विश्व बैंकले दियो नेपाललाई ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान

काठमाडौं– विश्व बैंकले नेपालको वन क्षेत्रमा आश्रित रहेका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धिको लागि ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। 

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन)का अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको उत्थानको लागि ४.५ मिलियन डलर अर्थात् ५८ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन लागिएको विश्व बैंकले जनाएको हो। परियोजनाले वनमा आश्रित मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न यो सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ।

नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि लक्षित अनुदान संयन्त्र(डीजीएम नेपाल) परिययोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वस्तरमा नेपालको वन विनास तथा क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ।

परियोजनाको राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायका रूपमा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था रहेको छ। यस परियोजनाले नेपालको रोजगारीमा वृद्धि र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिड) मा परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले बताइन्।