सवा अर्ब खर्चेर बनाइएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र प्रयोगविहीन, सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल

काठमाडौँ– फराकिलो ठाउँ। आकर्षक भवन। दुबो र विभिन्न फूलहरूले सजाइएको बगैँचा। अनि सवारी साधन पार्किङका लागि बनाइएको फराकिलो पार्किङस्थल। भ्याटबाहेक एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको दृश्य हो यो। २०७९ असार ३ मा सम्पन्न बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको त्यही सालको भदौ ११ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए।

दुई हजार ७०० जना अट्ने क्षमता रहेको सम्मेलन केन्द्र अहिले सञ्चालन खर्च धान्नकै लागि बोझ भइरहेको छ। बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीका अनुसार सभाहल प्रयोगमा नआए पनि विद्युत्को मासिक खर्च एक लाख ५० हजार छ। “यहाँ जडान गरिएका सामानहरू नबिग्रिउन् भन्नका निम्ति पनि एसी, जेनरेटर लगायतका सामान चलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सञ्चालन नभए पनि खर्च भइरहेको छ। सभाहल तयार भएको दुई वर्ष एक महिना भयो। कसैलाई सञ्चालनको चासो नै छैन।” 

६०० केभीको ट्रान्सफर्मर जोडिएको छ जसको न्यूनतम विद्युत् महसुल मात्र मासिक ८० हजार रुपैयाँ छ। त्यसबाहेक त्यहाँ जोडिएको जेनरेटरको वारेन्टीको सम्झौताअनुसार १५ दिनमा एक घण्टा सञ्चालन गर्नैपर्छ। उक्त जेनरेटरले प्रतिमिनेट एक लिटर डिजेल खपत गर्छ। ५०० टन भन्दा बढी क्षमताको एसी जोडिएको छ। सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन नभए पनि ती विद्युतीय सामानहरूलाई यथावत् राख्न सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी सुनाउँछन्। 

त्यसबाहेक सुरक्षा गार्ड एवं बगैँचामा गोडमेल र सरसफाइका नियमित कामहरू गर्दा अहिले मासिक सञ्चालन खर्च मात्र चार लाख भन्दा बढी छ। “गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेका छौँ। नगर्ने हो भने त्यति ठूलो लगानी गरेर बनाइएको सभाहल दुई वर्षमै जंगलले ढाकिसक्थ्यो,” उनी भन्छन्, “बनेकालाई सञ्चालन गर्न कसैको ध्यान छैन। नयाँ बनाउनुपर्ने माग मात्र छ।”

पन्थीका अनुसार बुटवलका अरू केही संघसंस्थाहरूले फरक ठाउँमा सभाहल बनाउनुपर्ने मागहरू गरिरहेका छन्। सभाहल सञ्चालनको कार्यविधि सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्षसम्म तयार भएको छैन। शुरूमा सभाहल सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तह अथवा प्रदेश सरकारलाई दिने भनिए पनि अन्तिममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उक्त सभाहल संघ सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले सभाहल सञ्चालनको कार्यविधि बनाएको पन्थी बताउँछन्। कार्यविधि अर्थ मन्त्रालय र कानूनमा पुगेर फिर्ता हुने र पठाउने क्रम चलिरहेको छ। मुख्य सभाहलमा एक हजार जना र बाँकी १२ वटा साना कन्फरेन्स हल गरी दुई हजार ७०० मानिस अट्न सक्ने सभाहलको क्षमता छ। 

दैनिक व्याजको व्ययभार
सभाहल सञ्चालनमा त आएन नै। अहिले त्यही सभाहलका कारण सरकारलाई दैनिक २० हजार रुपैयाँ व्याजबापतको व्ययभार थपिएको छ। सम्झौताअनुसार मूल्य समायोजनबापत निर्माण कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि निर्माण कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने उक्त व्याजको मिटर चढिरहेको बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख पन्थीले बताए।  

घटना विवरणअनुसार ३६ महिनाको समयसीमा राखेर दोस्रो चरणको ठेक्का आव्हान गरिएको थियो। तर आयोजना इकाईले २७ महिनामा मात्र साइट क्लियर गरेर निर्माण कम्पनीलाई निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन सक्यो। नौ महिनामा उक्त निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने विषय नै थिएन। म्याद थपेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरियो। निर्माण कम्पनी जेडआई र आशीष जेभीले सम्झौताअनुरूप मूल्य समायोजन बापतको ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मागदाबी गर्‍यो। तर अर्थ मन्त्रालयले मूल्य समायोजन बापतको रकम भुक्तान गरेन। 

यो मामला जिल्ला अदालत हुँदै पुनरावेदन र सर्वोच्चमा पुगेको छ। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको मुद्दा निर्माण कम्पनीले जितेपछि कार्यान्वयन इकाई सर्वोच्च गएको हो। “अर्थले निकासा नदिएर सर्वोच्च अदालत जान भन्यो जुन मिल्ने विषय थिएन। यसको फैसला कहिले हुने हो अन्योल छ,” पन्थी भन्छन्, “निर्माण कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने दायित्व दैनिक रूपमा बढेको बढ्यै छ।” सर्वोच्च अदालतमा चार पटक पेसीमा चढे पनि पालो नआएर सुनुवाइ भएन। यता अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनेर जिल्ला अदालतबाट मानहानिको अर्को मुद्दा दर्ता गरिएको छ।” 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका भनाइमा २०६५ सालमा बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौँ महाधिवेशनपछि सभाहल बनाउने अवधारणा आएको थियो। उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको पहलमा शहरी विकास तथा भवन विभागले अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणको अध्ययन गरेको थियो। “त्यतिबेला अध्ययन त गरिएको हो। तर चल्न सक्छ कि सक्दैन भनेर विचार पुर्‍याइएन,” खनाल भन्छन्, “कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण गर्दा राज्यको पैसा यत्तिकै खेर जान्छ। त्यसबाट कुनै प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।” 

एमालेको आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र र बन्दसत्र अहिले सभाहल निर्माण भएकै ठाउँमा गरिएको थियो। नवनियुक्त अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनावी अभियान र बुटवलको विकासमा आफूले गरेको राम्रो कामको जसका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई लिन्छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्ने उद्देश्यका साथ बनाइएको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा नआएपछि अहिले अनुपयुक्त र प्रतिफल नआउने ठाउँमा राज्यको बजेट खर्चिएको भन्दै उनकै क्षेत्रका कार्यकर्ता पौडेलको आलोचना गर्छन्। 

“लुम्बिनीमा पाँच हजार जना अट्ने सभाहल छ। ४० किलोमिटर दूरीको फरकमा यति ठूलो लगानी गरेर सभाहल आवश्यक हो कि होइन भनेर विचार गर्नुपर्दथ्यो,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने बुटवलकै एक एमाले कार्यकर्ता भन्छन् “विकास गर्नु त राम्रो हो। तर हाम्रो प्राथमिकता कहाँ र के हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।” 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रसँगै प्रदर्शनी केन्द्रसमेत निर्माणाधीन अवस्थामा छ। बजेट अभावमा काम हुन नसकेको इकाई केन्द्रका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थी बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा ५२ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएकोमा पाँच करोड मात्र विनियोजन भएको थियो। असार १४ गते मात्र आयोजनाका लागि ६ करोड ५० लाख पठाइयो। “अन्तिममा बजेट पठाएर काम गर भन्छन्। असार १४ मा बजेट पठाएर कसरी काम हुन्छ? अनि बजेट खर्च भएन भनिन्छ,” उनको प्रतिक्रिया छ। 

विवाह भोजका लागि सहज 
उक्त सभाहलले बुटवलमा हुने ठूला–ठूला विवाह भोज र पार्टीका लागि सुविधा दिएको छ। धेरै निम्तालु बोलाउनेहरूले पार्टीका लागि यही स्थानलाई रोज्ने गर्छन्। पत्रकार बालकृष्ण चापगागाईं र बुटवलका व्यवसायी विश्वराज गैरले पारिवारिक विवाह भोजमा यही स्थानलाई प्रयोग गरेका थिए। ठूलो स्थान र फराकिलो पार्किङ भएकाले भोजमा सहज हुने इकाई केन्द्रका प्रमुख पन्थी बताउँछन्। 

बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाईले यहाँको साउन्ड, खाना, खाजा आदिको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय काम सम्बन्धित आयोजक संस्थाले गर्ने गरी दररेट बनाएर मुख्य हल भाडामा दिने गरेको छ। चार घण्टाको लागि कार्यक्रम गर्दा एक हजार क्षमताको मुख्य हलको भाडा ९६ हजार, आठ घण्टाको एक लाख २७ हजार र १२ घण्टाको एक लाख ७६ हजार तोकिएको छ। २०७९ मंसिरदेखि यता रोटरी तथा लायन्स क्लब, निजी विद्यालय, राजनीतिक दल र विवाह भोज लगायतमा ३४ पटक उक्त सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हल प्रयोगमा आएको छ।