कहिलेसम्म सम्भव होला नेपालमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग?

काठमाडौँ– भारतीय रिजर्भ बैंकले डिसेम्बर १ देखि डिजिटल मुद्राको पाइलट परीक्षण थालेको छ। सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) ई–रुपीको होलसेल कारोबारको परीक्षण भने नोभेम्बर १ बाटै शुरू गरेको थियो। सर्वसाधरणले पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी चार वटा शहर मुम्बई, दिल्ली, बैंगलोर तथा भुवनेश्वरमा ई–रुपी प्रयोगमा ल्याइएको हो।

परीक्षण अवधिमा थोक (होलसेल) कारोबारमा मात्र डिजिटल मुद्रा प्रयोग भएको थियो। डिसेम्बर १ बाट भने खुद्रा सामान किन्न पनि ई–रुपी प्रयोग गर्न सकिने गरी आठवटा बैंकलाई छनौट गरिएको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ। ई–रुपी भारतमा तत्काल सबैले भने प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। तोकिएका बैंकले छानेका सीमित ग्राहक तथा व्यवसायीले मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर, रिजर्भ बैंकले यसको दायरा बढाउँदै लैजाने जनाएको छ।

केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा अर्थात् सीबीडीसी नोट र सिक्काजस्तै भौतिक मुद्राको भर्चुअल रूप हो। यसलाई भुक्तानी गर्न वा सम्पत्तिको रूपमा जम्मा गर्न सकिन्छ। डिजिटल मुद्राको कारोबारका लागि बैंक खाता चाहिँदैन। केन्द्रीय बैंकको एप डाउनलोड गरेर तोकिएको मापदन्ड पूरा गरेपछि कारोबार गर्न सकिन्छ।

होलसेल सीबीडीसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने कारोबारलाई बुझाउँछ। बैंक, वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिने कम्पनीहरूबीच हुने कारोबारलाई होलसेल सीबीडीसी भनिने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। नेपालले हालसम्म यसबारे कुनै विस्तृत अध्ययन नगरेको हुनाले होलसेल र रिटेल रूपमा कारोबार हुने डिजिटल मुद्राबारे विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकले गर्ने परिभाषाअनुसार केही फरक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। “केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई ब्लकमा गर्ने फन्ड ट्रान्सफर होलसेल हो। होलसेलले ठूला संस्थाहरू, उदाहरणका लागि नेपाल आयल कर्पोरेशन आदिसँग हुने कारोबार बुझिन्छ”, उनले भने।

सानोतिनो कारोबारका लागि पनि हुने डिजिटल मुद्राको प्रयोगलाई रिटेल भनिने पोखरेल बताउँछन्। रिटेल सीबीडीसीमा सर्वसाधरणको व्यक्तिगत खाता केन्द्रीय बैंकमा खुल्छ र केन्द्रीय बैंकले नै त्यो एपलाई व्यवस्थापन गर्छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको खाता केन्द्रीय बैंकमा हुन्छ। बैंकको सबै निक्षेप सीबीडीसीको रूपमा कारोबार गरिने कम्पनीमा नआइ केही सीमित पैसा केन्द्रीय बैंकको खातामा रहन्छ, त्यसलाई रिटेल सीबीडीसी भनिन्छ। 

नेपालमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग सम्भव छ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नेपालमा सीबीडीसीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले डेपुटी गनर्भरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल करेन्सीबाट हुने फाइदाबारे समितिले अवधारणा तयार पारेको थियो।

गत असोजमा सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा डिजिटल करेन्सीका लागि नीतिगत व्यवस्था, संरचना, आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, स्रोतको पहिचान तथा अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। डिजिटल मुद्राको अध्ययन, अनुसन्धान, निर्माण तथा परीक्षणलगायतमा छुट्टै जनशक्ति व्यवस्थापन र अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकले गरेजस्तै सीबीडीसी परियोजना स्थापना गर्न सकिने पनि औँल्याइएको छ।

चीन, दक्षिण कोरिया, स्वीडेनले यस्तो छुट्टै परियोजनामार्फत सीबीडीसीको काम अगाडि बढाएका छन्। छिमेकी भारतले पनि सन् २०२१ मा फिनटेक डिपार्टमेन्ट स्थापना गरेको थियो। चीनले सन् २०१६ मा डिजिटल मुद्रा सम्बन्धी अध्ययनका लागि डिजिटल करेन्सी इन्स्टिच्युटको स्थापना गरेको थियो।
डिजिटल मुद्रा जारी गर्न आवश्यक पर्ने ऐन कानूनहरू बनाउन तथा अहिलेका कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंक ऐनमा नोट र सिक्का मात्र छापेर चलनचल्तीमा ल्याउने व्यवस्था छ।

डिजिटल मुद्रा चलाउन ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत, फोन तथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। डिजिटल मुद्राको उपयोगबारे वित्तीय तथा प्रविधिसम्बन्धि जनचेतनासमेत महत्वपूर्ण हुने निश्कर्ष अवधारणापत्रमा छ।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ नेपालमा डिजिटल मुद्राको प्रयोग अध्ययनकै चरणमा रहेको बताउँछन्। “अहिले विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ, डिजिटल मुद्राकै विषयमा मात्र अध्ययन गर्नेगरी छुट्टै समिति बनाइन्छ। त्यसपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ”, उनले भने। 

भारतले हालैमात्र परीक्षण शुरू गरेको हुनाले त्यहाँको अनुभव, जोखिमको अवस्था, फाइदालगायत विषयको गहन अध्ययन गरिने श्रेष्ठ बताउँछन्। “भारतमा आइसकेपछि हामीलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने हेरिनेछ। त्यहाँको अनुभव र जोखिमबारे अध्ययन हुनेछ”, उनले भने, “आजभोलि नै रसमा गर्नुपर्ने कुरा होइन यो। तर राष्ट्र बैंकले नजिकबाट मनिटर गर्न लागेको छ।” डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनका लागि सोहीअनुसारको पूर्वाधार र संरचना पनि आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन्।

डिजिटल मुद्राको फाइदा यस्ता छन्
डिजिटल मुद्राको प्रयोगले विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित तथा जोखिम बहन गर्न सक्ने बनाउने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। यसले हाल प्रचलनमा रहेका कार्ड तथा ई–कमर्स कारोबारहरूको विस्तार गर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।

डिजिटल मुद्राका कारण केन्द्रीय बैंकले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको नोट छपाइमा भैरहेको खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट छाप्न तथा फण्ड ट्रान्सफर गर्न खर्च हुन्छ। 

डिजिटल मुद्राले भ्रष्ट्राचार न्युनीकरणमा पनि ठूलो भुमिका खेल्ने पोखरेल बताउँछन्। “डिजिटल मुद्राको प्रयोगले पारदर्शी कारोबार हुन्छ, केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो मुद्रा कति छ र कहाँ-कहाँ प्रयोग भइरहेको छ भनेर पनि यकिन गर्न सक्छ,” पोखरेल भन्छन्। यस्तै वित्तीय कारोबारहरू पारदर्शी हुने हुँदा कर छली र अन्य गैरकानुनी क्रियाकलाप हुन पाउँदैन। यसले अनौपचारिक क्षेत्रका क्रियाकपलापलाई समेत उजागर गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउछन्। यस्ता सुधारले औपचारिक अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने उनीहरूको भनाइ छ।

साइबर सुरक्षा प्रमुख चुनौती
नेपालको साइबर सुरक्षा बलियो मानिँदैन। राष्ट्र बैंकले हाल प्रयोग गरिरहेको प्रविधि अन्य २३ मुलुकमा सफल प्रयोगपछि कार्यान्वयन गरिएको हो। तर, ती देशजस्तै बलियो साइबर सुरक्षाका लागि पर्याप्त लगानी र जनशक्ति चाहिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन। “एउटा बैंकको सम्पत्तिको आकार भनेको करिब ३०० अर्ब मात्र हुन्छ। त्यसको सिस्टम ह्याक भयो भने अर्थतन्त्र टाट पल्टिदैन”, ती अधिकारीले भने, “तर सीबीडीसीको सिस्टम ह्याक भए अर्थतन्त्रनै जोखिममा पर्छ, त्यही भएर सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण छ।”

डिजिटल मुद्रामा गएपछि सानो अफवाहले पनि ठूलो समस्या निस्कन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। “कुनै एउटा बैंकको नाफा घट्न थाल्यो भने बैंक डुब्न थालेको हल्ला चल्न सक्छ। अनलाइन भएपछि केही मिनेटमा नै क्यास विथड्र हुन्छ। एकैछिनमा बैंक टाट पल्टन सक्छ”, राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने।

डिजिटलमा गइसकेपछि २४ घण्टा नै सेवा दिनुपर्ने भएकाले थप पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। नेपालको क्षमता कमजोर भएकाले अन्य देशहरूमा सफल कार्यान्वयनपछि मात्र अघि बढाउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक छ। भारतलगायत मुलुकहरूको सफल कार्यान्वयनपछि नेपाललाई दबाब र बाध्यता पर्ने ती अधिकारी बताउँछन्। “अरुले ल्याएपछि बाध्यता हुन्छ। युरोपमा आयो भने भोलि विदेश घुम्न जाँदा कसरी किनमेल गर्ने? व्यापारको भुक्तानी कसरी गर्ने? उनीहरू यहाँ आए पनि सीबीडीसी एक्सचेन्ज गर्न पर्यो। विदेशी पर्यटकलाई नेपाली करेन्सी चाहियो भने कसरी गर्ने? त्यस्तो कुराले गर्दा भोलि बाध्यता चाहिँ हुन्छ”, उनले भने।

१० देशमा प्रयोग हुन्छ डिजिटल मुद्रा
हालसम्म १० वटा मुलुकले डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। अन्य ११० मुलुकले अध्ययन गरिरहेका छन्। क्यारेबियन टापु बहामस डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो मुलुक हो । उसले २०२० अक्टोबरदेखि बहामियन सान्ड डलर कारोबारमा ल्याएको हो। नाइजेरियाले पनि २०२१ अक्टोबरमा इनाइरा नामको डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याएको छ।

डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनमा आएका मुलुकहरूमा अर्थतन्त्रको आकार सानो छ। ठूलो आकारको अर्थतन्त्र भएका देश भने अध्ययनकै चरणमा छन्। 
चीनले आठ लाखभन्दा बढी सर्वसाधरणको खाता नै खोलेर डिजिटल मुद्राको परीक्षण गरेको छ। हाल केही प्रान्तमा केन्द्रित र विकेन्द्रित दुवै किसिमका डिजिटल मुद्रा प्रयोग भइरहेको छ। अमेरिकाले सन् २०२५ सम्म डिजिटल मुद्राको प्रयोग गर्नेगरी अध्ययन गरिरहेको छ।

सार्कमा भारतबाहेक भुटानले पनि विद्युतीय मुद्राको प्रयोगका लागि प्रक्रिया थालेको छ। भुटानका लागि न्युयोर्कको एक कम्पनीले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले होलसेल सीबीडीसी कार्यान्वयन गर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुने देखाएको छ। 

क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल मुद्रामा के फरक छ?
सीबीडीसी केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मुद्राको अभौतिक रूप हो। क्रिप्टोकरेन्सी  विकेन्द्रीत रूपमा ‘ब्लकचेन’ निर्माण गरी जोसुकै व्यक्तिले जारी गर्न सक्छ। 

क्रिप्टोकरेन्सी नियमन गर्ने कुनै कन्द्रीय निकाय हुँदैन। विश्वभर इन्टरनेटका माध्यमबाट कम्प्युटरहरूमा राखिएको डिजिटल रेकर्डका आधारमा यो सञ्चालन हुन्छ। सन् २००९ देखि चर्चामा आएको बिटक्वाइन पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी हो। त्यसयता हजारौँको संख्यामा क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगमा आइसकेका छन्। 

सीबीडीसी भुक्तानीको सुनिश्चित सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिएको हुन्छ। हाल चलनचल्तीमा रहेका नोट वा सिक्काजस्तै डिजिटल मुद्रा पनि राष्ट्र बैंकको नियमनमा चल्छ।

क्रिप्टोकरेन्सी भुक्तानीको सुनिश्चित कतैबाट हुँदैन। यो निजी क्षेत्रबाट जारी तथा नियन्त्रित डिजिटल करेन्सी हो। क्रिप्टोकरेन्सी सम्पत्तिको रुपमा खरिदबिक्री गरी त्यहाँबाट नाफा कमाउने उद्देश्य हुन्छ। यो मुलुकको औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर हुन्छ।