'उम्मेदवारले भारतीय नम्बर प्लेट र सरकारी गाडीमा चुनाव प्रचार गरे'

काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनको प्रयोग गरी चुनाव प्रचारप्रसार गरेको पाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आइतबार निर्वाचन आयोगमा भएको निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्य योजना विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले तराईका जिल्लामा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी र सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा प्रयोग गरी प्रचार गरेको बताएका हुन्। उनले उम्मेदवारले पनि निर्वाचन आचारसंहितामा ध्यान नदिएको पाइएकाले त्यसतर्फ थप निगरानी बढाउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

"राजनीतिक दलका उम्मेदवरले तराईका जिल्लामा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी प्रयोग गर्ने तथा सरकारी गाडीमा पार्टीको झण्डा राखेर चुनाव प्रचार गरेको देखियो," उनले भने, "निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर, उम्मेदवारको चाहिँ आचारसंहितामा ध्यान नगएको देखिन्छ। त्यो विषयमा अझ निगरानी गर्नुपर्छ।"

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले चुनाव प्रचारमा निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न समस्या रहेको बताए। उनले सञ्चार माध्यममा कुनै समस्या नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए।

"सञ्चारमाध्यको विषयमा समस्या देखिएको छैन। सामाजिक सञ्जालको विषयमा केही समस्या रहेको छ, अब त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो बारेमा आयोगले ध्यान दिनुपर्छ," उनले भने। उनले अहिले सरकारी कर्मचारीले नै ट्विटरमार्फत पार्टीका उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा भोट माग्ने गरेको बताए।

त्यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरेले राजनीतिक दलका उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पालनामा अटेरी गरेको बताए। उनले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने उम्मेदवारलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी आचारसंहिता विपरीत प्रचार रोक्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, पूर्वगृहसचिव एवं ट्रान्सप्लान्ट इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्वाचन पर्यवेक्षकले निर्वाचनमा भोट हाल्न महिला, पुरुष र शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई कस्तो व्यवस्था छ भन्ने बारेमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता रहेको बताए। 

उनले निर्वाचनमा भाग लिन जान सर्वसाधारण डराएको वा डराएर स्वतन्त्र रूपमा आफूले चाहेको पार्टी वा उम्मेदवारलाई भोट दिनबाट वञ्चित भएको लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

रेग्मीले उम्मेदवारले खर्च कटौतीका विषय आचारसंहिताअनुसार गरे/नगरेको आयोगले छुट्टै अनुसन्धान टोली बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।