मेयर बालेन शाह अघिअघि, डोजर पछिपछि

काठमाडौं– संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह साउन २४ मा डोजर लिएर नर्भिक अस्पतालको अवैध संरचना भत्काउन पुगेका थिए। तर, ती संरचना नभत्काइ उनी भत्काउने समयसीमा दिएर हिँडे। त्यस यता मेयर शाह लगातार डोजर लिएर महानगर डुलिरहेकाछन्।

नर्भिक अस्पतालले अवैध भनिएको संरचनाभित्र बिरामीका लागि चाहिने अक्सिजन राखिएको जनाएको थियो। त्यहीकारण उनी फिर्ता भएका थिए। त्यसपछि उनी बानेश्वरका फुटपाथका पसल हटाउन लागिपरे। लगत्तै महानगरका व्यवसायिक भवनमा अतिक्रमण गरिएका पार्किङ र अवैध संरचनामा डोजर चलाउन सुरु गरेका छन्।

व्यवसायिक भवनमा नक्सा विपरीत बनाइएका अवैध संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरले ३५ दिनअगाडि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। मेयर शाह अहिले त्यही सूचना हातमा बोकेर बानेश्वर, शंखमुल, न्यूरोडका अवधै संरचना भत्काउन पुगेका छन्। बालेनको सचिवालयले महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सबैखाले अवैध संरचना भत्काउने बताएको छ। 

मेयर शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहका अनुसार अन्डरग्राउण्ड पार्किङ भनेर नक्सा पास गराएर पार्किङ नबनाएका सबै संरचना भत्काउने तयारी महानगरले गरेको छ। यसरी संरचना भत्काउन आफैं खटिइरहेका शाहसँग व्यवसायीको चर्काचर्की पनि पर्ने गरेको छ। 

बानेश्वरको अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको अवैध संरचना भत्काउन पुगेका शाह र व्यवस्थापकबीच यस्तै चर्काचर्की परेको छ। कम्प्लेक्सका व्यवस्थापक द्धिराज शिवाकोटी आफ्नो भवनको नक्सा मेयर शाहसँगै मागेपछि उनी आक्रोशित भएका थिए। शाहले व्यवस्थापक शिवाकोटीलाई पत्रिकामा छापिएको ३५ दिने सूचना देखाउँदै झर्किएर भने, ‘यत्रो नोटिस दिएको छ, के हो यो? ३५ दिनभित्र खाली गर भनेर नोटिस देको होइन? तपाईंको घरको नक्शा तपाईंसँग हुने कि मसित हुने?’

व्यवस्थापकले आफू कागजात र कानून व्यवसायीसहित महानगरको कार्यालयमा उपस्थित हुने बताएपछि शाह रुष्ट भएर फर्किएका थिए। त्यसपछि उनी उक्त कम्प्लेक्सको नक्सा र डोजर लिएर पुगेका थिए। नक्सा देखाउँदै मेयर बालेनले पार्किङ बनाउनुपर्ने ठाउँमा खोलिएको अल्फा केयर नामको मेडिकलको संरचनामा डोजर चलाएका थिए। केहीबेर अगाडिसम्म डोजर चलाउन नदिने अड्डी कसिरहेका अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका प्रतिनिधि शाहले नक्सा देखाएपछि, ‘बालेन सरलाई सहयोग गर्ने हो,’ भन्दै पछाडि हटे। 

असार र साउन दुई महिना महानगरको फोहोर उठ्न नसकेपछि आलोचना खपेका मेयर बालेनले हालका लागि अस्थाई रुपमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गरेका छन्। दुई महिनासम्म महानगरका गल्लीमा थुप्रिएको फोहोर अझै पूरा उठिसककेको छैन। 

शाहले अवैधानिक भन्दै भत्काएका संरचनामा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी भने मेयर उनीसँग रुष्ट छन्। तर, मेयर शाह आफूले अवैध संरचना हटाउन ३५ दिन दिएको बताइरहेका छन्। मेयर शाहले बानेश्वरमा व्यवसायीलाई सम्झाउँदै भने, ‘तपाईंलाई ३५ दिने सूचना दिइएको थियो। किन अटेर गर्नुभयो? पसलका बारेमा घरभेटीसँगै बुझ्नुस्। यो विषय हाम्रो होइन।’

गएको भदौ ५ मा ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिएसँगै मेयर शाह महानगरका कर्मचारी, नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीको जम्बो टोली बोकेर अवैध संरचना भत्काउन कस्सिएका छन्। सूचनाको म्याद सकिएको दिन उनले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रवीन्द्रबहादुर धानुक र ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मीरा चौधरीसँग अवैध संरचना हटाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। 

बुधबार ८ भदौमा सुन्धारा स्थित काठमाडौं मल, न्यू रोडको आरबी कम्प्लेक्स र रञ्जना गल्लीमा रहेका अवैध संरचना भत्काइएको थियो। बिहीबार शंखमुल हुँदै बुद्धनगर क्षेत्रका संरचना भत्काइएको हो। शंखमुल क्षेत्रमा रहेका अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिएका मेयर शाहले अल्फाबिटामा भने डोजर नै चलाए।

महानगरभित्रका अवैध संरचना भत्काउने अभियानमा लागेका शाहले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पनि आफ्नो अण्डर ग्राउण्ड पार्किगं प्रयोगमा नल्याए भत्काउने चेतावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको अन्डरग्राउन्डसमेत खाली गराइँदै छ। अवैध संरचना जसले बनाए पनि त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौं।’

महानगरले भत्काएका संरचना र त्यहाँ रहेका व्यवसायको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका छन्। तर, महानगरले भने भत्काइएका अवैध संरचना र त्यहाँको व्यवसायमा पुगेको क्षतिपूर्ति नदिने बताएको छ। बरु भत्काउन लागेको खर्च पनि घरधनीसँग असुल्ने महानगरले जनाएको छ। महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले सूचना निकालेर भनिसकेका थियौं। सूचना अटेर गरेको हुँदा डोजर लिएर पुगेका हौं। यस्तोमा कुनै व्यवसायीको क्षति हुन्छ भने घरभेटीलाई भन्ने हो। त्यसको जिम्मेवार हामी हुँदैनौ।’

तर, काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले भने भत्काइएका संरचना र त्यसले व्यवसायमा पुगेको क्षतिको महानगरसँग क्षतिपूर्ति माग्ने बताएको छ। संघका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले महानगरले व्यवसायीलाई आतंकित पारेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘महानगरले व्यवसायीलाई आतंकति बनायो। अब हामीले मेयरलाई भेटेरै क्षतिपुर्ति माग्ने निर्णय गरेका छौं।’ 

महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धर महानगरले क्षतिपुर्ति तिर्न नसक्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले अवैध संरचना हटाउन समय दिएका थियौं। त्यत्रो समयसम्म नहटाएपछि बाध्य भएर महानगर डोजर लिएर निस्किएको हो। कानून पालना नगर्ने, अनि उल्टै कानून मिचेको क्षतिपुर्ति माग्ने ?’

अवैध संरचना हटाउने महानगरको काम ठीक भएको बताउँछन शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा शहरी पूर्वाधार मामिलाका जानकार किशोर थापा। भवन बनाउँदा अन्डरग्राउण्डमा पार्किङ बनाउने भनेर कर छुट लिने तर, पछि अण्डरग्राउण्डमा पार्किङ नबनाएर घरधनीले कर छली गरेको थापाको भनाइ छ।