प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म?

रुपन्देही- गत शनिवार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले अन्तिम सम्बोधन गरेर बिदा भए पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषय अन्योल छ। प्रदेशको आफ्नो निर्वाचन ऐन नहुँदा अन्योल देखिएको हो।

यही अन्योलका कारण असोज ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको संविधान दिवस मूल समारोहमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभाका सदस्य लोगो बिनाकै पोसाकमा सरिक भए। कार्यकालको अन्योल भएपछि प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्य कार्यक्रममा उपस्थिति भएनन्। संघले बनाएको निर्वाचन ऐनमा प्रदेशसभाको कार्यकालका विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने प्रस्ट हुन नसकेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले बताए। 

उनले भने, “कार्यकाल कहिलेदेखि सकिन्छ भनेर पत्रकारले समेत सोधिरहनुभएको छ तर, हामीसँग जवाफ छैन, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सपथग्रहण गरेको दिनलाई अन्तिम मान्ने कि, प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनलाई भन्नेमा अन्योलमा छौँ।” यसबारे संघले बनाएको निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुन नसक्दा समस्या भएको सचिव पुनमगरको भनाइ थियो  । 

गत शनिवार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा संघको कार्यकाल सकिएको घोषणापछि प्रदेशसभामा पनि बिदाइ कार्यक्रमको तयारी भयो तर संघीय संसद्को कार्यकालसँगै प्रदेशको कार्यकाल पनि समाप्त हुनुपर्ने भन्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको निर्देशनमा बिदाइ कार्यक्रम स्थगित भयो। “प्रदेशसभाको कार्यकाललाई लिएर सबैमा अलमल देखियो। संविधान दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै लागो निकालेर आउनुभएछ तर आधिकारिक निर्णय नआउँदासम्म कार्यकाल सकिएको कसरी मान्नु?” सभामुख घर्तीको भनाइ थियो। 

“प्रदेशसभाको कार्यकाल चैतमा पूरा हुने भएकाले निर्वाचन घोषणा हुने बित्तिकै समयावधि सकिने अवस्था छैन। समानुपातिकको बन्द सूचीमा नाम परिसकेपछि कार्यकाल सकिने हो भने आयोगले नाम पनि सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले समानुपातिकको सूची प्रकाशित गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यको नाम परेको छ भने स्वतः हट्ने कुरा रहन्छ”, उनले भने।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम पेस गरेपछि प्रदेशसभाको कार्यकालका विषयमा संघीय सरकारले नै जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा केही अन्यौल देखिए पनि अहिले नै कार्यकाल सकिएको अवस्था नभएको सभामुख घर्तीले बताए। प्रदेशसभाले आफ्नो निर्वाचन ऐन नबनाउँदा यस्तै अन्योलको स्थिति पैदा भएकाले आगामी प्रदेशसभाको नेतृत्वले सुरुमै प्रदेशको निर्वाचन ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सभामुख घर्तीले भने, “हाम्रो देशको मूल कानुन संविधान हो। संविधानमा पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भन्ने छ। पाँच वर्षअघि निर्वाचन घोषणा हुँदा अन्तिम दिन कहिले मान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख छैन। न्यायिक सिद्धान्तअनुसार पनि प्रत्यक्षतर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयन भयो भने स्वतः कार्यकाल सकिन्छ।” प्रदेश स्वायत्त निकाय भएकाले आफ्नो ऐन आफैँ बनाउनुपर्नेमा संघले बनाएको ऐनमा पनि स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अन्योल सृजना भएको हो। 

पहिलोपटक भएको हुनाले संघले प्रदेशको निर्वाचन गराउने कुरा स्वाभाविक भए पनि संघीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रदेशको निर्वाचन प्रदेश सरकारले नै गराउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उपसभामुख कृष्णी थारुले बताए। संघको घोषणाका आधारमा नभई प्रदेशले आफ्नो निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसो त ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले प्रदेशसभाका सदस्य नै अलमलमा छन्। “कार्यकालका विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयबाट कुनै जानकारी आउँला भनेर पर्खिएर बसेका छौँ”, प्रदेशसभा सदस्य दीपा विकले भनिन्। संविधानमा प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गरिसकेका कारण संघसँगै प्रदेशको समयावधि पनि अब सकिएको अधिवक्ता दामोदर घिमिरेले बताए  । 

उनका अनुसार संविधानको धारा १७७ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ। “नैतिकताका आधारमा पनि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस भइसकेपछि पदमा रहने कुरा उचित हुँदैन”, उनले भने। प्रदेशसभाका कम्प्युटर अधिकृत बोधिसिंह सुनारका अनुसार अहिलेसम्म  प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यो अवधिमा २०० बैठक बसेको छ। ती बैठकको समयावधि २७५ घण्टा २० मिनेट रहेको छ। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो भने अन्तिम बैठक गत साउन ६ गते बसेको थियो। 

यसबिचमा प्रदेशसभामा ८४ विधेयक दर्ता भएकामा ७२ वटा सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणसमेत भएका छन्। सात विधेयक विचाराधीन छन् भने पाँच वटा फिर्ता भएका छन्। प्रदेशसभामा नौ विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेशसभाको यस कार्यकालमा दुई मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन, बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुतलगायत जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही कानुन पारित भएको छ।