पहिरोमै बनेको मुग्लिङ–नारायणगढ सडक : टार्न सकिन्थ्यो आजको दुर्घटना

मुग्लिङ–नारायणगढ सडक कुनै समय भूकम्प वा अन्य कारणबाट पहिरो गएको ठाउँमा फेद काटेर बनाइएको सडक हो। त्यस्तो खालको सडकमा पानी परेपछि भेल पहिरो आउनु, काटिएका सडकमा पहिरो जानु स्वाभाविक हो। हामीले १४४ मिलिमिटर पानी परेपछि पहिरो जान्छ भनेर हिसाब निकालेका छौँ भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले २४ घण्टामा १४० मिलिमिटर भन्दा बढी पानी पर्‍यो भने पहिरोको जोखिम रहने बताएको छ।

जटिल भौगोलिक संरचनाका कारण त्यो सडक जोखिमपूर्ण छ। मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्ड फराकिलो नबनाउँदा पनि जोखिम त थियो, तर अलि कम थियो। सडक फराकिलो बनाउँदा त्यहाँ जोखिम न्यूनीकरणको योजनाअनुसार काम गर्नुपर्थ्यो र सडक विभागलाई त्यसअनुसार कामका लागि पैसा दिनुपर्थ्यो। तर यति भए चलिहाल्छ भन्ने पाराले काम गर्नका लागि मात्र बजेट विनियोजन हुँदै आयो। त्यसले गर्दा काटिएको जमिनमा सबलीकरणका लागि केही काम पनि गर्न नपाउँदा त्यहाँको समस्या न्यूनीकरण भएन।

हामी परम्परागत सडक बनाउने स्थितिबाट माथि उठ्न सकेनौँ। गाडी गुड्ने जमिन पिच गरेर राम्रो बनाउने, भित्तालाई चाहिँ बजेट नभएको नाममा यति गरे चलिहाल्छ भनेर ध्यान नदिने प्रचलन छ। एउटा पहिरो नियन्त्रणमा चार–पाँच करोड खर्च गर्दा हुन्थ्यो। अहिले त्यसैका कारण अर्बौं गुमाइरहेका छौँ। यस्तो गम्भीर विषय हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। यस्तो विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सोच्नुपर्ने हो। 

परम्परागत सडकको भौगोलिक अध्ययनको आधारमा डिजाइन गराउने, दाताले पैसा खर्च गर्ने अनि हामीले हाम्रो सडक प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आउनु एकदमै नराम्रो कुरा हो। हाम्रा सबै सडकको हालत मुग्लिङ–नारायणगढको भन्दा फरक छैन। हामीले सडक काट्दा सडकले चर्चेको भूभाग कति हुन्छ भनेर छुट्टयाएका छौँ, त्यतिले हुँदैन। भीरहरू राम्रोसँग काटेर मिलाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किला ठोक्नुपर्ने ठाउँमा किला ठोक्नुपर्‍यो। ढाक्नुपर्ने ठाउँमा ढाक्नुपर्‍यो। बिरुवा हुनुपर्ने ठाउँमा लगाउनुपर्‍यो। काटेर छोड्नु भएन। तत्काल त्यहाँ क्षति न्यूनीकरणको योजना बनाउनुपर्‍यो। यस्तो खालको नयाँ अवधारणामा जानुपर्छ। 

अहिले बन्दै गरेका सडकमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन नगर्दा नै हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। अब त दुःख मात्र नभएर ठूला दुर्घटना नै हुन थाले। मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्डको भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा कुनै पनि ठाउँमा भीमकाय पहिरो देखिएको छ। त्यसअनुसार सडकको डिजाइन सही तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न सकेनौँ। 

सिमलतालमा यस्तो समस्या छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। कहाँनिर भत्किन्छ त्यो पनि थाहा छ। जोखिम न्यूनीकरणको लागि त सरकारले सडक विभागलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्‍यो नि। तर त्यो गरेको देखिन्न। काम चलिहाल्छ भन्ने परिपाटी छ। त्यो सडकको कति ठाउँमा त अहिले नयाँ पुल बनिरहेको छ। पुल नयाँ बनाएको मौकामा भीर सबै काटेर बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि यथेष्ट बजेट चाहियो। तर पाउन सकेको छैन। 

कतिपय ठाउँमा हाम्रा नीति–नियममा पनि समस्या छ जसले गर्दा काम हुन सकेका छैनन्। यी सबै समस्या जोडिँदा जोडिँदा विकराल भएको हो। यस्ता कुरामा सबैको दोष छ। यसमा म चोखो छु। मैले जानेको थिएँ भन्ने कुरा होइन। हामीले देखेको कुरा कहीँ पनि कार्यान्वयन हुँदैन। हामी कराएको करायै छौँ। सम्बन्धित निकायले काम गर्न पैसा पाउँदैन। पैसा पाए पनि यहाँ त ठेक्कामा लगाए हुन्छ वा यहाँ बजेट खर्चेर काम गर्‍यो भने त सडक भत्किन्छ अनि थुनामा परिन्छ भनेर डराउने परिपाटी कर्मचारीतन्त्रमा छ।

अबको विकल्प 
सडक अर्को ठाउँबाट बनाउनुपर्छ भन्ने उट्पट्याङ कुरा आएका छन्। यो विकल्प होइन। सडक अर्को ठाउँबाट बनाए पनि समस्या त उही हो। मुग्लिङ–नारायणगढ जस्तो सडक पहाडी क्षेत्रमा हाम्रो आवश्यकता हो। यो सडककको भित्तालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रा लागि सडक आवश्यकता हो। प्रत्येक जिल्लालाई यस्तै सडकले जोड्नुपर्छ। यो अवधारणामा काम गर्नुपर्छ। 

अहिले रात्रिकालीन बस सेवा बन्द गर्ने भनिएको छ। त्यसरी यातायात निषेध गरेर व्यवस्थापन हुँदैन। समस्या समाधान गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पानी ठूलो पर्ने सम्भावना भएको बेलामा आवतजावत बन्द गर्नु चाहिँ एउटा विकल्प हुन सक्छ। दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने असोज महिनापछि सरकारले यसलाई गम्भीर समस्या मानेर काम शुरू गर्नुपर्छ।  

---

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगर्भ विभागका सहप्राध्यापक दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)