लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय : एउटै व्यक्तिलाई तेस्रो पटक रजिस्ट्रार बनाउन भइरहेको ‘चलखेल’

काठमाडौँ– २०८० फागुन ३० गते लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्यको चारवर्षे कार्यकाल सकियो। उनी २०७६ फागुन ३० गते नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि २०७२ देखि २०७६ सालसम्मको रजिस्ट्रारमा पनि आचार्य नै थिए। तर अनौठो के भने फागुन ३० गते दोस्रो कार्यकाल सकिँदा तेस्रो कार्यकालका लागि उनैलाई नियुक्त गर्न विश्वविद्यालयको सारा संयन्त्र सक्रिय भयो। यतिसम्म कि आचार्यलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न नियमावली नै संशोधन गरियो।

आचार्यको कार्यकाल सकिएपछि विश्वविद्यालयले चैत १७ गते रजिस्ट्रार पदको आवेदन खुलायो जसको ‘डेडलाइन’ २५ गतेसम्म थियो। आवेदनमा रजिस्ट्रार पदका लागि न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर तह र बौद्ध दर्शन पढेकालाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो। त्यस्तै, प्रशासनिक पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव भएको र सहप्राध्यापकसम्मले दर्खास्त दिन सक्ने उल्लेख थियो। जबकि विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ को दफा २३ मा रजिस्ट्रारका लागि सहप्राध्यापक नै चाहिने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन।

केवल आचार्यलाई तेस्रो पटक रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न यस्ता शर्तहरू राखिएको रजिस्ट्रारमा आवेदन दिएका डा. घनश्याम न्यौपाने बताउँछन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासनका अधिकांशले आचार्यलाई रजिस्ट्रारमा तेस्रो पटक अवैध तरिकाबाट नियुक्तिको लागि सघाएका छन्। “रजिस्ट्रार हुन केवल प्रमाणपत्रका लागि बौद्ध दर्शन पढेकालाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण के? सहप्राध्यापक नै किन? ऐनमा त कतै उल्लेख छैन,” न्यौपाने भन्छन्, “फेरि यस्ता शर्तहरू यति संगठित रूपमा राखियो कि कसैले असहमति जनाएनन्। चुपचाप रमिता हेरिरहे।”

त्यति मात्र होइन, आचार्यको कार्यकाल सकिनुअगाडि नै विश्वविद्यालयको नियमावली संशोधन गरेर उनैलाई अहिले निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको आफ्नो नाम खुलाउन नचाहने लुम्बिनी विश्वविद्यालयकै एक प्राध्यापक बताउँछन्। जबकि नियमावलीअनुसार निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी विश्वविद्यालयका डीनले पाउनुपर्ने हो। तर उपकुलपति सुवर्णलाल बज्राचार्यले सिनेट बैठकबाटै नियमावली संशोधन गरेर ‘तीन महिनाका लागि विश्वविद्यालयका जुनसुकै प्राध्यापकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने’ नियम बनाएर कार्यकाल सकिएका आचार्यलाई नै थमाइएको ती प्राध्यापकले बताए।

“दुई पटक रजिस्ट्रार भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि तेस्रो पटक रजिस्ट्रार बनाउन यति साह्रै जालझेल किन गरेका होलान्? संसारभरि एउटै व्यक्तिलाई तीन पटक रजिस्ट्रार बनाएको कतै अभ्यास छैन,” ती प्राध्यापक भन्छन्, “रजिस्ट्रारको दोस्रो कार्यकाल सकिँदा पनि अहिलेसम्म उहाँ नै रजिस्ट्रार हुनुहुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ?”

‘फेयर मूल्यांकन भएन’
विश्वविद्यालयले चैत १७ गते प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा १० जनाले दरखास्त दिएका थिए। ३० गते अन्तिम मूल्याकंनका लागि सात जना छनोटमा परे। तीमध्येबाट एक जनालाई सिफारिस गर्नुपर्ने चुनौती बढेपछि उपकुलपति कार्यालयले मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा उपेन्द्रकुमार कोइराला र शिक्षाविद् प्राडा पुष्कर बज्राचार्य सदस्य थिए।

वैशाख ८ गते विश्वविद्यालयको अन्तिम नतिजा प्रकाशित भयो जसमा उपकुलपति बज्राचार्यले उनै आचार्यलाई सिफारिस गरे। तर के आधारमा आचार्यलाई कुलपतिसमक्ष एकल सिफारिस गरिएको हो त्यसको आधार खुलाइएको छैन।

उपकुलपतिले कम्तीमा तीन जनालाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा आचार्य एक मात्र पर्नु शंकास्पद भएको रजिस्ट्रार पदमा आवेदन दिएका प्राडा काजीराम अधिकारी बताउँछन्। मूल्यांकन समितिमा आफ्नै अनुकूलको मान्छे राखेको र मूल्यांकनको आधार नतिजामा उल्लेख नगरेको उनको भनाइ छ।

मूल्यांकन विधि निष्पक्ष नभएको भन्दै कुलपति (प्रधानमन्त्री) र सहकुलपति (शिक्षामन्त्री)लाई चिठी लेखेका विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले अन्तर्वार्ता पनि नियोजित तरिकाबाट भएको आरोप लगाएका छन्। वैशाख ८ गते ११ बजेको लागि तोकिएको अन्तर्वार्ता एक दिनअगाडि राति ९ बजे फोन गरेर दुई घण्टा पहिलेलाई सारिएकोमा पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको उनी बताउँछन्।

​“पहिलो कुरा त उहाँ रजिस्ट्रारको लागि योग्य नै हुनहुन्थेन। उहाँमाथि अख्तियारमा आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेको छ। यो जान्दाजान्दै विश्वविद्यालयले उनको आवेदन स्वीकार गर्‍यो। यसैबाट नियत प्रष्ट हुन्छ,” ती कर्मचारी भन्छन्, “अर्को कुरा, उहाँ त सबै आवेदकभन्दा जुनियर हो। तर पनि उहाँ नै सिफारिसमा पर्नुभयो।”

कुनै पुनरावलोकन र फेरबदल भएन भने तेस्रो कार्यकालका लागि पनि आचार्य नै रजिस्ट्रार हुने लगभग निश्चित छ। किनभने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर औपचारिकता दिने काममा कुलपतिको हस्ताक्षर गराउन मात्र बाँकी छ। तर उनलाई रजिस्ट्रार बनाउन भएको मिलेमतोको खबर कुलपति (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) र सहकुलपति (शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ)को जानकारीमा आइसकेकाले हालसम्म रजिस्ट्रारको भूमिका आचार्यले पाइसकेका छैनन्। वैशाख ८ गते नै उपकुलपतिको सिफारिस पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगे पनि नियुक्ति भइसकेको छैन।

 

रजिस्ट्रारको सिफारिसका लागि कुलपतिलाई पत्र पठाएको एक महिना नाघे पनि रजिस्ट्रार नियुक्त नहुँदा विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुवर्णलाल बज्राचार्य चिन्ता प्रकट गर्छन्। मूल्यांकनमा कसैमाथि अन्याय नभएको र योग्य मान्छे नै पुनः रजिस्ट्रार नियुक्त हुन गइरहेकोमा दुई मत नभएको उनको दाबी छ।

निमित्त रजिस्ट्रार आचार्य पनि आफू नै रजिस्ट्रारका लागि उपयुक्त भएको कुरा मूल्यांकनबाट देखिएको बताउँछन्। आफू रजिस्ट्रार हुन कहीँ कतै चलखेल नगरेको र नियमसंगत नै उपकुलपतिले सिफारिस गरेको उनको दाबी छ।

“दुई पटकभन्दा धेरै रजिस्ट्रार हुनुहुँदैन भनेर ऐनमा कतै लेखिएको छैन। यो विश्वविद्यालयलाई मैले बनाएको हुँ, चम्काएको पनि छु। मैले गरेका राम्रा कामको कति समाचार पनि आएका छन्। नेतृत्व तहमै गएर फेरि काम गर्न सकिन्छ भने किन नगर्ने भन्ने कुरा हो। मलाई कसैले टीका लगाएर रजिस्ट्रार बनाएको होइन, प्रतिस्पर्धाबाट आएको हुँ,” आचार्य भन्छन्, “निमित्त पनि मैले भनेर बनाएका होइनन्। क्षमता हेरेर बनाएका हुन्। अब कुन नियम संशोधन गरेर बनाएको मलाई थाहा हुने कुरा भएन।”

विवादित विगत
बौद्ध दर्शनमा स्नातकोत्तर गरेका आचार्य २०७१ सालमा आंशिक शिक्षकका रूपमा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेका थिए। त्यतिखेर उनी विश्वविद्यालयको कुनै महत्त्वपूर्ण पदमा नभई केवल सामान्य शिक्षकको रूपमा कार्यरत थिए। तर एक वर्ष नबित्दै उनी सोझै विश्वविद्यालयको शक्तिशाली पद मानिने रजिस्ट्रारमा उक्लिए। रजिस्ट्रार भएयता उनी आन्तरिक विवादमा मुछिँदै आएका छन्। एक स्थानीय सामाजिक अभियन्ताका अनुसार उनी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकटका व्यक्ति हुन्।

विवादित बन्दाबन्दै पनि २०७६ सालमा रजिस्ट्रारको दोस्रो कार्यभार सम्हालेयता उनीमाथि रुपन्देहीको देवदह र बुटवलमा विश्वविद्यालयको भवन निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको, फर्जी सर्टिफिकेट पेश गरेर सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापकसम्म भएको, सेटिङ मिलाएर आफन्तलाई जागिर खुवाएको जस्ता आरोपहरू लाग्दै आएको छ।

विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रमा आचार्यले विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको काम बिनाप्रतिस्पर्धा नियतवश एउटै ठेकेदारलाई पटक–पटक दिएका कारण विश्वविद्यालयले क्षति बेहोरेको उल्लेख छ।

“देवदहमा बनेको भवन उद्घाटन हुन नपाउँदै गत चैतको एक दिनको वर्षाले छतको ढलान चुहिएको छ भने भुइँमा ओछ्याइएका टायलहरू बगाएर खाल्डै खाल्डो परेको छ। लुम्बिनीमा रहेको करोडौँ लगानीको पुस्तकालय चुहिने भएको छ,र अन्य नवनिर्मित भवनहरू चर्केका छन्,” पत्रमा लेखिएको छ, “ विगत ८ वर्षदेखि एउटै ठेकेदार र इन्जिनियरलाई बिनाप्रतिस्पर्धा पटक–पटक ठेक्का दिँदै आएकाले यस्तो भएको हो। यी सबै विषयको जानकारी वर्तमान उपकुलपतिलाई हुँदा पनि उहाँकै मिलीभगतमा त्यही ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको अवगत गराउन चाहन्छु। यसमा छानबिन होस्।” उक्त पत्रमा आचार्यको प्रवेशिका (एसएलसी) सर्टिफिकेटको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

 

रुपन्देहीका एक स्थानीय पत्रकारका अनुसार विश्वविद्यालयका दुई शिक्षकले छात्राहरूमाथि यौन शोषण गरेको आरोप लागेको थियो। त्यो विषयलाई आचार्यले नै ढाकछोप गरी व्यवस्थापन गरिदिएका थिए। महिला विद्यार्थीले विश्वविद्यालय प्रशासनसमक्ष गुनासो गर्दा आचार्यले शिक्षकलाई कारबाही गर्ने शर्तमा पीडितलाई थामथुम पारेको ती पत्रकारले बताए।

त्यस्तो घटना भएको स्वयं आचार्य पनि स्विकार्छन्। “यो घटना पुरानो हो। त्यसमाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय कमिटी बनाएका थियौँ। पछि शिक्षकको करिअरमा पनि धक्का पुग्न सक्ने देखेर छात्रालाई सम्झाइबुझाई गर्‍यौँ,” आचार्य भन्छन्, “यो घटना मैले ढाकछोप गरेको छैन। अन्यलाई सम्झाइबुझाई गरे पनि मुख्य आरोपितलाई अन्तै सरुवा गरिएको छ।”

विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक प्राध्यापकका अनुसार पदपूर्ति समितिले आचार्यकै इशारामा आफन्त र एमाले नेताका आफन्तलाई विश्वविद्यालयका विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको छ। “विश्वविद्यालयको लेखा समूहतर्फका मुख्य सहायक, प्रशासनतर्फका मुख्य सहायक, पुस्तकालय तथा प्रशासनतर्फका मुख्य सहायक, प्रशासनअन्तर्गत सूचना प्रविधितर्फका मुख्य सहायक र प्रशासन लेखाअन्तर्गत कार्यालय सहायकमा नियुक्ति गर्दा आचार्यले आफन्त र एमाले निकटलाई रोजेका छन्,” उनले भने।

उपकुलपति तथा पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष सुवर्णलाल बज्राचार्य आफै पनि अधिकांश पदमा एमाले निकटहरू नै भएको स्विकार्छन्। उनका अनुसार आवेदन धेरै नआएपछि यस्तो गर्नुपरेको हो। “यहाँ कोही बस्न चाहँदैनन्। विश्वविद्यालयमा जनशक्ति त चाहिन्छ। तर मान्छे नै नआएपछि के गर्ने?,” बज्राचार्य भन्छन्, “बुटवलतिरका धेरै मान्छेले आवेदन दिने गरेका छन्। त्यहाँ एमालेको राम्रो संगठन छ, त्यही भएर एमाले पृष्ठभूमिका धेरै कर्मचारी भएका हुन्।”

सम्बन्धनमा पनि समस्या
बुद्ध धर्मको मर्म विश्वभर स्थापित गर्न लुम्बिनीमा सन् १९९८ मा १६ देशका प्रतिनिधिको सहभागितामा बौद्ध सम्मेलन भएको थियो। सोही सम्मेलनबाट विश्वविद्यालय बनाउने योजना अगाडि आयो। तदनुरूप लुम्बिनीलाई बौद्ध केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सरकारले २०६३ सालमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना गर्‍यो। विश्वविद्यालयलाई बौद्ध धर्म–दर्शनको अध्ययन–अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि स्थापना गरिएको थियो।

तर यो विश्वविद्यालय बौद्ध धर्मसम्बन्धी विषयमा मात्र सीमित रहेन। बौद्ध धर्मदर्शनको अध्ययनलाई एउटा संकायमा खुम्च्याइयो। विश्वविद्यालयबाट प्राविधिक विषय पढाउने इन्जिनियरिङ क्याम्पस, ट्राभल एन्ड टुरिजम, बीए आरडी, बीए एलएलबी र होटल म्यानेजमेन्ट पढाउने क्याम्पसलाई पनि सम्बन्धन दिन थालियो।

२०७२ सालमा विश्वविद्यालयले लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नामक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएपछि विवाद बढेको थियो। उद्देश्य विपरीत सम्बन्धन दिइएको विषयमा छानबिन गर्न विश्वविद्यालयले समिति गठन गरेको थियो। तर त्यसले ठोस निर्णय निकालेर अवैध सम्बन्धन खारेज गर्न नसकेको पूर्वकुलपति हृदयरत्न बज्राचार्य बताउँछन्।

“त्यो बेला दिइसकिएको सम्बन्धन फिर्ता गराउन हामीले सकभर सबै प्रयास गर्‍यौँ, तर सकिएन,” उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालयसँग असम्बन्धित क्याम्पसले कसरी सम्बन्धन पाए भन्ने नै रहस्यमय छ।”

वर्तमान कुलपति सुवर्णलाल बज्राचार्य पनि इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदा विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताउँछन्। कसले कुन उद्देश्यले सम्बन्धन दिएका थिए भन्ने खुल्न नसकेको उनी बताउँछन्। हाल लुम्बिनी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध पाएका आठ वटा क्याम्पसहरू छन्। आफ्नै विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसहरू तीन वटा छन्।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक पुराना कर्मचारीका अनुसार इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन राजनीतिक दबाब आएपछि विश्वविद्यालय निरीह बनेको थियो। “त्यतिबेला एमालेका ठूलै नेताले प्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिए, जुन बाइपास गरेर जान विश्वविद्यालयले सकेन,” ती कर्मचारी भन्छन्, “विश्वविद्यालय त्यति प्रख्यात नभएकाले पनि लोकप्रियताका लागि सम्बन्धन दिनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यही सम्बन्धनले विश्वविद्यालयउपर यस्तो दाग लाग्यो जुन अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन।”