जर्मनीमा श्रमिक पठाउने समझदारी : पाँच महिनासम्म किन अलमलमा छ सरकार?

काठमाडौँ– जर्मनी श्रमिक पठाउन गत असोज २३ गते नेपाल र जर्मन सरकारबीच दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल)मा हस्ताक्षर भएको थियो। जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा भएको हस्ताक्षरपछि नेपालको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै अबको तीन महिनाभित्र नेपाली श्रमिक राम्रो सेवासुविधासहित जर्मनी जान पाउने बताएका थिए। तर हस्ताक्षर भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेपाली श्रमिकले जर्मनी जान पाउने मिति तय हुन सकेको छैन।

उक्त घोषणापत्रकै लागि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी पनि बर्लिन पुगेका थिए। उनको समेत उपस्थितिमा जर्मनीका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसलाई श्रम सम्झौताको प्रारूप पनि मानिएको छ। 

सम्झौताका क्रममा जर्मन अधिकारीहरूले त्यहाँको आवश्यकता अनुसार दक्ष श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए। त्यसअघि सरकारले युरोपेली देश रोमानियामा मात्र श्रमिक पठाउने सरकारी प्रक्रिया थालेको थियो। त्यस कारण नेपाली श्रमिक युरोपेली देश जर्मनी जान पाउने गरी भएको हस्ताक्षरले चर्चा पाएको थियो।

तर हस्ताक्षर भएको पाँच महिनासम्म नेपाली श्रमिक जाने मिति मात्रै होइन प्रक्रिया र लागतका विषयमा पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रष्ट हुन सकेको छैन। यद्यपि, जेडीओएलमा जर्मन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले मात्र जान पाउने र उता तालिम सिकाएर रोजगारीमा लगाउने उल्लेख छ। 

जेडीओएल भएपछि नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “त्यो सम्झौता खासै अघि बढेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, कूटनीतिक विषय भनेको लम्बेतान हुने रहेछ। हामीले चाहँदैमा फ्याट् फ्याट् बढाउन मिल्ने भन्ने होइन।”

जर्मनीमा श्रमिकको हाहाकार!
जर्मनीको अर्थतन्त्र थप मजबुत बन्दै जाँदा त्यहाँ दक्ष कामदारको अभाव भइरहेको छ। यो अभाव केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ।

यस विषयमा छलफल गर्न जर्मन सरकारले गत फेब्रुअरीमा बर्लिनमा बैठक नै बोलाएको थियो। जर्मनीका श्रममन्त्री ह्युबर्टस हेलसहित विभिन्न उद्योगका ७०० भन्दा बढी प्रतिनिधिसहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको बैठकमा विज्ञहरूले ‘श्रमिक अभाव’ विकासको बाधक बन्ने चेतावनी दिएका थिए।

समाचार एजेन्सी डीपीएसँग कुरा गर्दै त्यहाँका श्रममन्त्री हेलले दक्ष कामदारको उपस्थिति सुनिश्चित गरे मात्रै समृद्धिको सुनिश्चितता हुने बताएका छन्। उनका अनुसार हाल जर्मनीमा कामदारको संख्या साढे चार करोड छ। विकासको लागि अझै धेरै कामदार आवश्यक रहेको र दक्ष कामदार भर्ना गर्न जर्मनीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ। “यदि हामीले श्रमिक अभावको समस्या तुरुन्तै समाधान गरेनौँ भने, यो जर्मनीको विकासको लागि ठूलो बाधा बन्नेछ,” उनले भनेका छन्।

जर्मनीले श्रमिक अभाव पूर्ति गर्न आप्रवासी श्रमिक भर्नासम्बन्धी कानूनमा नीतिगत सुधार नै गरेको छ। नेपाल र जर्मनबीच भएको दुई पक्षीय समझदारीका बेला पनि त्यहाँकी श्रम राज्यमन्त्रीले नै आफ्नो देशको सहज कानूनले यो प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने आशा गरेकी थिइन्, जुन कुरा बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

श्रमिकको ‘हाहाकार’ भएकाले नेपाललगायत देशबाट जर्मनी चाँडै कामदार पाउने आशामा छ। नेपाल र जर्मनीबीच भएको समझदारीले पनि त्यो अवसर प्राप्त गर्न बाटो खुलिसकेको छ। तर नेपालबाट श्रमिक कहिले जाने र कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने अझै सुनिश्चित भएको छैन।

के भन्छ श्रम मन्त्रालय?
नेपाली श्रमिकलाई जतिसक्दो चाँडो जर्मनी पठाउन प्रयास भइरहेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ। कसरी कामदार लैजाने भन्ने विषयमा मस्यौदा आदानप्रदान तथा दुवै देशका अधिकारीहरूबीच छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले कामदार पठाउने प्रक्रियाको मस्यौदा तयार गरेर जर्मनी पठाइएको बताए। “हामीले एउटा प्रोटोकल बनायौँ, त्यसमा जर्मनीको धारणा के छ भन्ने बुझ्ने क्रममा छौँ,” पोखरेलले भने, “हामीले ड्राफ्ट गरेर पठाएका छौँ, उताबाट कहिले फिर्ता आउँछ भन्न सक्दैनौँ।”

इमेलबाट जर्मनी पत्र पठाइएकाले समय लागेको उनको भनाइ छ। मस्यौदामा दुवै तर्फबाट टुंगो लागेपछि श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर त्यसको लागि अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो यकिन भन्न नसकिने उनी बताउँछन्। 

गभरमेन्ट मोडल (जीटूजी) मार्फत श्रमिक पठाउने वा व्यापार मोडल (बीटूबी)मार्फत पठाउनेबारे पनि टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ। “बीटूबी हुने कि जीटूजी हुने भनेर ठ्याक्कै यकिन हुन सकेको छैन। जीटूजी पाए जीटूजी गर्ने बीटूबी पाए बीटूबी गर्ने भन्ने हाम्रो मनसाय हो। जसरी भए पनि नेपालीको लागि राम्रो श्रम गन्तव्य खुला होस् भन्ने हाम्रो चासो हो,” उनले भने। 

बीटूबी मोडलबाट श्रमिक पठाउनुपर्ने भए यो प्रक्रियामा ‘म्यानपावर कम्पनी’हरू जोडिन्छन्। म्यानपावरले नै गन्तव्य देशबाट माग ल्याएर त्यहीअनुसार श्रमिकबाट शुल्क लिई पठाउँछन्। जीटूजी मोडलमा भने सबै प्रक्रियाको निर्धारण सरकारी तवरमै हुन्छ। अहिले इजरायल र दक्षिण कोरियामा जीटूजीबाटै कामदार पठाइन्छ।

तर जर्मनीको हकमा भने बीटूबी मोडेल हुने र न्यूनतम लागत खर्च भने सरकारले नै तोक्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन्। “जहाँसम्म बीटूबी नै हुनसक्छ, यसमा योभन्दा बढी खर्च नलाग्ने भनेर सरकारले निर्धारण गर्छ। त्यो देशको (जर्मनीको) श्रम कानूनमा पनि भर पर्छ। ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ,” उनी भन्छन्, “सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने माग आयो भने श्रमिकको केही खर्च खाग्दैन। यदि श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने भन्ने खालको माग आयो भने श्रमिकको खर्च लाग्ने भयो।”

मन्त्रालयको कदमप्रति म्यानपावर व्यवसायी भने सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको सट्टा आफैँले पठाउन खोजेको र त्यसैले गर्दा ढिलो भएको उनीहरूको आरोप छ।

म्यानपावरलाई जिम्मा दिन व्यवसायीको माग
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल सरकारको ढिलाइलाई ‘आफू पनि नसक्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने’ ध्येय भएको बताउँछन्। भुर्तेल भन्छन्, “जर्मनीमा श्रमिक पठाउने जिम्मा हामीलाई दिएको भए अहिलेसम्म हजारौँ श्रमिक पठाइसक्थ्यौँ। जर्मनीलगायत युरोपेली देशबाट ४० हजारभन्दा धेरै माग हामीसँग छन्, सरकारले प्रक्रियाका नाममा झुलाउँछ। सरकार आफू पनि नसक्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने अवस्था छ।”

सरकार आफैँले म्यानपावरको धन्दा चलाउने गरेको आरोप पनि महासचिव भुर्तेलले लगाए। व्यवसायीलाई मलेसिया, खाडीलगायत देशमा श्रमिक पठाउन लगाउने र राम्रो देशमा सरकार आफैँ पठाउन लागि पर्ने उनी बताउँछन्। “सरकार आफैँले जापान, कोरिया, इजरायल पठाउँछ। हामीहरूलाई मलेसिया, खाडी पठाउन लगाउँछ, त्यो पनि निःशुल्क पठाउन भन्छ,” उनले भने। 

जर्मनीमा श्रमिक पठाउने विषय 'स्पेसिफाइड स्किल वर्कर' (एसएसडब्लू)मार्फत जापानमा श्रमिक पठाउने विषयजस्तै असफल हुने उनी तर्क गर्छन्। विश्वका धेरै देशबाट विशिष्ट सीप भई दक्षता हासिल गरेका कामदारलाई जापानले एसएसडब्लू प्रकियाअन्तर्गत लैजाने गरेको छ। सन् २०१९ देखि नेपालबाट पनि श्रमिक लैजान जापानसँग सम्झौता भएको थियो।

जापानसँग शुरूमा सात हजार श्रमिक लैजाने सम्झौता भएको थियो। तर कार्यविधि नै नबन्दा लामो समय कामदार पठाउन सकिएको थिएन। पाँच वर्षपछि बल्ल कार्यविधि बनेर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया शुरू भएको छ।

सरकारको यस्तै ढिलोपनले जर्मनीको अवस्था जापानको जस्तै नहोला भन्न नसकिने महासचिव भुर्तेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एसएसडब्लूको हकमा पनि हामीलाई दिनुस् भनेका थियौँ, त्यो काम म्यानपावरलाई दिएको भए सात हजारको साटो १४ हजार श्रमिक पठाइसकेका हुन्थ्यौँ। जर्मनीको हकमा पनि जापानको जस्तै हालत नहोला भन्न सकिँदैन।”