युरोप पुग्ने खाडीको बाटो : अवसरभन्दा जोखिम धेरै

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुवेतमा कार्यरत बुटवलका वसन्त थापा एक वर्षदेखि युरोपेली देश जाने प्रक्रियामा छन्। युरोप जान उनीलगायत पाँच जनाले कुवेतमै रहेको एक म्यानपावर कम्पनीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। तीमध्ये दुई जना युरोप गइसके। तर वसन्तलगायत तीन जनाको न भिसा आयो, न त पैसा नै फिर्ता पाए।

“चार/पाँच महिनाभित्र भिसा लाग्छ भनेर हामीले २/२ लाख रुपैयाँ बुझाएका थियौँ। एक वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो न भिसा लागेको छ, न त पैसा नै फिर्ता पाएका छौँ,” उनले भने, “पैसा माग्यो भने युरोपमा रहेका दूतावासले अपोइन्टमेन्ट दिएको छैन, भिसा लागिहाल्छ भन्छ। तर त्यहाँ होला जस्तो नलागेर म त अहिले अरू कम्पनीको तलासमा छु।”

उनका अनुसार पाकिस्तानी र बंगालीले चलाएका म्यानपावर कम्पनीले युरोप पठाइदिने भन्दै नेपाललगायत दक्षिण एशियाली देशबाट गएका श्रमिकबाट पैसा उठाउने गरेका छन्। कुवेतबाट युरोपेली देशमा पठाउन उनीहरूले ९०० केडी (कुवेती दिनार) अर्थात् ४ लाख रुपैयाँ लिने गरेका छन्। वसन्तलगायतले पनि त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीमा गएर पैसा बुझाएका थिए।

कुवेतबाट युरोप जान खोज्दा करिब ६० जना नेपालीले पैसा फसाएको वसन्त बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पैसा बुझाउनेमध्ये थोरै मात्र गएका होलान्, धेरैजसो पैसा फसाएर बसेका छन्। साथीभाइ भेट्दा यस्ता गुनासा अलि बेसी सुनिन थालेका छन्।”

कुवेतभन्दा यूएई र कतारबाट युरोपेली देश जानेको संख्या धेरै भएको त्यहाँका नेपाली बताउँछन्। कतारमा रहेका गुणराज कटुवाल युरोपेली देशको प्रलोभनमा ठगिने नेपालीको संख्या धेरै रहेको बताउँछन्। “कतिले शुरूमै दुई/तीन हजार रियाल माग्ने, भिसा नलागे ५/६ महिनामा फिर्ता दिन्छु भन्ने तर नदिने गरिरहेका छन्। सबैको पैसा कलेक्सन भएपछि सम्पर्कमा नआउने गरेका छन्। नेपाली र भारतीय मिलेर यस्ता कन्सल्टेन्सी खोलेर बसेका छन्,” उनी भन्छन्, “एक जनाको भिसा देखाएर सयौँ जनालाई ठग्ने गरेका छन्।”

आफ्नो भाइ पनि यस्तो ठगीमा परेको गुणराजले बताए। उनका भाइले ‘एलएलई कतार’ नामको कन्सल्टेन्सीलाई युरोप जान २ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए। त्यहाँबाट जान नपाएपछि ‘एटीडब्लू’ नामको अर्को कन्सलटेन्सीमा पनि पैसा बुझाए। त्यहाँबाट पनि पैसा फिर्ता भएन। गुणराज भन्छन्, “कतारबाट २० प्रतिशत जतिको भिसा लागे पनि बाँकी जान पाउँदैनन्, त्यसैले म यो भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छु।”

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा एनआरएनए कतारका सचिव सन्तोष क्षेत्री नेपालीहरू रोजगारीका लागि त्यहीँबाट युरोपतिर जाने क्रमले समस्या पनि बढिरहेको बताउँछन्। यो समस्या दुबईबाट शुरू भएर पछिल्लो समय खाडीभर फैलिएको उनको भनाइ छ। “भिजिट भिसामा कतार प्रवेश गरेर त्यहाँबाट युरोप जाने भन्दा पनि कतारमै कार्यरत रहेकाहरू यस प्रक्रियामा लाग्ने गरेको देखिन्छ, विगत ५/६ महिनायता यो क्रम अलि बढेको हो कि भन्ने लाग्छ,” उनले भने।

भारतीयहरूले युरोप पठाउने नाममा ठगी धन्दा चलाइरहेको सन्तोषको भनाइ छ। उनीहरूले नेपाली युवतीहरूलाई काममा राख्ने र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक आदिको प्रयोग गरेर विज्ञापन गर्ने गरेका छन्। “कुनै कम्पनीमा काम गर्दागर्दै युरोपको प्रक्रिया थाल्दा ठगीमा परिरहेका छन्। कन्ट्याक्ट नसकिएरै कम्पनी छाड्न मिल्दैन, यति पनि नबुझेर शुरूमै एजेन्टलाई पैसा बुझाउँछन्,” सन्तोष भन्छन्, “सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिममा कम्पनीले मन्जुरी नदिँदा भिसा लागेर जान नपाएका पनि छन्।” 

खाडीबाटै युरोप जाने नेपालीहरूको लहर साउदीमा पनि फैलिन थालेको छ। साउदीस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव टीकाराम उपाध्याय भन्छन्, “यताबाट पनि युरोप पठाउने गरेको सुन्नमा आएको छ। यसरी जानेहरूको रेकर्ड हामीसम्म आइपुग्दैन, त्यही भएर कति गए, अवस्था के छ भन्ने थाहा हुँदैन, हामी पनि सामाजिक सञ्जाल नै हेरेर थाहा पाउने हो।”

भिजिट भिसामा यूएई, त्यहीँ अलपत्र
खाडीका देशमध्ये नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य हो यूएई। त्यहाँ ६ लाखको हाराहारीमा नेपाली छन्। नेपालबाट भिजिट भिसामा यूएई र त्यहीँबाट युरोप/अमेरिका जान खोज्नेहरू पछिल्लो समय दुबई र आबुधाबीतिर धेरै भेटिने त्यहाँ बस्ने नेपाली बताउँछन्।

काठमाडौँको घट्टेकुलोमा खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएका स्याङ्जाका देवीप्रसाद पाण्डेका छोरा युरोप जाने उद्देश्यले अहिले दुबईमा छन्। तर उनको भिसा नलाग्दा यता बाबु चिन्तामा परेका छन्। चिनजानकै एजेन्टलाई ३ लाख रुपैयाँ बुझाएर नेपालबाट भिजिट भिसामा छोरो दुबई पुगेको देवीप्रसादले बताए। त्यहाँ पुगेको ६ महिनामै माल्टा पठाइदिने भन्दै एजेन्टले एक लाख रुपैयाँ मागेका थिए।

४ लाख रुपैयाँमा युरोप पठाउने र भिसा लागेपछि बाँकी रकम बुझाउनुपर्ने शर्त थियो। तर एक वर्षसम्म पनि भिसा लाग्न सकेन। “बरु यहीँबाट गएको भए अहिलेसम्म भिसा लागिहाल्थ्यो होला, उताबाट छिटो हुन्छ भनेर गएको एक वर्षसम्म लागेन। छोरालाई पनि तनाव, हामीहरूलाई पनि चिन्ता मात्रै भयो नि,” उनले भने।

एजेन्टले युरोप पठाउन नसकेपछि पैसा भने फिर्ता गरिदिएको छ। त्यसैले चित्त बुझाएको देवीप्रसादको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “अरूको त पैसा पनि फिर्ता दिएन भनिराथ्यो, उसले भने फिर्ता पाएछ।”

युरोप जाने धेरै नेपालीको लागि यूएई सहज ‘ट्रान्जिट’ बन्दै गएको एनआरएनए यूएईका अध्यक्ष विकास शाही बताउँछन्। नेपालबाट भिजिट र फ्रिल्यान्स भिसा (विज्ञहरूलाई दिइने भिसा)मा त्यहाँ पुग्ने र युरोपेली देशको प्रक्रिया थाल्नेहरू बढिरहेको उनको भनाइ छ। “हामीले उद्धार गर्न टिम बनाएका छौँ, त्यहाँ दैनिक १०० वटा जति कल पैसा ठगियो भन्दै आउने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “तीमध्ये अधिकांश युरोप, अमेरिका जाने प्रलोभनमा ठगीमा पर्नेहरू छन्।” 

कतार र मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग घट्दै गएको र यूएई सहज गन्तव्य भएकाले युरोप जान खोज्नेहरूले ट्रान्जिट बनाउने गरेको शाहीको भनाइ छ। यूएईमा बाह्य देशका नागरिकलाई कम्पनी खोल्न सहज छ। १५/२० हजार दिर्हाम (७ लाख रुपैयाँसम्म)मा कम्पनी खोल्न मिल्छ। नेपालीहरूले नै युरोप अमेरिका पठाउन भन्दै विभिन्न नाममा कम्पनी खोलेका छन्।

नेपाली, भारतीयलगायतले खोलेका ती कम्पनीले युरोपको लागि एक जनाबाट १२ देखि २५ हजार दिर्हाम (४ देखि ९ लाख रुपैयाँ) सम्म लिने गरेका छन्। यस्तै, अमेरिका पठाउन ५० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ। “युरोप पठाउने भन्दै यी कम्पनीले नेपालबाट जोकोहीलाई यूएई बोलाउँछन्, उनीहरूबाट लाखौँ, करोडौँ असुल्छन् र बन्द हुन्छन्। सञ्चालकहरू पनि फरार भइदिन्छन्,” उनले भने।

यूएईमा ६ महिना बसेपछि वर्किङ भिसामा युरोप जान मिल्छ। ईयूले खाडीका देशलाई भिसा लगाउन सहज बनाएको छ। तर यसरी युरोप जान खोज्दा धेरै ठगीमा त परेका छन् नै, यूएईका शहरमा अलपत्र पर्ने, त्यहाँ वर्जित क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा कानूनी झमेलामा पर्नेलगायत समस्या पनि बढ्दै गएको शाहीको भनाइ छ।

यस्ता ठगीका घटना कम गर्न प्रभावकारी सचेतनाको आवश्यकता भएको उनी बताउँछन्। भिजिट तथा फ्रिल्यान्स भिसामा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यस्तै, आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव दिनबन्धु सुवेदी पनि यो समस्या नेपाल सरकारकै लागि टाउको दुखाइ भएको बताउँछन्। “कतिपय यतै काम गरिरहेकाहरू तथा कतिपय नेपालबाट भिजिटमै आएर युरोप जानेहरू धेरै छन्। यहीँबाट रुसी सेनामा भर्ना हुन पुगेका पनि छन्,” उनी भन्छन्, “सचेत नागरिक नै केही पैसाको लोभमा परेर जोखिम मोलिरहेको छ, त्यसैले अवसर पाउने भन्दा ठगीमा पर्ने धेरै छन्।”

दूतावासमा यस्ता ठगीका उजुरी बढिरहेका छन्। सीमित जनशक्तिले सबै हेर्न नसके पनि त्यहाँ रहेका नेपाली संघसंस्थासँग मिलेर सकेजति उद्धारको काम गरिरहेको दूतावासको भनाइ छ। “नेपाल सरकारकै लागि चिन्ताको विषय हो, हामीले यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी गराएका छौँ,” द्वितीय सचिव सुवेदीले भने।

‘सरकारले बाटो नखोल्दा विकृति मौलायो’
खाडीका देशबाट युरोप जानेमा त्यहीँ कामदारका रूपमा बसेका र भिजिट भिसामा खाडी पुग्नेहरू छन्। त्यहाँ पहिला कामदारका रूपमा जानेहरू ‘डलर’ र ‘युरो’ कमाउने सपनाले युरोप जान चाहिरहेका छन्। भिजिट भिसामा खाडी पुगेका कतिपय नेपालबाट युरोप जान समय र खर्च धेरै लाग्ने भएपछि उक्त बाटो रोज्ने गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल भिजिट भिसामा खाडी गएर युरोप ताक्नेहरू सरकारकै कारण त्यसो गरिरहेको बताउँछन्। सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई वास्ता नगर्दा नेपालीहरू घुमाउरो बाटोबाट युरोप पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ।

युरोपेली मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा हजारौँको संख्यामा रोजगारीको अवसर गुमेको व्यवसायीहरूको गुनासोपछि श्रम मन्त्रालयले गत मंसिर १४ गते ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८०’ ल्याएको छ। संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीको) मागपत्र पेश भएको १५ दिनसम्म पनि दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेरेर प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आए नेपालका म्यानपावर व्यवसायीलाई युरोपेली देशबाट श्रमिकको माग ल्याउन र यहाँबाट श्रमिक पठाउन छिटो हुनेछ।

तर मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर परराष्ट्रको रायका लागि पठाइएको उक्त कार्यविधि त्यतै थन्केर बसेको छ। त्यसैमाथि मन्त्रालयको जिम्मेवारी डीबी अर्यालले लिएपछि उनले अध्ययन गर्नका लागि भन्दै अघिल्ला श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीका धेरै निर्णय रोकेर राखेका छन्।

“हामी उक्त कार्यविधि पास गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छौँ, नयाँ मन्त्रीज्यूले रोकेर राख्नुभएको छ। त्यही भएर व्यवसायीहरूले समयमै श्रमिक पठाउन पाएका छैनन्। जसले गर्दा भिजिटमा यूएई पुगेर त्यहाँ अर्को च्यानल प्रयोग गरी युरोप अमेरिका पस्ने क्रम बढेको हो,” वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव भुर्तेलले भने।

घाटामा श्रमिक
सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई मात्रै वैधानिक मान्छ। त्यस्ता श्रमिक वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा हुन्छन्। त्यसो हुँदा गन्तव्य देशमा उनीहरू समस्यामा पर्दा उद्धार गर्न सहज हुन्छ।

यस्तै, श्रम स्वीकृति लिँदा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा केही रकम जम्मा गर्नुपर्छ, साथै बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यति गरेपछि गन्तव्य देशमा श्रमिक कुनै दुर्घटनामा परेर अंगभंग हुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपचारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था छ। ज्यान गुमाएका परिवारलाई पनि ७ लाख रुपैयाँ दिन्छ। बीमा रकम पनि प्राप्त गर्छन्।

तर तेस्रो देशको बाटो हुँदै गएकाहरू तथा भिजिटमा गएर रोजगारीमा संलग्न हुने, श्रम स्वीकृति नलिएका वा म्याद सकिएर पनि नवीकरण नगरेकाहरूलाई सरकारले अवैधानिक मान्छ। उनीहरू ठगीमा पर्ने जोखिम धेरै हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिले सरकारबाट कुनै आर्थिक सहायता नपाउने वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती बताउँछन्। 

“पछिल्लो समय भिजिटका नाउँमा, पढ्ने बहानामा, विभिन्न देशको बाटो हुँदै जाने र त्यहाँ समस्यामा पर्दा, दुर्घटना वा ज्यानै जाँदा बल्ल सरकार गुहार्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ, बोर्डमा पनि यस्ता निवेदन आइपुग्छन्, यस्तोमा हामीले उनीहरूलाई केही गर्न सक्दैनौँ,” उनी भन्छन्, “सरकारको नियम छलेर जाने र समस्यामा पर्दा सरकारले नै हेरेन भन्ने गरेका छन्, तर सरकारी सेवाको आश गर्नेले आफ्नो कर्तव्य पनि त पालना गर्नुपर्‍यो नि।”