षड्यन्त्र र दबाब झेल्दै संविधान ल्याउन भूमिका खेल्ने नेम्वाङ

२०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको प्रतिगामी कदमविरुद्ध उहाँ एमाले पार्टीका तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रम तयार पार्ने विषयमा प्रतिगमनविरुद्धको साझा आन्दोलनमा सुवास नेम्वाङ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। २०६२/६३ को आन्दोलनमा पनि उहाँले नै प्राय: प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। 

आन्दोलनबाट संसद्् पुनर्बहाली भएपछि उतिखेर संसद्मा रहेका नेम्वाङलाई सात राजनीतिक दलले सहमतिकै आधारमा सभामुख बनायो। सहमतिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुभयो भने आन्दोलनमा एमालेतर्फका प्रतिनिधि नेम्वाङ पनि बिना मतदान, सहमतिमार्फत सभामुख बन्नुभयो। 

पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि, संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा उहाँको महत्त्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका रह्यो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकता जुटाउने उहाँको कौशललाई मूल्यांकन गरेर उहाँ सहमतिबाटै संविधानसभा अध्यक्ष बन्नुभयो। 

पहिलो संविधानसभाले संविधान ल्याउन सकेन, तर दोस्रो संविधानसभामा पनि उहाँ फेरि सभामुख बन्नुभयो। दोस्रो संविधानसभाको प्रारम्भदेखि नै हामीले 'जसरी भए पनि डेढ वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्न सक्नुपर्छ' भन्ने मान्यताका आधारमा काम गर्न शुरू गर्यौँ। त्यसभित्र विभिन्न पाँच वटा विभिन्न समिति बने। म आफैँ त्यतिखेर संविधान मस्यौदा समितिको सभापति बनेँ। 

पाँचै वटा समिति र समितिका नेतालाई संयोजन र समन्वय गर्ने, कतिपय विवादमा समझदारी गराउने आदि कुरामा उहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। मस्यौदा समितिबाट संविधानको विधेयक बनिसकेपछि उहाँलाई हामीले बोलायौँ। उहाँ बोलाउने बित्तिकै आउनुभयो। हामीले विधेयक उहाँलाई बुझायौँ र उहाँले लिएर जानुभयो। केही दिन पनि ढिलाइ नगरीकन उहाँले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभयो र छोटो छलफल गराएर उहाँले संविधान जारी हुने अवस्थामा पुर्‍याउनुभयो। 

यी तथ्यहरू सम्झँदा सुवासजी नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपालले सदैव स्मरण गर्नेछ। लोकतन्त्र र संविधान निर्माणमा उहाँले गरेको भूमिकाप्रति जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन। उहाँ एमालेको नेताका रूपमा मात्रै होइन, विभिन्न विषयमा संसद््‌मा जब बहस हुन्थे, ती विवादलाई समाधान गर्ने र निचोडमा पुर्‍याउने कुरामा उहाँ जहिल्यै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो। 

आजका दिनमा पनि, संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कतिपय विषयमा एन कानून बनाउन जटिलता देखिएको छ। तिनलाई पनि सहजीकरण गरेर सहमति गरेर अगाडि जाऊँ भन्ने मान्यता राख्ने नेता हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामी नेम्वाङलाई राजनीतिक रूपमा स्मरण गर्न सक्छौँ। 

व्यक्तिगत रूपमा उहाँ मेरो नजिकको मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इलामको, म झापाको। हामी एकै तिरको हावापानीमा हुर्केको मान्छे। उहाँ कम्युनिस्ट र म कांग्रेस भए पनि हामी उस्तै-उस्तै स्कुलिङका मान्छे हौँ। उहाँको पृष्ठभूमि पनि कानुनी र मेरो पनि कानूनी। अलग पार्टी हुँदाहुँदै पनि हामी हार्दिक सम्बन्धमा थियौँ। दोस्रो संविधानसभामा हामी आएपछि हामीबीच बारम्बार कुराकानी हुन्थ्यो। 

नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो। ठूलो संख्याको (६०१ को) संविधानसभा छ, अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा भएका दल छन्। सबैका बीच सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्न त्यति सहज छैन, दुई तिहाइ नभईकन संविधान जारी हुँदैन। त्यस कारण हामीले लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता छोड्न मिल्दैन। नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम छ भन्ने आधारभूत मान्यतालाई पनि हामी छाड्न सक्दैनौँ। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता मानेर, जनताको राजनीतिक अधिकारलाई मानेर नेपाललाई दूरगामी रूपबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको संविधान हामीले जारी गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। हामीबीच यस्तै भावका कुरा हुन्थे।

अतः संविधान त भोलि सापेक्ष रूपमा संशोधन पनि हुँदै जाला भन्ने मान्यताका आधारमा हामी सबै मिले संविधान जारी गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायौँ। त्यसमा नेम्वाङजीले नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुभयो। 

संविधानमा धर्म निरपेक्षता राखिएका सन्दर्भमा म, नेम्वाङ र श्रद्धेय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आरोपितसमेत गरिन्छ। संविधानका सन्दर्भमा सबै पार्टीका नेता 'मैले नै गरेँ' भन्दै छाती पिट्छन्। संविधानभित्रको कुनै अन्तर्वस्तुका विषयमा कसैले प्रश्न गर्‍यो भने त्यसबाट चाहिँ भाग्न खोज्छन्। तर कम्तीमा मैले जे भएको छैन, त्यसलाई ढाकछोप गर्नुहुँदैन र ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु।  

राजाले खोसेको संसद््लाई २०६२/६३ को संसद््ले पुनर्बहाली गरेको थियो। पुन:स्थापित संसद््‌बाट नै गणतन्त्रको अभ्यासमा हामी प्रवेश गर्ने, राजतन्त्रको अभ्यासमा प्रवेश गर्ने या राजासहितको संसद्मा प्रवेश गर्ने हो भन्नेबारे हामीबीच अलिकति बहस भयो। हामीले 'गणतन्त्रमा नै प्रवेश गर्नुपर्छ' भनेर प्रतिनिधिसभा बैठक (ग्यालरी बैठक, सिंहदरबार) को कक्षबाट राजाको कुर्सी हटाएर पहिलो बैठकमा त्यहाँ प्रवेश गर्यौँ। यसरी गणतन्त्रको अभ्यास पुनर्स्थापित संसद््को पहिलो बैठकबाटै भयो। त्यस संसद्मा सात राजनीतिक दलको तर्फबाट सहमतिबाट बनेको सभामुख हुनुहुन्थ्यो नेम्वाङ। 

उतिखेर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर हतियार बिसाउने अवस्था तयार गरेर देशलाई दिगो शान्ति बहाल गर्नु थियो। संस्थागत निर्णयका आधारमा देशलाई गणतन्त्रमा लैजानु र संविधान जारी गर्न बाँकी नै थियो। त्यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि कुनै एउटा आधार चाहिएको थियो। त्यसबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा नेपाल ल क्याम्पसमा पूर्व प्राध्यापक लक्ष्मण अर्यालसँग संसद्मा अहम् घोषणा गर्नू पूर्व हामीले छलफल गर्यौँ। 

उहाँ सबैले मानेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा हामीले एउटा समिति बनायौँ। उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँको सुझाव हामीले पुनर्स्थापित संसद्मा २०६३ ज्येष्ठ ४ गते घोषणा गर्यौँ। त्यसैमा नेपाल राज्य धर्म निरपेक्ष हुनेछ भनेर घोषणा गरियो। त्यसमा उतिखेर संसद्मा रहेका सातै दलको सहमति थियो। माओवादी त उतिखेर संसद्मा आउनै बाँकी थियो। यो विषयमा कुनै व्यक्ति तोकेर जस या अपजस दिनुको अहिले कुनै अर्थ छैन। 

फेरि, नेपाल राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष भनिएको होइन, नेपाल सरकारलाई भनिएको हो। राज्य भनेको सरकार हो। राष्ट्र भनेको जनता हो। अहिलेकै संविधानमा पनि राष्ट्र र राज्यको परिभाषा अलग छ। सरकार कुनै धर्मको पक्ष या विपक्षमा उभिँदैन भन्ने मान्यता नै धर्म निरपेक्षता हो । तर कतिपयले धर्म निरपेक्षताले धर्म मान्न दिँदैन भन्ने खालका गलत  व्याख्यासमेत गरे। 'निरपेक्ष भनेको धर्म मान्नै नपाउने' भन्ने खालका गलत परिभाषालाई प्रचार गरिनु गलत छ। 

गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेहरूमाथि राजावादीहरूले गाली गर्नु र लाञ्छित गर्नु स्वाभाविक नै छ पनि। गणतन्त्र आएपछि राजावादीहरूलाई चित्त दुखेपछि हामीहरूलाई गाली गरेका होलान्। राजा चाहिन्छ भन्ने र राजालाई तानाशाही बन्न उकास्नेहरूका लागि चित्त दुख्ने विषय पनि होला धर्म निरपेक्षता। उहाँहरूलाई चित्त दुखाउने अधिकार पनि छ। यो संविधानले 'परिवर्तन सही भएन र परिवर्तन गलत हो' भन्ने अधिकार पनि दिएको छ। 

संविधानको स्वामित्व लिएर र यसलाई समर्थन गरेर यसको माध्यमबाट जनता र राष्ट्रको सेवा गरौँ भन्ने भावना पनि राख्न पाइन्छ। संविधानलाई गलत भन्न पनि पाइन्छ। तर आश्चर्यको कुरा के छ भने यही गणतान्त्रिक संविधान प्रयोग गर्दै यहाँभित्रै पसेर यसकै मौलिक चरित्रमाथि प्रहार गर्नचाहिँ नमिल्नुपर्ने हो। योचाहिँ उहाँहरू किन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै जान्ने कुरा!

आजका दिनमा धेरै नकारात्मक टिप्पणी नगरौँ। सुवास नेम्वाङको निधनबाट सिंगो देशलाई अपूरणीय क्षति भएको छ। अनेक षड्यन्त्र र दबाबका बीचमा पनि संविधान ल्याउने कार्यमा नेपाल सफल हुनुमा नेम्वाङको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सिंगो नेपालले उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ। म उहाँलाई हृदयदेखि नै श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँका शोकशन्तप्त परिवारजनप्रति सबैमा समवेदना छ।