सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई सोध्यो- नागरिकता विधेयक किन प्रमाणीकरण भएन?

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

आइतवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।

बिहीवार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै पाँच वटा रिट दर्ता भएका थिए। अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह, सुनीलकुमार यादव, विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौँ स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्।

प्रमाणीकरणका लागि संसद्ले पहिलोपटक साउन १४ मा पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि भन्दै साउन २९ मा संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। त्यसपछि संघीय संसद्ले विधेयक पुनः हुबहु पारित गरी भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

संविधानतः १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्। उनको सोही कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो।