भड्किएको एसईई बहस

विस्तृत अध्ययनको परिणामस्वरूप जन्मिएको र ज्ञानले भरिपूर्ण होइन यो। यसमा अनुभवपरक सवालहरू समेटिएका छन्। पूर्ण शैक्षिक बहसको लागि सामान्य वकालत गर्नु यसको उद्देश्य हो। एसईईको परीक्षाफल प्रकाशनको समयमा उठ्ने मौसमी बादलको साटो सदाबहार बहसको आवश्यकताबोध गर्न उत्प्रेरित गर्नु यो आलेखको मक्सद हो।

पार्श्वदृश्य
“एसईईको नतिजामा सबैको चासो छ। प्रारम्भिक तह (कक्षा १-३) मा विद्यार्थीको सिकाइ कस्तो छ कसैलाई मतलब छैन। आधारभूत साक्षरता सिपजस्तै भाषिक अनि गणितीय सिप कस्तो छ? पठन र बोध क्षमता कस्तो छ? गणितमा संख्यालगायत सीप कस्तो छ, त्यसबारे कसैलाई मतलब छैन। समस्या यहीँ छ, पहिला यो सुधार गर अनि एसईईका कुरा गरौँला!” 

विद्यालय शिक्षामा गहिरो चासो र राम्रो दक्खल राख्ने साथी सिद्धार्थ (एकराज) कोइरालाको यो फेसबुक स्ट्याटस मैले आफ्नो वालमा सेयर गरेपछि सो स्ट्याटसको समर्थनमा थुप्रै प्रतिक्रिया आए। थुप्रै साथीले आफ्नो फेसबुक वालमा यो स्ट्याटस साझा पनि गर्नुभयो। आएका सकारात्मक प्रतिक्रियाहरूले यो स्ट्याटस तथ्यको जगमा उभिएको र सत्यको नजिक पुगेको विचार बोकेको प्रतिबिम्बित हुन्छ।

नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–६ स्थित मालिका माविमा कार्यरत थिएँ २०७५ सालतिर। त्यतिखेर देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा जस्तै उक्त विद्यालयमा पनि साँवा अक्षर नचिन्ने विद्यार्थीहरू माथिल्ला कक्षाहरूमा पुगेका थिए। प्रवेश परीक्षाको नाममा उत्कृष्ट क्षमता र सीप हासिल गरेका विद्यार्थी छानेर पढाउन पाउने सुविधा भएकाबाहेक अरू सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको साझा समस्या थियो यो। (हाल पनि अवस्थामा कायाकैरन भएको छैन।) मालिका माविमा अध्ययनरत एक छात्र पनि साँवा अक्षर नचिन्दै कक्षा आठमा पुगिसकेका थिए। 

एक दिन उनले तत्कालीन प्रधानाध्यापकसँग भने– “सर, मैले यसै पाली एसईई दिन मिल्दैन?” अनौठो भावमा प्रधानाध्यापकले सोध्नुभयो– “किन नि ओइ?”  उनले तुरुन्त जवाफ दिए– “अब पूरै दुई वर्षपछि (नौ र दस कक्षा पढेर) एसईई दिए पनि मलाई आठवटै विषय लाग्ने हो। अहिले दिए पनि त्योभन्दा बढी लाग्दैन। बेकारमा दुई वर्ष किन खेर फाल्नु?”  त्यो संवादपछि वातावरण हाँसोले गुन्जायमान भयो। संवाद सुन्ने हामी सबै हाँस्यौँ। 

त्यो हाँसोभित्र उकुसमुकुस भएर एउटा विद्यार्थीको गम्भीर र प्रशस्त घनत्व बोकेको एउटा यथार्थ वा जिज्ञासा हावामा उडिरह्यो। त्यो संवादको घनत्व र गाम्भीर्य पकड्न सक्ने बौद्धिक ल्याकतको अभावले संवाद हास्यरस उत्पादन गर्नमै सीमित भयो। बहस र विमर्शको क्याटलिस्ट बन्न सकेन। पछि मैले महसुस गरेँ कि त्यो एउटा गज्जबको क्याटलिस्ट थियो, शैक्षिक बहसका लागि।

मौसमी बहस
यसपालिको एसईईको नतिजा प्रकाशनसँगै स्वाभाविक बहसका ढुंगाहरू शैक्षिक तलाउमा प्रहार भएका छन्। तर लगभग निश्चित के छ भने बहसका ढुंगाहरू एकै पटक फ्याँकिए र अर्को सालको एसईई परीक्षासम्म अब फ्याँकिनेछैनन्। अनि तलाउमा उठेका तरंगहरू क्रमशः कम हुँदै जानेछ र शान्त बन्नेछ केही दिनमै। 'कोभिडयुग'ले  मूल्यांकन प्रणालीमा लचिलोपना ल्याएसँगै एसईईको नतिजाले खेप्ने गरेको आलोचनामा भारी गिरावट आएको थियो। यस पालि उक्त स्थापित प्रणालीमा केही परिवर्तन गर्दै नतिजा प्रकाशन गरियो। सैद्धान्तिक मुल्यांकनमै ३५% उपलब्धिलाई अनिवार्य बनाएपछि अघिल्ला सालहरूमा भन्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत घट्न पुग्यो। जसको कारण बहसहरू फेरि सतहमा आए।

नयाँ मार्ग अन्वेषणको लागि बहस अनिवार्य हुन्छ। ठूलो गुरुत्वसहित बहसको सिर्जना नभएसम्म नयाँ सम्भावनाका क्षितिज दृष्टिगोचर हुँदैनन्। यस हिसाबमा यसपालिका बहसहरू स्वागतयोग्य छन्। तर बहसको मूल प्रवाह भने आशालाग्दो गरी बगेको देखिँदैन। सामुदायिक विद्यालयहरूले एसईईमा हासिल गरेको नतिजा वरिपरि मात्र बहस केन्द्रित छ। बहसमा बहसभन्दा गालीगलौज र आलोचना धेरै छ। गालीगलौज र आलोचनाको प्रहारको केन्द्रमा छन्- कम उपलब्धि हासिल गर्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू। त्यसपछि राजनीतिक दलहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू। आलोचनाको अर्को मुख्य निशाना उदार 'कक्षोन्नती'को नीतिलाई बनाइयो।

आलोचनासँगै छन् प्रशंसाका पुष्पहरू। राम्रा उपलब्धि हासिल गर्ने सामुदायिक विद्यालयका लागि यी पुष्पगुच्छा अर्पित गरिएका छन्। तुलना पनि गरिएको छ संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको एसईई नतिजाहरूको। सँगै तुलना गरिएको छ, शिक्षकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको। आलोचकहरूको लाइनमा छन् शिक्षाविद्, पत्रकार र नेताहरू। यो लाइनको सबैभन्दा अग्रमोर्चामा छन् अभिभावक।

बहसमा के समेटिए?
बहसको केन्द्रमा होइन, परिधिमा पनि अटेको छैन कि संस्थागत विद्यालयहरूले एसईईमा हासिल गरेको महान् (?) उपलब्धि। यो गरमागरम बहसको बीचमा किन सुनिँदैन कतै कि अहिलेको मूल्यांकन प्रणालीमा अब्बल नतिजा दिनु नै अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षाको अधिकतम लक्ष्य हो? संस्थागत विद्यालय (निजी) को शुल्क, त्यसमा अभिभावकको चासो र चिन्ताको घनत्वको तुलना सामुदायिक विद्यालयहरूसँग गरिएको सुनिँदैन।

संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई वर्षौँ या महिनौँ होस्टलरूपी प्रेसरकुकरमा राखेर उसिनेको परिणाम तत्काल ‘राम्रो उपलब्धि हासिल’का रूपमा अभिव्यक्त हुने र अलिक पछाडि त्यसको परिणाम ‘सामाजिकीकरणमा समस्या आएर अलगावको सिकार बन्ने’ को रूपमा देखिन थाल्ने तथ्य विगतले सिकाएकै छ। तर यो विषय बहसमा कतै छैन। संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको तौलभन्दा गह्रौँ झोला पनि बहसमा छैन।

उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूसँग उत्कृष्ट विद्यार्थी सुरुमै छनोट गरेर पढाउने सुविधा छ। यसरी आर्थिक तथा शैक्षिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित गर्न पाइने वैधानिक नियमलाई प्रवेश परीक्षा भनिने गरेको छ। उठ्नेबित्तिकै विद्यालय आइपुग्न दुई गाँस चेपेर कुद्न बाध्य विद्यार्थीहरू, गाईभैंसी र बाख्राको एक चरणको धन्दा सकाएर स्कुल कुद्नेहरू, कलिलो काँधमा साना भाइबहिनी बोकेर घन्टौँ टाढाको विद्यालय जानेहरू, तुइनको लट्टा समातेर नदी पार गर्दै विद्यालय जानेहरू अनि आफ्नो कापीकलमको उपयोग  घटाएर आमाबाको औषधिको जोहो गर्दै बल्लतल्ल सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने सौभाग्य (?) पाएका विद्यार्थीसँग 'भाग्यमानी सुकिलामुकिला' विद्यार्थीसँगको तुलना पनि कतै बहस पनि छैन।

भारी बोकेको १० अंक, तुइन तरेर स्कुल आएको १० अंक, खेतबारी जोतेको १५ अंक, घाँस काटेको १५ अंक, भैंसी या गाई दुहेको १० अंक दिएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने आशयको विचार कलाकार केदारप्रसाद घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे र केही बेरमै सो हटाए। किन यस्ता विचार हुर्कन पाउँदैनन्  र यिनलाई कसरी अल्पायुमै कत्लेआम गरिन्छ भन्ने बहस पनि कहिल्यै उठेको सुनिएको छैन।

बटमलाइन
ती अभिभावकहरू जसले विद्यालयको एसईई नतिजाबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ, उहाँहरूको ती प्रश्नहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ। त्यो चासो र चिन्ता असाध्यै स्वाभाविक छ। ती चासो र खबरदारीहरूले सुधारको लागि यात्रा थाल्ने ऊर्जा दिन्छ। ती आलोचनाहरूले कमजोरी हटाउने प्रतिबद्धतामा प्लास्टर गर्छ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा संचालित बाल कक्षा (प्रारम्भिक बाल कक्षा ) देखि अक्षरारम्भ गराई कक्षा (तीन या चार)मा पुग्दा सिक्नुपर्ने वर्णमाला र आधारभूत गणितीय भाषिक सिपहरू हासिल भयो कि भएन भनेर लगभग शून्य चासो अभिभावकले व्यक्त गर्नु नै एसईईको नतिजा बिग्रने आधार हो। अभिभावकहरूले यो मूल तथ्य बोध नगर्दासम्म अवस्था कायापलट हुने देखिँदैन। विद्यालयमा अभिभावकको चासो र चिन्ता विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा मात्र उच्च रूपमा प्रकट हुन्छ।

सोही दरको चासो र चिन्ता आफ्ना बाबुनानीको सिकाइको जग बस्दादेखि नै प्रकट हुँदो हो त अवस्था अर्कै हुने थियो। शिक्षाविद्को आलोचना र पत्रकारको खोज पनि आधारभूत शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न किन सकिएको छैन भन्ने वरपर केन्द्रित हुँदो हो त नतिजा फरक पक्कै देखिन्थ्यो। बहर दाउन (प्रारम्भिक जोत्ने सीप विकास गराउने प्रक्रिया) अल्छी गर्ने र पछि गोरुले जोत्न जानेन भनेर रोइलो गर्ने प्रवृत्तिले पुर्‍याउने खाल्डोमा नै हो।

उदार कक्षोन्नती अहिले बहसमा आएजस्तो खराब नीति हुँदै होइन। त्यसको सारा आन्तरिक प्रावधान भुलेर केवल फेल गर्न पाइँदैन भन्ने आइडिया मात्र आत्मसात् गरेपछि योभन्दा फरक परिणाम देखिँदैन नै। शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रशासन स्थानीय तह सबैलाई गह्रुंगो जिम्मेवारीबोध गराउँदै शैक्षिक क्षति कम गराउने नीति पनि बेवास्तामै छ। जिम्मेवार बन्न कसैलाई पनि मन हुँदैन, यो मानवीय प्रकृति हो। त्यसलाई लगाम लगाउने त नीति र प्रणालीले हो। अभिभावक मात्र होइन, स्थानीय तह (सबै होइन) समेत कक्षा एकदेखि तीनसम्म लिखित परीक्षालाई मूल्यांकनको आधार मान्दैछन्। शिक्षक यी सब दोषको भारी एक्लै बोक्दैछन्। तर शिक्षक पानी माथिको ओभानोचाहिँ छैनन् नै।

भड्किएको एसईई बहस सही ट्र्याकमा नआएसम्म र यो बहसलाई समग्र शैक्षिक बहसमा नबदलेसम्म यस्ता खालको मौसमी बहस 'कर्कलाको पानी' बनिरहनेछन्।

(लामिछाने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक हुन्।)