात बास दिनु थियो। त्यसताका फल्चा (पाटी), सत्तल, ढुंगेधारा बनाउनु पुण्यको काम थियो। यस्ता संरचना सार्वजनिक हुन्थे।

इतिहासकार श्रेष्ठका अनुसार, केही वर्षयता स्थानीय सरकारले सत्तलमा बसिरहेका परिवारलाई हटाइ सार्वजनिक सम्पतिको रूपमा राख्न थालेको छ। भक्तपुरमा पनि केही समयअघि यस्तो गरिएको थियो। “अमूर्त सम्पदासँग जोडिएका उनीहरूका संस्कृति, दैनिकी र रहनसहन पनि अमूर्त सम्पदा हुन्। यसकारण उनीहरूलाई निमिट्यान्न पार्नु भनेको अमूर्त सम्पदालाई पनि निमिट्यान्न पार्नु हो”, श्रेष्ठले भने।

पाटन दरबार स्क्वायर परिसरमा रहेको पर्यटक प्रहरी कार्यालय पनि कुनै समय सतः छे (सत्तलमाथिको घर) थियो। तर, प्रहरी बस्दा सम्पदाको महत्त्व नभएको स्थानीय बताउँछन्।

त्यस्तै, धनबहादुर कुँवरले आफ्नो विद्यावारिधिका लागि तयार गरेको थेसिस ‘काठमाडौँ उपत्यकाका कुसुले जातिको सामाजिक तथा धार्मिक जीवन र परिर्वतनका स्वरूपहरू’ मा उल्लेख भएअनुसार, मल्लकालका राजाहरूबाट कपालीहरूले सार्वजनिक सत्तलमा बस्ने अधिकार पाएका थिए। कपालीहरू पेशाले लुगा सिलाउने भएका कारण सत्तलको तलपट्टि खुला स्थानमा लुगा सिलाउने पसल हुन्छ भने माथि सुत्ने गर्छन्। 

थेसिसमा उल्लेख भएअनुसार, डेभिड एन गेल्नेरको पुस्तक ‘लो कास्ट इन ललितपुर’मा कपालीहरू पहिले सत्तलमा बस्ने गरेका थिए र अहिले ती सत्तलहरूलाई नै आफ्नो घरमा परिणत गरेका छन्।

भाषा वंशावलीलाई उधृत गर्दै उक्त थेसिसमा लेखिएअनुसार जयस्थिति मल्लको समयमा अर्थात्, इसाको चौधौँ शताब्दीमा आइपुग्दा मात्र यस जातिका मानिस गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्न थालेका हुन्। त्यसैकारण भाषा वंशावलीले कुसुलेलाई ‘दुनियाँको चोक बढारेर र खेत–बारी कमाएर खानू’ भनेर उल्लेख गरेको छ। शुरूमा दरबार र टोलका चोक बढार्ने काम दिएको र खेतबारी कमाउने परम्परागत पेशा नभए पनि त्यो पेशा गर्नसक्नेतर्फ भाषा वंशावलीमा संकेत भएको थेसिसमा उल्लेख छ। 

'आदिवासी र अन्य नागरिक समान होइनन्'
अधिवक्ता सन्जय अधिकारीका अनुसार, नेपाली नागरिकलाई आवासको हक हुनुपर्छ। “मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणामा आदिवासीको हक अधिकारको कुरा छ। उनीहरूसँग सम्बन्धित हुने निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता तथा अनुमति हुनुपर्छ”, अधिकारी भन्छन्, “त्यस्तै, नेपालले हस्ताक्षर गरेको आइएलओ १६९ अनुसार, सामान्य मानिस र आदिवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनु पर्छ।”

नेपालको संविधानले आवासको हकसँगै हरेक नेपालीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक पनि जोडेको अधिकारी बताउँछन्। राज्य र राज्यका अंगले आदिवासी र सामान्य मानिसबीचमा गर्न नसकेको भेदले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

मानव अधिकारकर्मी विश्वमोहन जोशी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूपमा बस्दै आएका समुदायलाई आफ्नो बासस्थानबाट छुटाउन नमिल्ने बताउँछन्। “पहिलेदेखि चल्दै आएको चलनअनुसार नै सत्तलको सरसफाइसहित उनीहरूलाई भोगचलन गर्न दिने, बस्न दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्छ”, जोशीले भने, “जीर्ण अवस्थामा रहेको कारण सत्तल पुनर्निर्माण हुन्जेल वैकाल्पिक व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले अनिवार्य गर्नुपर्छ।”

अधिवक्ता अधिकारी भने घरको विकल्प भवन नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आदिवासीको भूमि अरूको भूमिभन्दा फरक हो। उनीहरू अन्य स्थानमा सरेर बस्न जानेका छैनन्। यसको कारण घरको विकल्प अन्य कतै स्थानान्तरण हुँदैन।”

आदिवासीले सत्तल, पाटी कब्जा गरे वा अतिक्रमण गरे भन्नु गलत रहेको उनी बताउँछन्। परम्परागत रूपमा बसेको ठाउँबाट आदिवासीलाई हटाउन नसकिने उनको भनाइ छ।