‘मूल्यवान्’ बनेको सेबोन अध्यक्षको पद

काठमाडौँ– नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वमा रहेको समितिले ‘सर्टलिस्ट’मा परेका उम्मेदवारलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि दुई पटक बोलाउँदा पनि पाँचमध्ये तीन जना उपस्थित भएनन्। सर्टलिस्टका पाँचै जनालाई बोलाइएको असार २ गते मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ उपस्थित भए पनि कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र नवराज अधिकारी अनुपस्थित भए। 

असार ५ गते फेरि बोलाउँदा पनि उनीहरू आएनन्। दुवैचोटि तीनै जनाको मोबाइल ‘स्विचअफ’ थियो। भरपर्दो स्रोतका अनुसार दोस्रोचोटि त तीनै जनाले एकै ठाउँमा जम्मा भएर फोनबाट एक जना वकिलको परामर्श लिएका थिए। अनुपस्थित हुनेमध्येका चापागाईं हाल सरकारी ओहोदामा छैनन्। कार्की नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। अधिकारी सेबोनकै कार्यकारी निर्देशक हुन्। तीनै जना माओवादीबाट लाभप्राप्त गरेका ‘वफादार’ ठानिन्छन्। उनीहरू नै सरकारी समितिको अवज्ञा किन गरिरहेका छन् त?

रमेश हमालको कार्यकाल गत पुस २० गते सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षका लागि फागुन १६ गते आवेदन मागेको थियो। १९ जनाले आवेदन दिए पनि छनोट भएका पाँच जनाको नाम मन्त्रालयले चैत २५ गते सार्वजनिक गर्‍यो। व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्याकंन तथा शैक्षिक योग्यता बापतको प्राप्तांकको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने पाँच जना छनोट गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। पाँचै जनाले चैत २९ गते नै कार्ययोजना पेश गर्ने तालिका सार्वजनिक गरिए पनि सोही दिन बिहानै मन्त्रालयले फोनमार्फत प्रतिस्पर्धीलाई स्थगित भएको सूचित गरेको थियो। 

अर्थमन्त्रीले बजेटअघि नै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन त खोजे, सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वको फरक–फरक रोजाइको कारण बढ्न सकेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को रोजाइमा चापागाईं थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रोजाइमा श्रेष्ठ। चापागाईं प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नातेदार (सानिमाका छोरा) हुन् भने श्रेष्ठ ओली निकटस्थ  यातायात व्यवसायी नेता चोपनारायण श्रेष्ठका छोरा हुन्।

प्रधानमन्त्री र ओली अडानबाट टसको मस नभएपछि सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया स्थगन गरी सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेर काम गरेका र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको जोडबलमा अर्थमा छिरेका रानालाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिइनुले पनि सेबोन अध्यक्षमा सबैले आफ्नै खास व्यक्तिलाई ल्याउन खोजेको देखिन्छ।

प्रस्तुतीकरणका लागि तीन प्रतिस्पर्धी नआए पनि सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अध्यक्ष सिफारिसबारे लिखित सुझाव माग्न अर्थ मन्त्रालयले आइतबार पत्र पठाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग दुई जनालाई मात्र सिफारिस गर्ने वा प्रस्तुतीकरणमा नआएका प्रतिस्पर्धीसहित तीनै जनाको सिफारिस गर्ने भन्ने विकल्पसहित राय मागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। तर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ मा भने ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अहिले नियुक्ति गर्दा श्रेष्ठलाई नै गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीले नियुक्तिमै विलम्ब गर्ने एउटा रणनीति बनाएका छन्। विलम्ब हुँदा सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन हुने गृहकार्य पनि भइरहेको अवस्थामा नतिजा निस्किए ओलीको रोजाइका श्रेष्ठ स्वतः पाखा लाग्न सक्छन्। त्यस्तै, गठबन्धन फेरबदल हुन विलम्ब भएर अध्यक्ष नियुक्ति भइहालेको खण्डमा पनि नियुक्ति विवादित भई न्यायालयको हस्तक्षेप हुने अवस्था आउने छ।

हालैको बोर्ड अध्यक्षको लागि आवेदन दिएका पुँजी बजारका जानकार मुक्ति अर्याल सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, “धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद कति शक्तिशाली रहेछ भने यसको असर सरकार परिवर्तन हुनेसम्मको हदमा पुगेको छ। अघिल्लो सरकार परिवर्तनको कारण पनि यही थियो जसको दोष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि थुपारिएको थियो। तर दोषी खासमा दोष लगाउने नै थियो। सिकारी आफैँ सिकार हुने अवस्था आएको छ।” 

किन यति महत्त्वपूर्ण त?
“तीन जनाको नाम सिफारिस गराई मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नियम त्यतिबेला पनि थियो,” ०६४ सालमा अध्यक्ष बनेका डा. चिरञ्जीवी नेपाल सुनाउँछन्, “नियुक्तिका लागि यस्तो उल्कापात थिएन, पदमा उस्तो आकर्षणै थिएन।” पैसाको चलखेल नहुने त्यतिबेला गतिला मान्छे नभेटिएलान् भनेर मन्त्री (डा. महत) ले जानेबुझेकालाई आवेदन दिन अनुरोध गर्ने गरेको उनी सम्झिन्छन्।        

२०७८ फागुनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यक्षमा रमेश हमालको नियुक्त गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा चर्को र रोचक नै थियो। पछिल्ला दिनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स र निजी कम्पनीहरूलाई आईपीओको इजाजतमा लचिलो बनिदिएर पाइने लाभको कारण सेबोन अध्यक्ष पदको ‘मूल्य’ ह्वात्तै बढेको छ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने गरी एउटा स्टक एक्सचेन्जको इजाजत दिने सरकारको निर्णयसँगै सेबोन अध्यक्ष पदको मूल्य ह्वात्तै बढाएको हो। देखाउन जे–जे मापदण्ड बनाइए पनि सरकारलाई जसले रिझाउन सक्यो उसैले स्टक एक्सचेन्जको इजाजत पाउने हो–चार वर्षअघि हिमालय रिइन्सुरेन्स कम्पनीलाई इजाजत दिएको शैलीमा। 

यो शैलीमा लगानीकर्तासँग प्रिमियमको नाममा छुट्टै रकम संकलन गरी निर्णायक शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउने काम हुन्छ। जस्तै, एक सय रुपैयाँको एक कित्ता शेयरको लागि ५० रुपैयाँ प्रिमियम तोकिएको भए लगानीकर्तासँग १५० रुपैयाँको दरले रकम संकलन गरी प्रिमियमको रकम रिझाउने प्रयोजनमा खर्च हुन्छ। लगानीकर्ताहरूका अनुसार स्टक एक्सचेन्जको दौडमा रहेकाहरूले प्रिमियम नै १५० रुपैयाँ तोकेका थिए। अर्थात् १०० रुपैयाँको एक कित्ता शेयरका लागि २५० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने, जसको १५० रुपैयाँ इजाजत दिने निर्णायक ठाउँहरूमा प्रयोग हुन्छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि २०७९ असोजमै सेबोनले आवेदन माग्दा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरी तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। मुख्य प्रतिस्पर्धा भने दीपक भट्ट–शंकर ग्रुपले अगुवाइ गरेको हिमालय र उपेन्द्र महतो–मनोज केडिया अगुवाइको नेसनलबीच छ। नेसनलको प्रवर्द्धकमा नदेखिए पनि चन्द्र ढकाल यही समूहमा रहेको ठानिएको छ।

हमालले आफ्नै कार्यकालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन हरसम्भव प्रयास गरे पनि दिलाउन सकेनन् र व्यवसायी अनुकूल कानून नै संशोधन गरेको भन्दै विवादमा पनि परे। शंकर समूह र भट्टकै लगानी भएको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिनका लागि धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ लाई नै संशोधन गरेर  एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका र लगातार नाफामा रहेका कम्पनीले दुई वर्ष पूरा भएपछि प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदियो। कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था थियो।

हमालले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरे। निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्न गरिएको व्यवस्थाको सर्वत्र आलोचना भयो। प्रधानमन्त्रीकै ठाडो निर्देशनपछि उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउन भने सकेनन्।

व्यवसायीकै जोडबलमा नियुक्त हुने र उनीहरूकै अनुकूलमा काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण बोर्डको पद शक्तिशाली देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।  धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका चिरञ्जीवी नेपाल, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउनकै लागि नेपाल बोर्डको अध्यक्ष पदमा हानथाप भएको ठान्छन्। 

“त्यसै पनि नियामक निकायको प्रमुख पद आकर्षण हो नै, त्यसमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी छ। १८ वर्षअगाडि म आफै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदादेखि नै नयाँ स्टकको कुरा उठेको थियो, तर दिनुहुँदैन भनेर रोक्दै रोक्दै आइयो, अहिले पैसाको चलखेल प्रशस्त छ। त्यही कारण अध्यक्ष पदका लागि यो सबै  भइरहेको छ,” नेपालले भने।

२०५० सालयता बोर्डले सात वटा नेतृत्व पाइसकेको छ। धितोपत्र ऐन २०६३ मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको मुख्य काम नै पुँजी बजारको विकास गर्न धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने उल्लेख छ। धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा पुँजी बजार विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तथा नीति स्वीकृतिको लागि बोर्डसमक्ष पेश गर्ने उल्लेख छ।

बोर्डको अध्यक्ष नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। तर लगानीकर्ताको हित संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी बोर्ड अध्यक्षको भए पनि अहिले भइरहेको खेलले नियामकीय निकायप्रति र समग्र धितोपत्र बजारप्रति नै लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको नेपाल ठान्छन्। “भोलिका दिनमा विश्वसनीयता घट्ने, शेयरमूल्यमा उतारचढाव आउनेदेखि जनता ठगिनेसम्मको जोखिम छ। अर्कोतर्फ यसले के सन्देश दिन्छ भने भोलि निकायमा पनि यस्तै गरी नियुक्ति हुने हो कि भन्ने डर बढाएको छ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहेर बोर्ड अध्यक्ष छनोटमा परामर्श दिएका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री यसलाई लाभको पद बनाइएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “अहिलेको भ्रष्टाचार अर्बभन्दा तल नहुने भयो। सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जको लागि ३/४ वटा कम्पनीको आवेदन पर्ने। यही कारणले होला लाइसेन्स हत्यायो कसैले, फेरि लिलाम गरेर अर्कैलाई बेच्न सक्ने परिस्थिति बन्यो। लाभको पद बनाइयो, स्वार्थको लागि बोर्डको अध्यक्षमा पुर्‍याउने काम भयो।”