निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको औचित्य

लोकतन्त्र मूलतः नागरिकको शासन हो। लोकतन्त्रमा सामूहिक निर्णयको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ र नागरिक सर्वोच्चतालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसको मूल मर्म भनेको समानता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुमतको शासन, अल्पमतको अधिकार र सम्मान तथा शासनमा सबैको पहुँच र हिस्सेदारी हो। 

आधारभूत मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण, विधिको शासनको सम्मान, नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, शक्तिको पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरण, बहुलवाद, विधिको शासनको सम्मान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मतदान प्रणाली, नागरिकको सहभागिता, राजनीतिक दलहरू गठन गर्ने र त्यसमा सामेल हुने स्वतन्त्रता इत्यादि लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। 

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत जग हो र लोकतन्त्रमा निर्वाचनको ठूलो महत्त्व हुन्छ। निर्वाचनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र निरन्तरताकf लागि वैधता प्रदान गर्छ, मुलुकको शासन व्यवस्थालाई वैधता प्रदान गर्दछ, संवैधानिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्दछ र लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, गोप्य, विश्वसनीय, नियमित र आवधिक हुनुपर्छ। निर्वाचनमार्फत नागरिकले सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। 

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा नागरिकको राजनीतिक दलहरूसितको सम्मान र विश्वास मापन तथा राजनीतिक दलहरूको आवधिक परीक्षण गरिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले सरकार बनाउने र शासन गर्ने तथा अल्पमतमा रहने राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत काम गर्न नदिने गरी पहरेदारी र निगरानी गर्ने रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने मान्यता स्थापित छ।  

निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धित मुलुकको संवैधानिक संरचना, राजनैतिक शक्ति सन्तुलन र ऐतिहासिक परम्परा अनुसार विकसित हुने विषय हो। नेपालले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन्। ऐतिहासिक रूपमा नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। विगतमा नेपालले बहुमतीय (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणाली मात्रै अवलम्बन गर्दै आएकोमा हाल समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्मिलित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ। 

यस प्रणालीअन्तर्गत मतदाताले निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारलाई एक मत र राजनीतिक दललाई अर्को मत दिन पाउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट र राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था छ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली प्रणालीले मतदातालाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बीचको छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा मतदातालाई प्रायः पार्टी छनोट गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र प्रतिनिधिहरू दलहरूको सूचीको आधारमा चयन हुन्छन्। फलस्वरूप तिनको प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्व कुनै निश्चित निर्वाचन क्षेत्रप्रति हुँदैन। साथै, व्यवस्थापिकाको सिट मत प्रतिशतको आधारमा बाँडफाँट हुने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन तथा संसदीय प्रणालीमा स्थायी सरकार दिन समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारित निर्वाचन उपयुक्त नहुन सक्छ। तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीले संसदीय सरकारलाई स्थिर सरकार गठन गर्न सहज र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सम्भव बनाउँछ।

नेपालको संविधानले बालक मताधिकारको सर्वोच्चता र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ। नेपालजस्तो विविधताले भरिपूर्ण मुलुकमा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक  प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नेपालको संविधान २०७२ को एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य बहुदलीय व्यवस्थाको सबलीकरण तथा बहुलवादी समाजमा अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु हो। यस प्रणालीको मूल मर्म समावेशी सहभागितामूलक संसद् मात्र होइन, उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण पनि हो। तर यसले तिनीहरूको सशक्तीकरण गर्नुको साटो परनिर्भरता बढाएको तथा जन अनुमोदितभन्दा पनि नेता अनुमोदितजस्तो देखिएको छ।

यद्यपि, संविधानमा उल्लेखित समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक सिद्धान्तको मर्म विपरीत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वर्गमा छुट्याइएको सिटलाई व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ। नेतृत्वप्रति वफादार र क्लस्टरभित्रका निश्चित वर्ग, समुदाय र व्यक्तिको निम्ति समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमार्फत पद प्राप्ति विशेषाधिकारजस्तो भएको छ। समानुपातिक समावेशीका नाममा नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद हाबी भएकोले र  सिद्धान्तको अनुचित प्रयोगले गर्दा  आम नागरिकको यस प्रणालीप्रति वितृष्णा बढेर गएको छ। वर्तमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढाए पनि यसले समतामूलक र गुणात्मक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।  

संविधानसभाबाट २०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात् मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सबै तह र संरचनाको दुई–दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। सामान्यतः लोकतान्त्रिक मुलुकमा हरेक आवधिक निर्वाचनपछि निर्वाचनको परिणामले मुलुकलाई नयाँ ढंगले दिशानिर्देश गर्ने गर्दछ। तर, नेपालमा सम्पन्न आमनिर्वाचन र यसका परिणामले मुलुकलाई थप दिशाहीनता र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने आशंका झन् बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई कारण देखाएर थप विकृत अभ्यासहरू हुन थालेका छन्। 

संसदीय लोकतन्त्र अंगीकार गरेका मुलुकहरूमा कुनै एक दलको पूर्ण बहुमत नआएको खण्डमा निर्वाचनपश्चात् विचार र अजेन्डा मिल्ने दलहरूबीच गठबन्धन गरी सरकार निर्माण गर्ने विषय सामान्य र स्वाभाविक हो। तर नेपालमा खासगरी संविधान निर्माणपछि भएका निर्वाचनमा चुनावअघि नै नीति, विचार, सिद्धान्त, अजेन्डा नमिल्ने दलहरूबीच, केबल सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन गर्दै निर्वाचनमा सिटको बाँडफाँट र निर्वाचन पछिको सरकारको आलोपालोदेखि मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति गर्ने सम्मको गलत र अनुचित अभ्यास शुरू भएको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै अनुचित सहमति, अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने र गठबन्धनको नाममा सिन्डिकेट गर्ने आदिजस्ता लोकतान्त्रिक आचरण र मर्यादा विपरीत कार्यहरू बढ्दै गएको देखिन्छ। 

प्रयोग, परिणाम र अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत ल्याउन कठिन भएकोले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न सम्भव देखिँदैन। हुन् त कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली आफैँमा त्रुटिरहित हुन सक्दैन। हरेक प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन्। यसको सफलता यसको प्रयोगकर्ताहरूमा निर्भर गर्छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताले आफूलाई सच्याउँदैन भने कुनै पनि प्रणाली, व्यवस्था या कानून प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

कुनै पनि  देशको लागि एकदमै उपयुक्त विशेष निर्वाचन प्रणाली हुँदैन। बहुमतीय (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीअन्तर्गत सम्पन्न २०४८ र २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण बहुमतको सरकार पनि पूरा कार्यकाल चल्न सकेन। तथापि, विगतको सिकाइ र अनुभवका आधारमा निर्वाचन प्रणालीको नियमित सुधार गर्नु, जनचाहनाबमोजिम समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै समृद्ध बनाउँदै लैजानु कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको निम्ति महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक विषय हो। निर्वाचन प्रणाली छनोट र कार्यान्वयन गर्दा समाजको आधारभूत यथार्थलाई ध्यान दिनुपर्छ। मतदाताको शिक्षाको स्तर र अनुभव, देशको आर्थिक मापदण्ड, सामाजिक संरचना र भूगोललाई आधार मानी निर्वाचन मोडिलाटी तयार गर्नुपर्छ। 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको निम्ति वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्नु आवश्यक देखिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र कायम राखी पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ। नेपालको संविधानको भावनाअनुरूप समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा क्लस्टरअनुसार ‘मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र’को अवधारणाअनुसार सिट आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। 

आरक्षित सिट निर्धारण गर्दा आरक्षित हुने निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई आधार बनाइनुपर्छ। महिलाभित्र पनि जनसंख्याको अनुपातमा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको सिट निर्धारण गर्नुपर्छ। यसका निम्ति विभिन्न तहमा रहेका सरोकारवाला  निकायसँग व्यापक परामर्श र छलफल गरी प्राप्त भएका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै जनभावनाअनुरूप आवश्यक पहल गरिनुपर्छ।  

यी सबै पक्ष ख्याल गर्दै नेपाली कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक एवं संसदीय लोकतन्त्रको हिमायती राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको रक्षा र सबलीकरणको निम्ति यस्ता विकृतिको विपक्षमा दृढताका साथ उभिनुपर्छ। अरू राजनीतिक दलसँग कांग्रेसले सार्थक संवाद गरेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गर्दै आवश्यक परिमार्जन र परिवर्तनको निम्ति अग्रसरता लिनुपर्छ।   

(मण्डल संविधानसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुन्। उकालोमा प्रकाशित विचार लेखकका निजी हुन्।)