विदेशी पत्रकार वा ‘असन्तुष्ट’सँग नडराएको अवस्थामा फर्किन सक्छ भारत?

गत हप्ता भारतले जुन विषयलाई लिएर पत्रकार/लेखकमाथि प्रतिबन्ध लगायो, त्यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले सन् 'अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदन २०२३' जारी गर्दै भारतमा अल्पसंख्यक धर्मसम्प्रदायका मानिसहरूमाथि भइरहेका केही घटना चिन्ताजनक रहेको बताए।

यसै अखबारमा एन्थोनी ब्लिन्केनले लेखेका थिए, "भारतमा अल्पसंख्यक आस्थाका समुदायका सदस्यलाई निसाना बनाएर धर्मान्तरण विरोधी कानून, घृणायुक्त भाषण, आवास तथा प्रार्थनास्थलहरू भत्काउने काममा वृद्धि भएको हामी देख्छौं।" सामान्यतया, जब विदेशीहरूबाट भारतले आलोचनाको सामना गर्छ, त्यस्तो बेला भारत सरकारका उच्च अधिकारीहरू झुटो घृणा र नक्कली बहादुरी प्रदर्शन गर्ने गर्छन्।

‘लोकतन्त्रकी जननी’बाट आएको यस्तो प्रतिक्रिया 'दरो' होइन। र, ब्लिन्केनजीले भनेका कुनै पनि कुरा असत्य होइनन्। भारतमा अट्ठाइसमध्ये दस राज्यमा धर्म परिवर्तनविरोधी कानूनहरू छन्, रिपोर्टहरूले त्यही बताउँछन्। बुलडोजर लगाएर नरसंहारको आह्वान गरिएका घृणित भाषणहरूको सम्झना कसैले हामीलाई यहाँ गराउनै पर्दैन। तर चाखलाग्दो कुरा, ती बुलडोजरले कुनै न कुनै रूपमा मुस्लिम घरहरूमात्रै भत्काउन खोज्छन्। यो पनि सबैलाई थाहा छ। 

'बुलडोजर न्याय'ले मलाई व्यक्तिगत रूपमा यतिसम्म चिन्तित तुल्याउँछ कि मैले यस पत्रिकामा (इन्डियन एक्सप्रेस) मा प्राय: यसविरुद्ध लेखेको छु। तर "सरकारी जग्गामा अवैध रूपमा बनेका घर र मस्जिदहरूमात्रै भत्किएको" मैले नबुझेको भन्दै अनलाइन-डिजिटल प्लेटफर्ममा मलाई सर्वसाधारण गाली गर्छन्। तर प्रतिक्रिया दिनेहरू के कुरा बेवास्ता गर्छन् भने त्यस क्षेत्रमा कुनै खालको हिंसा भएपछि मात्र बुलडोजर आइपुग्छन्। 

अन्य धर्मावलम्बी, खासगरी मुस्लिमहरूको दानवीकरण र सामान्यीकरण यो हदसम्म भएको छ कि विगत दश वर्षमा 'गाई तस्कर'लाई कुटपिट गरेर मारिएका घटना बिरलै समाचार बन्छन्। दुखद तथ्य यो छ कि हत्याराहरू लगभग कहिल्यै न्यायको कठघरामा ल्याइएनन् र ती सधैं अनुहारविहीन रहन्छन् (हत्यारा लुकाइन्छन्)। अब संसदमा शक्तिशाली प्रतिपक्ष आएसँगै आशा गर्नुपर्छ कि भारतलाई बदनाम गर्ने केही अन्य विषयझैं 'मास लिन्चिङ'का यस्ता घटनाहरूमा पनि परिवर्तन हुनेछ।

विगत एक दशकमा सरकारसँग असहमति राख्नेहरू आतंककारीका निम्ति बनाइएका कानुनअन्तर्गत नियमित रूपमा पक्राउ परे। मुद्दा दायरबिनै विद्यार्थी नेता उमर खालिदले चार वर्ष जेलमा बिताएका छन् भन्ने कुरा हामीले पत्याउनु परेको छ। यदि सरकारसँग उनीबिरूद्ध बलियो प्रमाण थियो भने उनलाई अनिश्चित कालका लागि जेलको कोठरीमा सडाउनुको सट्टा अदालतमा मुद्दा पो चलाउनु पर्थ्यो।

उनीजस्ता असन्तुष्टलाई गिरफ्तार गर्न दुरुपयोग गरिने कानुनको चरित्र नै यस्तो छ कि जमानतमा रिहा पाउन असम्भव छ। त्यसो हुँदा सरकारी अधिकारीहरू "कसलाई र कहिले जमानत दिने भन्ने निर्णय अदालतले गर्ने हो" भनेर झुटो बोल्दै भाग्छन्। कानुनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा जमानत नदिनुको विकल्प न्यायाधीशसँग समेत छैन ।

सरकारसँग असहमतबिरुद्ध पछिल्लो पटक आरोप लगाइएकी व्यक्ति अरुन्धती रोय हुन्। यिनलाई मैले धेरै वर्षदेखि चिनेको छु, र म उनको राजनीतिक विचारसँग कहिल्यै सहमत छैन। तर उनी आतंकवादी होइनन्। उनी विद्रोही हुन् र प्रायः जुनसुकै पुराना विषयलाई लिएर उनी आवाज उठाउँछिन्। उनी चर्को भाषण गर्न माहिर छिन्। 

उनले एक पटक आफ्नो विचार प्रकट गर्ने क्रममा "पाकिस्तानी सेनाले आफ्नो देशको नागरिकसँग गर्नेभन्दा धेरै क्रूर व्यवहार भारतीय सेनाले भारतीय जनतासँग गरेको" बताइन। उनको त्यस्तो प्रतिक्रियाबाट के बुझिन्थ्यो भने अरुन्धतीले बलुचिस्तानबारे सुनेकी छैनन् या पाकिस्तानी सेनाले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिएको घटना याद छैन। 

तर त्यही भाषणका लागि अरून्धती यस पटक मुद्दामा तानिन लागेकी होइनन्। एक दशकभन्दा पहिले उनले ‘कश्मीर कहिल्यै भारतको अभिन्न अंग नभएको’ बताएको सन्दर्भमा उनी तानिएकी हुन्। उनले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अभिव्यक्तिमा १९४७ उल्लेख गरेकी थिइन्, न कि कश्मीरको पुरातन हिन्दू विगत। जसरी हेर्दा पनि अरून्धतीको बेकारको टिप्पणी थियो त्यो। तर यसै कारण अरुन्धती आतंकवादी भने ठहर्दिनन्। 

भारतको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै हो कि सैन्य र मार्क्सवादी तानाशाहहरूले शासन गरेका देशहरूभन्दा कुनै न कुनै रूपमा सधैं उदार लोकतन्त्र कायम राख्न हामी सफल छौं। 

पुराना दिन जतिखेर भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध राम्रो थियो, त्यतिखेरको सम्झना छ: जतिखेर म आफ्नो छिमेकी इस्लामी गणराज्य (पाकिस्तान) बाट फर्किन्थें, मलाई अचानक फेरि राम्रोसँग सास फेर्न पाएको महसुस हुन्थ्यो। दमन र धर्मले पाकिस्तानी भूमिलाई यसरी गाँजेको थियो (र अझै छ) कि सबैभन्दा सामान्य कुराहरू गर्नसमेत त्यहाँ गाह्रो हुन्थ्यो।

भारतमा अहिलेसम्म त्यस्तो नभएको कुरालाई हामी कृतज्ञ हुनुपर्छ, तर यहाँ अर्को घटनाबारे बताइहालौं: म केही वर्षअघि कसौली साहित्य महोत्सवमा कश्मीरबारे 'प्यानल डिस्कसन'मा भाग लिन गएको थिएँ र 'अति सक्रिय' एक भाजपाका व्यक्तिले म र अर्का साथी प्यानलिस्टबारे पुलिस स्टेसनमा रिपोर्ट गरे। बिजेपीका ती व्यक्ति हाम्रो विचारसँग असहमत थिए।

लोकतन्त्रमा यस्तो हुनसक्नु या हुनु राम्रो होइन। विशेषगरी, त्यस्तो बेला जतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत हप्ता भने कि हामीले इन्दिरा गान्धीले लगाएजस्तो अर्को आपतकाल कहिल्यै हुन नदिने संकल्प पो गर्नुपर्छ। मोदीको सो कुरा सुनेर मलाई खुसी लाग्यो। तर उनलाई यो सम्झाउनै पर्ने भएको छ कि गत दश वर्षमा विदेशी संवाददाताहरूलाई भारतबाट निकालिएको यही मात्र बेला हो। 

हालै निष्कासन गरिएका दुई फ्रान्सेली पत्रकारहरू यहाँ वर्षौंदेखि बसेका मात्रै होइनन्, उनीहरूले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका छन्।  उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने विषयले उनीहरूको परिवार छिन्नभिन्न भएको छ। पत्रकार, लेखक र असन्तुष्ट व्यक्तिहरूलाई  निष्कासन गरिनुले भारतको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई नै क्षति पुर्‍याउँछ। 

अहिले प्रधानमन्त्री मोदीले तेस्रो कार्यकाल जितिसकेका छन् र लोकसभामा बलियो विपक्षी 'ब्लक' उपस्थित छ, मेरो उत्कट आशा छ कि हामी ती दिनमा फर्कन सकौं, जहाँ विदेशी संवाददाताहरू वा असन्तुष्ट नागरिकहरूसँग भारत डराउनुपर्ने कुनै कारण हुनेछैन।

(इन्डियन एक्सप्रेसडटकममा प्रकाशित सिंहको लेखको भावानुवाद।)