मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छालबिन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ को दफा ४ (ख) मा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रबार मानवअधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सो को कुनै समितिले गरेका नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाही अनुसन्धान गर्न नपाउने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो। ऐनको दफा ४(ख) संविधानको धारा २३९(१) सँग बाझिएको रिट निवेदन दायरकर्ताहरूको भनाइ छ। 

न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल)को तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मालगायत पाँच संघसंस्थाका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। 

निवेदकहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनको दफा ४(ख)ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई संकुचित बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था गरेकोले खारेजीको माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको बताएका छन्। 

'२०४८ सालदेखि निरन्तर प्रचलनमा रहेको र त्यसलाई खारेज गर्नेभन्दा संरक्षण दिएर राख्ने राज्यको रवैयाका कारण राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसले नागरिकको मौलिक मौलिक हक मौलिक हकको उपभोगमा गम्भीर आघात पारिरहेको' , रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले जानाजान वा लापरबाहीपूर्वक गर्ने 'अनुचित कार्य'लाई पनि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको दायरा भित्र ल्याउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ र ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९’ को कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध यथाशीघ्र गर्नका लागि समेत परमादेश माग गरिएको छ।