सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउँछ?

काठमाडौँ– शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले 'सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका' पारित गर्‍यो। सरकारको यो निर्णयसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्ष र विपक्षमा पुनः बहस शुरू भएको छ।

कसैले सरकारी निर्देशिकाको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने मनसायबाट ल्याइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्‍बाट जारी निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न बन्देज लगाएको छ। त्यस्तै, श्रव्यदृश्य, तस्वीर र 'ट्रोल' बनाई कसैका विरुद्ध घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिन, गाली बेइज्जती गर्न र ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्यसमेत गर्न नपाइने भनेको छ।

कुनै समुदाय, जातजाति, लिंग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेसा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उत्पत्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, भाषाभाषी तथा कानूनले संरक्षण गरेका अन्य समूह वा वर्गलाई लक्षित गरी घृणा फैलाउन निर्देशिकाले वर्जित गरेको छ। सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका शब्द, तस्वीर, भिडियो वा ट्रोल बनाएर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी गलत र भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्न निर्देशिका जरुरी रहेको सरकारको दाबी छ। निर्देशिकाले मिथ्या र भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न, सूचनाको दुष्प्रचार वा तोडमरोड गरी प्रकाशन/प्रसारण गर्न रोक लगाएको छ। 

त्यस्तै, निर्देशिकाले साइबर बुलिङमाथि बन्देज लगाउँदै यसलाई परिभाषित पनि गरेको छ। “साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना सम्प्रेषण गर्नेजस्ता कार्य सम्झनुपर्छ,” निर्देशिकामा भनिएको छ। 

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका लागू भएसँगै डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्वीर विकृतरूपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने भएको छ। सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो, भिडियो अनुमतिबिना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न पनि पाइने छैन। त्यस्तै, अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो वा अडियो एनिमेसनको प्रसारण/प्रकाशन या त्यस्ता सामग्रीमाथि टिप्पणी गर्नु पनि निर्देशिकाको उल्लंघन हुने छ। 

यो निर्देशिकामार्फत सामाजिक सञ्जालको स्वनियमन गर्न खोजिएको सरकारको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका सम्बन्धमा जनचेतना ल्याउनु निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको यसको मस्यौदामा सक्रिय भूमिका खेलेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए। 

सिर्जनात्मक रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने र दुरूपयोग कसरी रोक्ने भन्ने कुराको आधार यसले तयार पार्ने दाबी गर्दै उनले भने, “समाजमा धेरै किसिममा अक्षम्य अपराधहरू हुन्छन्। त्यो काम सामाजिक सञ्जालबाट पनि गर्न पाइँदैन भन्ने जनचेतना ल्याउनका निम्ति यो निर्देशिका ल्याइएको हो।”

सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा सरकारले छुट्टै कानून बनाउने तयारी गरिरहेको सुवेदीले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत संलग्नतामा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर ल्याइएको निर्देशिकालाई आलोचनाको दृष्टिले नहेर्न सुझाव दिँदै उनी भन्छन्, “अहिले नै हामीले सय प्रतिशत राम्रो ल्यायौँ भन्न सक्दिनँ, तर राम्रो बनाउन एकदमै मिहिनेत गरेका छौँ। स्वनियमन होस् भन्न खोजेको हो, नियन्त्रण गर्न खोजेको होइन।”

साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भने यो निर्देशिकाले कार्यकारीलाई अत्यधिक ‘पावर’ अभ्यास गर्न दिएको बताउँछन्। त्यसैले यसको दुरूपयोग हुन सक्ने उनको चिन्ता छ। कानून बनाउने तयारी भइरहेको बेला निर्देशिका ल्याउनु विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। 

यस निर्देशिकाको ‘फाउन्डेसन’ नै गलत रहेको अर्यालले बताए। “यो निर्देशिका जुन प्रक्रियाबाट आएको छ, त्यसको आधार नै गलत छ। यति ठूलो विषय ऐनबाट आउनुपर्छ, निर्देशिकाबाट हैन,” उनी भन्छन्, “यो विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत भनिएको छ, तर ऐनले नसमेटेको कुरा निर्देशिकाले कसरी समेट्छ? अनि सही काम गर्न खोजेको भनेर कसरी पत्याउने?”

अघिल्लो संसद‍् समेत सरकारले यस्तै किसिमका प्रावधानहरू समेटेर सूचना तथा प्रविधि विधेयक ल्याएको थियो। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै त्यतिबेला सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेर तत्कालीन ‘विकास तथा प्रविधि समिति’मा पठाएको थियो। समितिले उपसमिति नै बनाएर विधेयकमाथि छलफल गर्‍यो। केही सांसदहरूको फरक मतसहित त्यतिबेला समितिले विधेयक पारित गरेको थियो। तर चर्को विरोधका कारण त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्नै सकेन। बरू संसद‍्को कार्यकाल नै सकियो।

अहिले सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’हरू नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने भनेको छ। सामाजिक प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने छ। सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने बताइएको छ।

अहिलेसम्म नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू आगामी तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण भइसक्नुपर्ने छ। निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईको समेत परिकल्पना गरेको छ। निर्देशिकामा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क बिन्दुबाट गुनासो सुनुवाइ नभएको वा सम्बद्ध निकायबाट प्रचलित कानूनबमोजिम सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय सम्बोधन नभएको भनी प्राप्त गुनासोको सम्बन्धमा कार्य गर्न मन्त्रालयमा एक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई रहनेछ।”

निर्देशिकाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भाव विरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने भनेको छ। “सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानून विपरीतका सामग्री प्रकाशन या प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान र एकिन गरी सो सामग्री चौबीस घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,” यसमा लेखिएको छ।

निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो पहिचान लुकाएर खाता खोल्न अर्थात् ‘फेक अकाउन्ट’ सिर्जना र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। त्यस्ता अकाउन्टमार्फत उत्पादन गरिएका सामग्री अरू कसैले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न वा त्यसमाथि ‘कमेन्ट’ गर्न पनि नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।