राष्ट्रपतिको ‘सक्रियता’पछिको अन्योल: नजर अदालततिर

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्वाचनको माहौलमा केन्द्रित हुँदै गरेको राजनीति एकाएक टकराबको बाटोतर्फ मोडिने जोखिम देखा परेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई संवैधानिक भूमिकाको सीमाभित्र रहन ‘चित्त नबुझेको’ संकेत दिनेगरी मंगलवार राति संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। यसअघि संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसद्मै फर्काइदिएकी राष्ट्रपतिले संसद्ले पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने म्याद मंगलवार मध्यरात १२ बजेसम्म कायम थियो।

तर, राष्ट्रपतिले त्यो सीमा गुजारेपछि राजनीतिमा कहिल्यै नदेखिएका घटनाक्रम देखा पर्न थालेका छन्। जस्तो कि, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बुधवार दिउँसो विज्ञप्ति नै निकाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘संवैधानिक दायरामा रहन’ सम्झाएका छन्। “पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठिरहेका छन्। यो आवाज उठ्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो’, उपराष्ट्रपति पुनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट छैन। संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका लागि म सबै पक्षमा आग्रह गर्दछु।”

राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक रूपमै उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमामा बस्न सम्झाएको यो आफैँमा नौलो परिघटना हो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधवार बसेको सत्ता गठबन्धनका पाँच दलको बैठकपछि देउवासहित पाँच शीर्ष नेताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको’ ठहर गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको कदमलाई गैर संवैधानिक भन्दै यसबाट ‘जनताले निर्वाचित गरेको संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको’समेत बताएका छन्।

राष्ट्रपतिको कदमबाट ‘संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको’ उल्लेख गर्दै उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत्लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ।”

राष्ट्रपतिको कदमपछि उत्पन्न अन्योलको निकास के हुन्छ र राजनीति कता जान्छ भन्ने अन्योल देखा परेको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अदालत जाने निर्णय भएको बताएका छन्। त्यसैकाे तयारीस्वरूप सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बुधवार नै कानुनविद्हरूसँग छलफलसमेत गरेका छन्।

सबैका आँखा अदालततर्फ सोझिएका बेला सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि अदालतले नै यसमा निकास दिनसक्ने बताए। राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकार पनि मुठभेडतर्फ अग्रसर बन्न नहुने उल्लेख गरे। “राष्ट्रपतिको यो निर्णयले नागरिकताबाट वञ्चित हुनेहरू वा कानुन व्यवसायी अब रिट लिएर सर्वोच्च जानुपर्छ”, उनले भने, “संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा सर्वोच्चले आफ्नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध परमादेश जारी गरेको नजिर छ। अब नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सर्वोच्चले राष्ट्रपतिलाई पनि परमादेशको आदेश जारी गर्न सक्छ। त्यसले नै यो अन्योलबाट निकास दिन्छ।”