बागमती सभ्यताविरुद्ध आन्दोलन थाल्ने सुकुम्वासीहरूको चेतावनी

काठमाडौं– अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी करिडोर क्षेत्रमा बनाएका घरटहरा भत्काउन अल्टिमेटम दिएपछि सुकुम्वासीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घर/टहराहरू १० दिनभित्र भत्काउन अल्टिमेटम दिएको थियो। समितिको सो निर्णयले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै बागमती करिडोर क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

उनीहरूले सरकारले आफूहरूको समस्या समाधान गरेर मात्रै बस्ती खाली गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले बसोबासको उचित व्यवस्थापन नगरी करिडोर खाली गराउँदा आफूहरू अलपत्र पर्ने गुनासो गरे। समितिले यसअघि आफूहरूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरी पुनः सूचना निकालेर बस्तीमा त्रास फैलाएको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुवर(दीपक)ले बताए।

उनले समितिले सूचना फिर्ता नलिए काठमाडौँभरका सुकुम्वासी आन्दोलित हुने चेतावनीसमेत दिए। उनले समितिको निर्णयविरुद्ध खबरदारी गर्नेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउनेसम्मका निर्णय मोर्चाले गरेको सुनाए। “बागमती सभ्यताको यो निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन। यसविरुद्ध हामी खबरदारी सभादेखि आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत गर्छौँ,” महासचिव कुँवरले उकालोलाई भने।

समितिले पटक पटक बस्तीमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न सुकुम्वासी सङ्गठनले आक्रोशसमेत पोखेका छन्। उनीहरू समितिलाई दबाब दिन मंसिर १ गते आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्। खबरदारी सभामा नागरिक अगुवाको पनि समर्थन हुने महासचिव कुँवरले जानकारी दिए।

समितिले सूचना जारी गरिएको मितिले १० दिनभित्र अर्थात् मंसिर ४ गतेसम्म अनिवार्य रूपमा त्यस्ता घर/टहरा तथा थुपारिएका निर्माण सामग्री र सवारी साधन हटाउन निर्देशन दिएको छ। सो अवधिमा बागमती करिडोरमा बनेका संरचना नहटाए काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहयोग एवं समन्वयमा खाली गाउने चेतावनी समितिले दिएको छ। संरचना खाली गराउन लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने समेत सूचनामा उल्लेख छ।

तर, राष्ट्रिय भूमि आयोगले गत वर्ष पुस १२ गते सूचना जारी गर्दै बागमती करिडोरमा बसोबास गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई हटाउने कार्यमा बल प्रयोग नगर्न भनेको थियो।

“भूमिहीन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रायोजनका लागि कार्य प्रारम्भ भइसकेको सन्दर्भमा विभिन्न स्थानमा बसोबास र आवास कमोद गरिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बल प्रयोग गरि हटाउने कार्यले आयोगको कार्यमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने र संविधानले प्रदत्त अधिकार हनन हुने भएकाले सो कार्य नगराउनु नगर्नू”, भूमि आयोगले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

त्यसपश्चात् पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा समिति, भूमि आयोग, काठमाडौं महानगरपालिका र सुकुम्वासी मोर्चालगायत सरोकारवालाबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा करिडोरमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहमति गरे पनि समितिले शुक्रबार अन्तिम सूचना भन्दै १० दिन अल्टिमेटम दिएको हो।