कांग्रेस–एमाले साढे तीन दशकदेखिको सहकार्य, कस्तो होला यसपालि?

काठमाडौँ– संसदका दुई प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य शुरू भएको छ। असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहकार्य अघि बढाउने सहमतिले ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै औपचारिक रुपमा आकार लिएको छ। ओलीले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रधानमन्त्रीका रुपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

दुई दलले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुरूप पहिलो कार्यकाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। सहमतिअनुसार वर्तमान प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधिलाई आधा–आधा कार्यकाल मानेर त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने छन्। संसद्का दुई ठूला राजनीतिक शक्ति एक सत्तामा र अर्को प्रतिपक्षमा बस्ने परिपाटी रहँदै आएकोमा कतिपय अवस्थामा भने पहिलो र दोस्रो दुवै शक्तिले सत्ता सहकार्य गरेका छन्। कांग्रेस–एमाले सहकार्य त्यसकै दृष्टान्त हो।

कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल असाधारण परिस्थितिमा कांग्रेस र एमालेको सहकार्य शुरू भएको बताउँछन्। “जताततै बढिरहेको निराशा, मुलुुकको अस्तव्यस्त परिस्थिति जस्ता विषयलाई सही ठाउँमा ल्याउन आवश्यक भइसकेको थियो,” उनले भने, “त्यही कारण पनि अहिले कांग्रेस र एमाले मिल्नुपरेको हो।”

कांग्रेस र एमालेको सहकार्य भएको यो पहिलो पटक होइन। २०४६ चैत २६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बहुदल पुनर्बहाली भएको घोषणा गरेदेखि गणतन्त्र स्थापनापछिको ३४ वर्षे अवधिमा नेपालमा २८ वटा सरकार बने। त्यसमा कांग्रेस–एमालेबीचको पछिल्लो सहकार्य सातौँ हो। कांग्रेस नेता रिजाल मुलुकको राजनीति असहज बनेको अवस्थामा जहिले पनि दुई दलले सहकार्य गरेर अघि बढेको भन्दै अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता भएको दाबी गर्छन्। 

कांग्रेस र एमालेबीच विगतमा भएका सत्ता सहकार्यको समीक्षा पनि अहिले दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँगै आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। 

२०४७ को अन्तरिम सरकारमा सहकार्य 
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४६ चैत २६ गते बहुदल पुनर्बहालीको घोषणा गरी २०४७ वैशाख ६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न र संविधान बनाउनका लागि भन्दै गठित भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चाको तर्फबाट सहाना प्रधान, केशरजंग रायमाझी, झलनाथ खनाललगायत सहभागी भएका थिए। 

नेकपा एमाले गठन भइनसकेको त्यस अवस्थामा उक्त पार्टीमा एकताबद्ध हुनुअघिका दलहरू नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीबाट भने सरकारमा सहभागिता थियो। चुनाव गराउने प्रमुख दायित्व बोकेर गठन भएको सरकारले २०४८ वैशाख २९ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरायो जसमा नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो। २०४८ जेठ १५ मा कांग्रेसको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।  

कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकारमा एमालेको साझेदारी
२०५४ असोज २१ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। कांग्रेससँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका थापाले असोज २७ गते कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराए। तर थापा नेतृत्वको सरकार धेरै टिक्न सकेन। २०५४ चैतमा उनले राजीनामा दिएपछि २०५५ वैशाख २ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। 

शुरूमा कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका मात्रै मन्त्री थिए। भदौ १० मा उनले नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर सहाना प्रधानको अध्यक्षतामा बनेको नेकपा मालेलाई सरकारमा सहभागी गराए। राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा माले सरकारमा सहभागी भएको थियो। मालेसँगको सहकार्य पनि धेरै लामो गएन। 

मध्यावधि निर्वाचन गराउने तयारीस्वरूप प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्यको हात अघि बढाउँदै पुस १० गते एमालेलाई सरकारमा सामेल गराए। त्यतिबेला भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको थियो। चुनावमा जानकै लागि कोइरालाले एमालेसँग सहकार्यको रणनीति बनाएको पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। 

मालेका अस्वाभाविक माग र कार्यशैलीबाट कोइराला आजित भइसकेका थिए। त्यतिबेला मालेले कोइराला सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि कोइरालाले नयाँ रणनीतिस्वरूप एमालेसँग सहकार्य गरेका थिए। 

पुस ६ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका कोइराला एमालेको समर्थनमा पुस ८ मै पुनः प्रधानमन्त्री बने। देशलाई चुनावमा लैजानका लागि नै एमालेसँग सहकार्य गरेको कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०५६ वैशाख २० मा चुनाव घोषणा गरेको थियो। दुई चरणमा चुनाव भयो र विभाजित एमालेसँगको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो। त्यसपछि चुनावअघि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषित कृष्णप्रसाद भट्टराई जेठ १७ मा प्रधानमन्त्री बने।  

राजाले शासनसत्ता हत्याएपछिको सहयात्रा
२०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारका १० जना सदस्यको हत्या भयो। त्यसपछि वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। पछि उनलाई विस्थापन गरी कांग्रेसकै नेता शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। २०५९ मा कांग्रेससँग विभाजित नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल गठन गरेका देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचन गराउन नसकेका कारण भन्दै २०५९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। 

निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई हटाएर ज्ञानेन्द्रले अप्रत्यक्ष रूपमा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। २०४७ सालको संविधानको बाधाअड्काउ फुकाउने धारा १२७ को प्रयोग गर्दै ज्ञानेन्द्रले देउवालाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई उनले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए। 

अन्ततः आफैले हटाएका देउवालाई ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालभित्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी २०६१ जेठ २० मा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। सोही सरकारमा असार २१ गते नेकपा एमाले पनि सहभागी भयो। राजाका प्रधानमन्त्री देउवा थिए भने उनको सत्ता साझेदारका रूपमा एमालेबाट सहभागी मन्त्रीहरू सरकारमा थिए। माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको एमाले त्यतिबेला ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो। 

जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारमा सहकार्य
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता मात्र हातमा लिएनन्, २०६१ माघ १९ मा सत्ता ‘कु’ नै गरे। मुलुुकको राजनीतिक स्थिति झन् बिग्रँदै गयो। दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। अर्कोतिर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको थियो। राजाको कदमविरुद्ध २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। अन्ततः २०६३ वैशाख ११ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे। त्यसपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वैशाख १९ गते अन्तरिम सरकार गठन भयो। 

त्यसै दिन एमाले, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलगायत जनआन्दोलनमा सहभागी दल सरकारमा सामेल भए। कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको उक्त सरकार जेठ ८ मा पुनर्गठन भयो। उक्त सरकारको मुख्य कार्यभार नै सशस्त्र युद्धमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर मुलुकमा शान्ति–सुरक्षा कायम गराउनु थियो। 

कांग्रेस–एमालेसहितको सोही सरकारको पालामा माओवादीसँग वार्ता प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो। त्यसअन्तर्गत २०६३ मंसिर ५ मा सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। २०६३ माघ १ देखि लागू हुने गरेर अन्तरिम संविधान पनि जारी गरियो र त्यसैअनुसार अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भयो। 

शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पनि उक्त व्यवस्थापिकामा सहभागी भयो। पछि कोइराला नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दियो र अन्तरिम संविधानबमोजिम कोइरालाकै नेतृत्वमा २०६३ चैत १८ मा पुनः संयुक्त सरकार गठन भयो। माओवादी पनि पहिलो पटक कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा त्यो सरकारमा सामेल भएको थियो। सोही राष्ट्रिय सरकारले नै २०६४ चैत २८ मा पहिलो पटक नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो। 

शान्तिका लागि माधव नेपालको नेतृत्वमा समर्थन
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो पटक २०६५ साउन ३१ मा गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बने। उनले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गर्न खोजेपछि चर्को आलोचना भयो। सत्ता साझेदार एमालेदेखि सबैले विरोध गरे। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नै सरकारको चाहनामा रोक लगाइदिएपछि सेनापति प्रकरणकै कारण दाहालले २०६६ वैशाखमा राजीनामा दिए। 

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्नेदेखि माओवादी सेनाका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनलगायत शान्ति प्रक्रियामा धेरै काम गर्न बाँकी नै थिए। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गर्ने रणनीति बनाए। त्यतिबेला संविधानसभाको दोस्रो र तेस्रो दलबीच सहकार्य भएको थियो। 

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने भन्दै सहकार्य गरेका थिए। २० महिना लामो यो सरकारकै समयमा संविधान र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने योजना थियो। यद्यपि संविधान लेखन पूरा हुन सकेन। माओवादी लडाकु तथा हतियारलाई सेना समायोजन विशेष समिति मातहतमा ल्याउने काम भने नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको थियो। 

संविधान निर्माणका लागि सत्ता साझेदारी
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेपछि २०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। सोही निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले मुलुकमा संविधान निर्माण गरेको थियो। त्यतिबेला पहिलो र दोस्रो शक्तिका रूपमा कांग्रेस र एमालेले सरकारमा सहकार्य गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सोही सरकारको पालामा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो। 

२०७० माघ २८ मा कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनभन्दा केही दिनअघि भएको दुई दलको सहमतिमा एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो। तर एक वर्षभित्र पूरा नभए पनि दुवै दलको सहकार्यकै कारण संविधान निर्माण सफल भयो। पूर्वसहमति अनुसार संविधान जारी भइसकेपछि कोइरालाले सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने समझदारी थियो। तर संविधान जारी भइसकेपछि नेतृत्व एमालेलाई दिन उनी तयार भएनन्। पछि एमाले र माओवादीबीच सहकार्य भएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२ असोज २५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

कांग्रेस नेता रिजाल संविधान जारी गर्न सकस भइरहेका बेला कांग्रेस–एमालेकै सहकार्यका कारण संविधान निर्माण भएको सम्झिन्छन्। कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका रिजाल भन्छन्, “दलहरूबीचको मतभेदले पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा संविधान बन्न नसकेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेले मिलेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर सहकार्य भएको थियो। त्यो सफल पनि भयो।”

अहिलेको सहकार्य कसरी अघि बढ्ला?
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले क्रमशः संसद्को पहिलो र दोस्रो शक्ति बने। नेकपा माओवादी तेस्रो शक्तिमै सीमित रह्यो। सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि दलको एकल बहुमत भने आएन। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने थियो नै। एकल बहुमत नआए पनि जनादेशअनुसार नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन। 

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। नतिजा आइसकेपछि माओवादीले चुनावअघिको सहमतिअनुसार आफूले सरकार चलाउन पाउनुपर्ने माग राख्यो। तर गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस त्यसमा तयार भएन। त्यही बीचमा माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गर्न पुग्यो। ३२ सिट जितेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बने। 

१८ महिनाको अवधिमा दाहालले सरकार टिकाउनकै लागि शुरूमा एमाले, त्यसपछि कांग्रेस र फेरि एमालेसँग सहकार्य गरे। पछिल्लो गठबन्धन बनेको चार महिनामै फेरि दाहालले ‘चलखेल शुरू गर्न लागेको’ संकेत पाएपछि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएको एमाले नेताहरूको दाबी छ। यही कारण दुई प्रमुख दलको सत्ता सहकार्यले मूर्त रूप लिएर सरकार निर्माण हुँदैछ। 

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सत्ता साझेदारी अघि बढाएसँगै दुवै दलको सहकार्य कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो पनि बढिरहेको छ। दुई दलले संविधान संशोधन गर्नेसम्मकै अजेन्डालाई अघि सारेर सत्ता सहयात्राको थालनी गरेका बेला उनीहरूबीचको सहकार्य संसद्को बाँकी कार्यकालसम्म नै चल्छ या चल्दैन भन्ने अड्कालबाजी पनि शुरू भइसकेको छ।

कांग्रेस नेता रिजाल पार्टी सभापतिले जोखिम मोलेर नै एमालेसँग सहयात्रा अघि बढाएको भन्दै दुई दलबीचको सहकार्यका अघि अवसर र चुनौती दुवै रहेको बताउँछन्। असहज बनिरहेको मुलुकको अवस्थालाई सुधारेर सही दिशामा पुर्‍याउनका लागि नै सहकार्य भएको उनको बुझाइ छ। “संविधान बनाउन दुई पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्दा पनि दुई पार्टीकै सहकार्य भयो,” उनी भन्छन्, “अहिले पनि मुलुकलाई सुदृढ बनाउने भनेर सहकार्य भएको छ। यसमा नेताहरू गम्भीर नै बन्नुपर्छ।” 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने कांग्रेस र एमालेबीचको अहिलेको सहकार्य अरू केही नभई स्वार्थका लागि मात्रै भएको बताउँछन्। “उनीहरूले अस्थिरता भयो, कसैको बहुमत आउन सकेन भनेर अहिले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने लगायतका अजेन्डा बाहिर भनेर जनतालाई लोभ्याउन खोजेको देखिन्छ,” उनले भने, “मिल्नु नै थियो भने चुनावलगत्तै मिलेको भए हुन्थ्यो नि।”   

अर्का विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि कांग्रेस–एमालेको सहकार्य कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय उनीहरूकै व्यवहारमा भर पर्ने बताउँछन्। “सहकार्य पछिसम्म जाला भन्ने त लाग्दैन। दलहरू व्यक्तिगत फाइदा र बेफाइदा हेर्न थालेका छन्। कांग्रेस र एमालेको पनि आ–आफ्नो दलगत फाइदा हुँदासम्म गठबन्धन चल्छ,” उनले भने, “सरकार चलाउँदै गर्दा भोलि अनेक विषय आउन थाल्छन्। त्यतिबेला दुवैका फरक–फरक स्वार्थ जोडिन थाल्छन्। अनि समस्या देखिन्छ।” 

एमाले नेता रघु पन्त अहिलेको संसद्ले यो भन्दा राम्रो सरकार दिने सम्भावना नरहेको, त्यसकारण यो सहकार्य जोगाएर लैजानुपर्ने बताउँछन्। “सबैभन्दा राम्रो विकल्पको प्रयोग पनि असफल भयो भने त जनतामा निराशा फैलिन्छ,” पन्त भन्छन्।